पूर्वराजाको आह्वान, नेपाली जेलेन्स्कीको बिगबिगी र जनताबाट अपेक्षा : युवराज घिमिरे

फागुन ७, (२००७) दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा देखापरेको उपनिवेशविरुद्ध र प्रजातन्त्र स्थापनाको लहरमा एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो नेपालको राजनीतिक क्यालेन्डरमा। राजा त्रिभुवन र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू बीचको सहकार्य र भारतको सहयोगमा स्वतन्त्र नेपालको भावी राजनीतिक यात्राको खाका कोरिएको थियो।

त्यस क्रममा प्रशासनिक र अन्य राजकीय मामिलामा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउने नाममा भारतीय अनुभवी प्रशासक र ‘तालिमका’ लागि भारतीय सैनिक ‘प्रशिक्षक’ नेपालको उत्तरी सीमामा खटाइए पनि त्यसपछिका २० वर्षमा नेपालले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रुपमा आफूलाई स्थापित मात्र गरेन, नेपालको सुरक्षा र विदेश मामिला आफ्नो हातमा लिएर ‘प्रोटेक्टोरेट’को हैसियतमा राख्ने भारतको चाहनालाई समेत नेपालले सदाका लागि अस्वीकार गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मञ्चहरूमा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपालको सक्रिय र सम्मानित उपस्थिति पनि बढी रह्यो, २०६३ सम्म।

राजा त्रिभुवनले त्यो दिन राजा-प्रजा मिली मुलुकको भाग्य निर्माणमा सहयात्राको आह्वान गरेको ७४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनका नाति तथा शाहवंशीय परम्परामा ०६५ जेठसम्म राजगद्दीमा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहले मार्मिक अपील गरे। देश बचाउन, त्यसको प्रगति र समुन्नतिका लागि ‘सहकार्य गरौँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् सबैले।’ त्यसमा कसैलाई आन्दोलन गर्न उक्साइएको छैन, बरु आफूसँगै सबै पक्षलाई आमसमीक्षाका साथ ‘माफ गरौँ र बिर्सौँ’ भन्ने सन्देश पनि थिए। आफूलाई बाहिर राखेनन् त्यो आग्रहबाट।

उनको अभिव्यक्तिप्रति केही एमालेका नेता र नेपालमा दक्षिणको जेलेन्स्की बन्न चाहेका तर पूर्णरुपले बन्न नसकेका बाबुराम भट्टराईले उनलाई नियन्त्रण गर्न र संविधानको विरोध गरेबापत गिरफ्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक महिनाअघि निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जसरी उनको मुलुक तथा ‘डीप स्टेट’बाट नेपालमा राजनीति तथा अन्य फाइदा लिएकाहरुको सूची जारी नगर्लान् तर भारतको अगुवाइमा १२ बुँदेपछि नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने क्रममा बाबुराम भट्टराईलाई सबभन्दा ठूलो ‘राष्ट्रवादी’ नेता बनाउन दक्षिणबाट गरिएका कार्य अब सार्वजनिक जानकारीमा आएका छन्। लेण्डुप दोर्जे र जेलेन्स्कीका मिश्रण हुन् उनी भन्दा अत्युक्ति नहोला। नेपालमा राजा र जनताबीच मेलमिलाप र सहकार्य भएमा उनको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ भन्ने बुझेका छन् उनले।

 निजी र दलीय स्वार्थको प्रधानता र धर्मलाई किनबेचको विषय बनाई धर्मनिरपेक्षताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने यो ‘अग्रगामी’ शैलीका खलनायक दल र नेताहरू बनेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आई राजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटघाटमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रकै आधारमा आफू अघि बढ्ने र आन्दोलनकारी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने एजेन्डा रहेको जानकारी दिएपछि बर्लिनमा रहेका प्रधानमन्त्री सिंहले त्यसको स्वागत गरेका थिए।

तर, त्यसको समानान्तरमा कूटनीतिक षड्यन्त्रको तानाबाना करण सिंहसँगै नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव श्याम सरणले बुनिरहेका थिए। ‘भारत नेपाली जनता जे चाहन्छन् त्यसैबाट निर्देशित रहनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए उनले। र, नेपाली जनताको आवाज आफ्ना प्रिय र बफादार भट्टराईद्वारा अभिव्यक्त गराइयो- ‘हामी कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र स्विकार्दैनौं।’

राजा र दलहरूबीचको वैशाख ११ मा भएको समझदारी कार्यान्वयन भएमा षड्यन्त्र विफल हुने बुझेका थिए सरणले। अनि राजाको वैशाख ११ को घोषणाबाट पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाको कारबाही सँगसँगै ‘प्रजातान्त्रिक’ भेषमा देखापरेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र स्थानलाई नेपाली इतिहासबाट हटाउने प्रयास गरे।

नेपाली जेलेन्स्कीको सहारामा आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न लागिपरेका प्रचण्ड त्यही चलखेल स्विकार्न बाध्य भए। उनले आफूलाई ‘क्रान्ति नायक’ माने पनि उनी एउटा लाचार परिवेशमा बाह्य जगत्‌को हातमा रहेका धागोबाट नियन्त्रित कठपुतली सावित भएका छन्।

पूर्वराजा शाहले गरेको आह्वानमा यदि नेपालको राजनीति नेपालीको हातमा ल्याउने हो भने प्रचण्डले साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ। राजनीतिमा विदेशी हैकम भित्र्याउन अग्रणी भूमिका खेलेका उनको अपराधको प्रायश्चित पनि हुनेछ त्यो। तर, प्रचण्डले स्वविवेकमा त्यो निर्णय लिन सक्ने छैनन्।

शान्ति प्रक्रियापछि अनमिनलाई क्यान्टोन्मेन्ट र लडाकुहरूको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाबुराम भट्टराईलाई ४९६ थान आधुनिक हतियार लुकाएर राख्न जिम्मा लगाएका थिए शान्तिप्रक्रियाप्रति गद्दारी गर्दै। मार्टिनले ५ हजार लडाकुको संस्था बढाउँदै २३ हजार पुर्‍याएर माओवादीलाई सहयोग गरेका थिए।

त्यति मात्र होइन, क्यान्टोनमेन्टमा लडाकुहरूले समायोजनको विरोध गर्दा नेपाली सेना लगाई उनीहरूलाई दण्डित गर्न भट्टराई तयार भएका थिए। संक्रमणकालीन न्याय अगाडि नबढाउनमा भट्टराई र प्रचण्डको निजी स्वार्थ बढी छ। आफूलाई सुरक्षित राख्ने क्रममा छापामार र प्रभावित परिवारहरूलाई न्यायबाट वञ्चित राख्न चाहन्छन् उनीहरू।

हो, पूर्वराजाको आह्वानलाई देशको मौजुदा खस्किँदो परिस्थिति तथा हैसियतसँग नजोडी व्यक्तिगत, दलीय र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उनको आलोचना गर्नेहरू छन् मुलुकमा, राजनीतिक दलमा र सामाजिक सञ्जालमा। तर, अहिले ट्रम्प प्रशासन र उनी स्वयंका तर्फबाट जारी गरिएका केही तथ्य र निर्णयका आधारमा पनि नेपाल बुझ्नुपर्ने भएको छ।

यस्तो अवस्थामा तीन करोड नेपालीमा एकता, मेलमिलाप, सहकार्य र नेपालीका रुपमा साझा सपना देख्न आह्वान गर्ने सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति राजसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने ज्ञानेन्द्र शाह मात्र हुन सक्छन्। यो उमेर र अवस्थामा उनले राजा हुने चाहनाभन्दा आफूले देशहितमा सहयोग पुगोस् भनेर गद्दी त्यागेको र अझै पनि के कस्ता त्याग र बलिदान उनीबाट अपेक्षित छ, त्यसबारे जनताको राय मागेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पूर्वाग्रही रूपमा मुखको तीतो फालेर समस्या समाधान हुने अवस्थामा नेपाल छैन अहिले। परिवर्तनको चाहना, नियत, दुरुपयोग र अपहरणको पृष्ठभूमि नबुझी आउने सतही टप्पणीले जनताप्रति गद्दारीको अनुमोदन गर्छ।

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिसँगै हाम्रा बाह्य सम्बन्धमा एक औपनिवेशिक शैली देखापरेका छन्। ट्रम्पले नेपालले वैदेशिक अनुदानको अत्यन्त उदार र अनुकरणीय अनुदानका रूपमा प्रस्तुत गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्याक्टअन्तर्गतको ५५ करोड डलर अनुदान तीन महिनाका लागि निलम्बनमा राखेका छन् एकतर्फी रूपमा। नेपालले आफ्नो तर्फबाट यसबापत १९ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ। आगामी तीन महिना त्यो खर्च धान्ने स्रोत नेपालसँग छैन।

ऊर्जा उत्पादन, सडक स्तरोन्नति, विद्धुत प्रसार र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उक्त अनुदान रद्द भएमा नेपालको रेकर्ड बाह्य ऋण (६६ खर्ब) मा अभिवृद्धि भई विद्युत लगानीसमेत निरुत्साहित हुनेछ। नेपाल बाह्य जगतको नजरमा अर्थात् ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को सिफारिसमा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ, वैदेशिक व्यापारका सर्तहरू थप कठिन बन्दै जानेछन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै गणतन्त्रका उनका पूर्ववर्ती र उत्तराधिकारीहरू भ्रष्ट छन्, तर प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गरी छानबिन रोकिरहेका छन्। अपराधमा उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्नु न गणतन्त्र हो, न जवाफदेहितामा आधारित व्यवस्था। पशुपतिमै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू दोषमुक्त छन् र? खै त प्रायश्चितको स्वीकार्य प्रयास राजनीतिक तहबाट।

पटक-पटक यो स्तम्भमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयता वैदेशिक हस्तक्षेप र पैसाका आडमा लादिएको अनि जनअनुमोदनरहित एजेन्डा हुन् भन्ने कुरा उल्लेख हुँदै आएका छन्। वैशाख ११ (२०६३) मा राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाद्वारा जनतापूर्ण सार्वभौम मानिए पनि १२ बुँदेका विदेशी आदेशमा परिचालित प्यादाहरूले महत्वपूर्ण एजेन्डा बाहिरकै आदेशमा लादे। जनतालाई रैती नै बनाए उनीहरूले।

जनताको निर्णायक भूमिका खोसे परिचालित नेताहरूले। किनकि जनताको चाहनामा राजाले सत्ता दललाई सुम्पेर संवैधानिक अभिभावक रहन स्वीकार्ने स्पष्ट देखिएको थियो। १२ बुँदे वा बाह्य मालिकको हित राजा र जनताबीच वैमनस्यता बढाउनमा थियो। जेलन्स्कीहरूको समूहको सहयोगमा बाह्य शक्ति सफल भए। जनता हारे। राजा हारे। जनताको संलग्नता भएमा नतिजा के हुन्थ्यो? यो त्यो समूहलाई थाहा थियो।

निश्चित प्रयोजनका लागि ब्युँताइएको र मनोनीतहरूको उल्लेख्य संख्या थपिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक आदेशमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था उन्मुलनको घोषणा गर्‍यो। संविधानसभाको निर्णय एउटा अवैध सरकारको नेतृत्वमा र अनधिकृत रुपमा सदनमा घुसेका ‘ट्रेसपासर’ कृष्ण सिटौलाद्वारा राखिएको प्रस्तावमा भएको थियो। कस्तो विडम्बना!  प्रजातान्त्रिक मर्यादा र परम्पराको गला घोटेर गणतन्त्रको जग हालियो।

यता, युएसएडले नेपालमा अनिश्वरवादसँगै जातीय राजनीति फैलाउन १० करोड डलर खर्च गरेको तथ्यले कसरी हिन्दू धर्मलाई अल्पमतमा झार्ने र इसाई धर्म नै ‘धर्म निरपेक्ष’को प्रतीक भएको सन्देश प्रतिनिधिसभा र संविधानसभामार्फत दिइयो र कुन नियतका साथ स्पष्ट पारेको छ?

सभामुखको आसनबाट ‘नेपाल अबउप्रान्त धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनेछ’ भन्ने सुवास नेम्वाङलाई मुलुकले कसरी सम्झेला? ‘नर्सिसिस्ट’ प्रवृत्ति पटक–पटक प्रदर्शित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री र उनका सहकर्मी, सहधर्मी देउवाले यसलाई कसरी हेर्लान् अहिले प्राप्त तथ्यका आधारमा?

राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरेपछि गणतान्त्रिक र यता जेलेन्स्की गुटमा प्रवेश गरेका देउवा या प्रकाशमान सिंहले बुझ्न आवश्यक छ कि त्यो आयोगको विरोध सेन्सरसिपकै बीच नेपाली पत्रकारबाटै भएको हो र सर्वोच्च न्यायालयले त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो। सर्वोच्च राजनीतिक भागबण्डाको सिकार भएको थिएन त्यसबेला। तर, आज राजा होइन, जनता कुर्लिँदै छन्– ‘नेताहरू भ्रष्ट छन्, गिरफ्तार गर।’

हामीले नेपालमा ‘द जेलेन्स्की’सँगै अन्य जेलन्स्कीको बिगबिगीको कुरा गर्दा अर्को एउटा प्रश्न पनि गर्नै पर्छ, के रुसलाई आक्रामक भन्दै जेलेन्स्कीको पक्षमा राष्ट्रसंघमा उभिन सही नीति थियो या एमसिसी अनुदानको असर  थियो त्यो?

अब नेपालमा एमसिसीको निलम्बनसँगै भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा उत्पन्न अनिश्चितताले सम्भवतः प्रभावशाली र सबैको प्रतिबद्धतासहितको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको पुनरोत्थान एउटा सर्वस्वीकार्य एजेन्डा बन्नेछ। तर, त्यसका लागि हरेक सदस्य राष्ट्र आफ्नो हित र स्वार्थ केमा छ निर्णय गर्न, स्वतन्त्र रुपमा उठाउन सक्षम हुनु आवश्यक छ। नेपालले त एमसिसीलाई बाह्य सहयोगको ‘मोडेल’ मानेर ‘अनुदान मात्र’ को वैदेशिक सहयोगको सर्त अघि बढाएको थियो। एमसिसी पक्षधर नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड र ओलीले कसरी आत्मसमीक्षा गर्लान् आफूलाई?

पछिल्लो चुनावमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उच्चतम नेतृत्व भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको छ। भ्रष्टाचार र मुलुकको आर्थिक सम्पन्नताबारे पक्षमा बोल्ने स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ या अन्य नेता न ट्रम्पको पक्षमा बोल्न सक्छन् नेपालका सन्दर्भमा, न युएसएडको कथित ‘फ्रड’को आलोचना गर्न सक्छन्। कारण सबैले बुझेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहन्छिन्। राज्यकाे ढुकुटीबाट सहुलियत लिइरहेका अर्का पूर्वराष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादव यदाकदा कांग्रेस पार्टी र ऊसँग सम्बन्धित संस्था, व्यक्तिहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रममा देखा पर्ने गर्छन्। मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति दुवै उदासीन छन्। आफ्ना पूर्ववर्ती दलका नेताहरूलाई ‘भ्रष्ट’ भन्न सक्दैनन् उनीहरू।

भारतद्वारा करण सिंहमार्फत दिएको आश्वासनविपरीत खेलेको धोखाधाडीको कूटनीति र आफैँले आतंकवादी भनेको शक्तिसँगको उसको सहकार्य पनि सम्भवत: अब अमेरिकी राडरमा आउनेछ। ०६३  यता नेपाली जनताजस्तै राजा पनि पीडित र नेपाली राजनीतिका उपेक्षित तथा निषेधित पात्र बनेका छन् बाह्य आदेशमा। नेताहरू भ्रष्ट छन् र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति समर्पित छैनन् उनीहरू। वास्तवमा नेताहरूको भ्रष्ट आचरणका कारण मुलुकमा दलप्रति बढ्दो छ वितृष्णा।

विदेशमा नेपालको छवि गिर्दो छ। निजी र दलीय स्वार्थको प्रधानता र धर्मलाई किनबेचको विषय बनाई धर्मनिरपेक्षताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने यो ‘अग्रगामी’ शैलीका खलनायक दल र नेताहरू बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा तीन करोड नेपालीमा एकता, मेलमिलाप, सहकार्य र नेपालीका रूपमा साझा सपना देख्न आह्वान गर्ने सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति राजसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने ज्ञानेन्द्र शाह मात्र हुन सक्छन्। यो उमेर र अवस्थामा उनले राजा हुने चाहनाभन्दा आफूले देशहितमा सहयोग पुगोस् भनेर गद्दी त्यागेको र अझै पनि के–कस्ता त्याग र बलिदान उनीबाट अपेक्षित छ, त्यसबारे जनताको राय मागेका छन्।

दलका नेताहरू र पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरू कसैले यो भूमिका खोजेनन्। दलहरू खण्डित छन्। सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताबारे दुई राष्ट्राध्यक्षको फरक मत देखियो। भण्डारीले नागरिकता विधेयक अनुमोदन गरिनन्, रामचन्द्र पौडेलले किर्ते दस्ताबेज बनाई अनुमोदन गरे। के हामी उनीहरूलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा छौँ त?

देशका लागि सबैको साथको आह्वान र याचना गर्दा भ्रष्ट नेता हैन, जनता र राज्यका विभिन्न अंगको सकारात्मक विवेक र सक्रिय संलग्नताले देशलाई उँभो लैजानेछ। नयाँ बन्ने पद्धतिमा जनताको आशा बढ्नेछ। दल, नेता नेपालीका हुन सकेनन् तर ‘जनताका राजा’ को अवधारणा विकसित हुनेछ। देशसञ्चारबाट