‘संविधानका विभेदकारी प्रावधान सच्याउन पुनर्लेखनसम्म जानुपर्छ’ : जसपा अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव (अन्तवार्ता)

असोज ३ गते संविधान दिवस । संविधान दिवसलाई तपाईंहरूले कालो दिनका रूपमा मनाउने उद्घोष गरेको सुनियो, यो किन ?

संविधानलाई २/३ वटा चरणमा हेर्नुपर्छ । एउटा त, संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभामा भएको सहमतिहरू, अन्तरिम संविधानमा भएका सबै सहमतिलाई उल्टाएर अन्तै संविधान लेखेर छलफलनै नगराइकन संविधान सभाबाट घोषणा गराउने काम गलत थियो ।

दोस्रो, घोषणा गर्ने तरिका पनि गलत थियो । देशमा ठुलो जनसंख्या समानता, न्याय, अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्वका कुरा उठाइरहेका थिए । ती माग, मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै तिनीहरूमाथि नै दमन गरियो, जनतामाथि गोली चलाएर संविधान घोषणा गरियो । यो तरिका गलत थियो ।

यस्तै, काठमाडौँमा २/४ जनाले खुसीयालीमा बत्ती बालेका थिए भने मधेसमा लाखौँ मानिसले कालो दिवस मनाएका थिए । अहिले त उतिबेला बत्ती बाल्नेले पनि संविधानको स्वामित्व लिन छाडे । जसले हिजो त्यसमा रिजर्भेसन राखे, कालो दिवस मनाए, तिनको पनि यो संविधान हुने कि नहुने ? तिनले आफ्नो संविधान भन्न कहिले पाउने ? एउटा गम्भीर प्रश्न र विभाजनको रेखा वैचारिक रूपले त्यहाँ छाडिएको छ । आन्दोलन गर्दा दमन भएपछि कालो दिवस मनाएका हुन् ।

यतिमात्र होइन, संविधान लेख्नेहरूले नै यो संविधान भनेको आधा खाली र आधामा पानी भएको गिलासजस्तो भनेका थिए । संविधान सभामा दर्ता भएका प्रस्तावहरू पनि छलफल भएन । दम्भमा संविधान घोषणा गरियो, जुनकुरा गलत थियो । त्यही भएर विरोध हुँदै आएको हो ।

संविधानमा कमी–कमजोरी छन् । केही विभेदकारी प्रावधान छन् । त्यसलाई संशोधन, परिमार्जन गर्ने र सच्याउने, त्यस्तै परे पुनर्लेखनसम्म जानुपर्छ । सबै समुदायको संविधान नबनाइकन कसरी देश चल्छ ? गम्भीर प्रश्न त्यहाँनिर छ ।

संघीयता छ, प्रदेशहरू अधिकारविहीन भएर लावारिस भएजस्तो छ । अहिले त जसले संविधान जारी गर्‍यो, उसले समेत स्वामित्व लिन नमानेको अवस्था छ । यो अवस्था अन्त्य गरेर संविधानको संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन गरेर सबै समुदायको हकअधिकार सुरक्षित गर्ने, सबैलाई न्याय हुने, सबैको प्रतिनिधित्व, सहभागिता हुनेगरी परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

विगतका वर्ष त अहिलेजस्तो संविधान दिवसको विरोध भएको सुनिएको थिएन । यो वर्ष अलिक बढी नै विरोध सुनियो नि ?

संविधान घोषणा भएको दिन नै कालोदिन मनाएको हो । जनताले संविधानलाई स्वीकारेकै छैन । अतिवादी चिन्तनमा जानु हुँदैन भनेर यसैमाथि टेकेर यसैलाई संशोधन गरेर सच्याउनका लागि मात्रै जनताले अवसर दिएको हो । यो वर्षमात्रै विरोध गर्न लागेको हो भन्नु गलत हुन्छ । कुनै वर्ष अलि कम सुनिएको होला, तर गर्न प्रत्येक वर्ष संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छौँ ।

विरोधस्वरुप तपाईंहरूले के–कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?

असोज ३ गते वीरगंजको टाउन हलमा एकीकृत मोर्चाको भव्य कार्यक्रम गर्दैछौँ । त्यसमा संविधान संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन अर्थात् संविधानमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने विषयमा व्यापक बहसको कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा मोर्चा सम्मिलित कार्यकर्ता र अन्य प्रबुद्ध वर्गको सहभागिता रहनेछ । अन्य त्यस्तो कार्यक्रम केही छैन ।

केही दिन अघि तपाईंहरूको उपस्थितिमा जनकपुरमा भएको मोर्चाको कार्यक्रममा अहिलेको सरकारप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । यो सरकार गठन भएको ६/ ७ महिना पनि भएको छैन । मोर्चामा आवद्ध अधिकांश शीर्ष नेताले सरकारको विरोध गरेको सुनियो, विरोधका लागि यति हतार किन ?

हामी कुनै आक्रामक छैनौँ । हामी त सरकारलाई सहयोग नै गर्छौैं भनिरहेका छौँ । तर सरकारले पनि जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्छ कि पर्दैन ? जब जनता नै पीडित हुन्छ, संघीयतालाई बलगर (बलियो) बनाउँछु भन्या हैन ? त्यसको आधारमा भोट लिने अनि अहिले संघीयतालाई नै समाप्त पार्छौं भन्ने ? प्रदेश नै खारेज गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गर्ने जस्ता कन्ट्रोभर्सी कुरा गरेर हुँदैन । स्टन्ट गरेर देश बन्दैन । सरकारले चुनाव अघि आफूले गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरोस् । जनताको आवश्यकता पूरा गरोस् ।

मुलुकको अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र, अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । यसलाई सुधार्न सरकार अघि बढे हामी साथ दिन्छौँ । सुधार्दैन भने, देश उत्पीडित भयो भने चुप लागेर बस्ने कि प्रशंसा गर्ने ? तसर्थ, सरकारले जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तपाईंले नजिकिँदै गरेको चाडपर्व लगत्तै आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । त्यो आन्दोलन केका लागि ? आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?

पहिलो त सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । जनताको पक्षमा काम भएनन् । संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम भएन । संवैधानिक निकायहरू शिथिल भएर गए । शक्ति एकठाँउमा केन्द्रित भयो, मन्त्रालयहरू विफल भएजस्तो अवस्थामा छ । हरेक क्षेत्रका जनता माथि कर र दर थोपरिएको छ । यस्ता कुरामा सुधार होस् भनेर हामी सचेतना कार्यक्रमबाट आन्दोलन सुरु गर्छौं ।

तर केही दिनअघि मोर्चाको कार्यक्रममा सडक आन्दोलन नै सुरु गर्ने भन्नुभएको थियो नि ?

तिहार, छठपछि हामी वैचारिक आन्दोलन, सचेतना कार्यक्रमलाई बढी महत्त्वका साथ अघि लान्छौँ । सडक आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले तय भएका छैनन् । सरकारलाई घच्घच्याउने काम हो हाम्रो ।

यसअघिको संघीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू नराम्ररी पराजित भए । तपाईंको दल लगायत मधेसवादी दल यस्तो नाजुक अवस्थामा पुग्नुलाई विगतमा तपाईंहरू सत्ता स्वार्थमा बढी नै लिप्त भएको परिणामका रूपमा पनि कतिपयले औँल्याउने गरेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

तपाईंहरूले पनि मिडियाहरूमा पढ्नु–सुन्नु नै भएको होला, यो चुनाव कसले गरायो, कुन शक्ति खेलिरहेको छ, कसले सिंहदरबार जलायो भन्नेबारे समाचार आइरहेकै छन् । अहिले त्योभन्दा बढी भन्ने ठाउँ के छ र ? हामीले हिजो राम्रो पनि गर्‍यौँ, नराम्रो पनि गर्‍यौँ होला, कतिपय काम सही पनि भयो होला, कतै गल्ती पनि भयो होला । तर त्यो कमजोरीमात्रै देखाएर अहिलेको समस्या हल हुन्छ त ? कमजोरी हामी सुधार्छौं, सरकारमा बसेकाहरूले देशको समस्या हल गरुन् त !

प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव आउन अब केही महिनामात्र बाँकी छ । चुनावसम्म आफ्नो हैसियत केही बढाउन सकिन्छ कि, जनताको मत जित्न सकिन्छ कि भनेर तपाईंहरू आन्दोलनमा उत्रिने भनिरहनु भएको त हैन ?

चुनाव भनेको अर्को पाटो हो । त्यो भइरहन्छ । मूलकुरा के हो भने जनताको समस्या हल हुन्छ कि हुँदैन ? व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन । जनताको अवस्था बदलिन्छ कि बदलिँदैन ? शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? कृषिको आधुनिकीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? कृषकले मलखाद पाउँछ कि पाउँदैन ? महँगी, कालाबजारी नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन ? गरिब जनताले सहुलियतमा भोजन पाउँछ कि पाउँदैन ? उनीहरूको गाँस, बास र कपासको हक राज्यले प्रत्याभूति गराउँछ कि गराउँदैन ? विद्यालयमा विद्यार्थीले राम्रो पढाइ पाउँछ कि पाउँदैन ? अस्पतालमा गरिबले फ्रि उपचार पाउँछ कि पाउँदैन ? मुख्य कुरा त यो हो । चुनाव त आइरहन्छ, गइरहन्छ । एउटाले जित्छ, अर्को हार्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो ।

प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर जनता माझ जाँदा यसपटक के कस्ता मुद्दा लिएर जानुहुन्छ ?

जनताकै मुद्दा हाम्रा मुद्दा हुन्छन् । हामीले संघीय गणतन्त्रलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गरौँ, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ । कृषिको विकास, उद्योगधन्दाको विकास गरौँ । गरिबी, बेरोजगारी जनतालाई राहत दिउँ, समुदाय, भाषा, जाति संस्कृतिका आधारमा रहेका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरौँ ।

लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउँ र सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगारी, गरिबी तथा शिक्षा–स्वास्थ्यको समस्या हो । यी समस्यालाई हल गर्ने दिशामा राज्यले पहल सुरु गर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाएरमात्र हुँदैन । यो सरकार आए यता ४ महिनामा ७५ हजार नेपाली विदेशिएको छ । फर्काउने त झन् परको कुरा, पलायन हुने क्रम झनै बढेको छ । रातोपाटी