रवि लामिछाने सहित सातैजनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन

काठमाण्डौंः पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आज धरौटीमा रिहा भएका सातै जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चलाइएका पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने ६५ लाख, पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जिबी राईकी प्रेमिका भनिएकी लिला पछाई ३७ लाख, नेचर हब्र्सका रामबहादुर खनालले १५ लाख, आरती गुरुङ र मीना गुरुङले ५/५ लाख र कृष्णबहादुर गुरुङले एक लाख धरौटी बुझाएर पुस २५ गते रिहा भएका थिए ।

लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । त्यसको केही दिनमै सूर्यदर्शनका बचतकर्ताहरुले ‘दावी गरिएको बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको’ भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनउपर छलफल गरेर धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न मागसहित उच्चमा निवेदन दिइएको सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिइन् ।