सत्तारूढ पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध- प्रेमलकुमार खनाल

अहिले सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक जीवनमा देखापरेका समस्यालाई लिएर बहस उत्पन्न भएको छ । यो बहस र विवादको केन्द्रमा सरकार सञ्चालनका विषय, विधि र परिपाटीलाई लिइएका छन् । सत्तारूढ दलभित्र भइरहेका बहस र विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याइदिएको छ । सरकारमा रहेका मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति खुलमखुला पार्टीभित्रका विवादलाई लिएर सार्वजनिक बहसमा उत्रिएपछि देशको मुलुकको कर्मचारीतन्त्र पनि तनावग्रस्त बन्न थालेको छ ।

सरकारका नीति कार्यक्रम क्रियान्वयन गर्ने-गराउने मन्त्रीहरू पनि सम्बन्धित पार्टी कमिटीभित्र आफ्ना कुरा राख्नुको सट्टा पौठेजोरी खेल्दै नेता विशेषको पक्षधर भएर पक्ष-विपक्षमा पार्टी बहसमा उत्रिएपछि कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्ला ? एकातिर कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिरहँदा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तिका भूमिकाले यसलाई विवादमा तानिदिएको छ । खासगरी सत्तारूढ पार्टी, त्यसको नेतृत्वमा सरकार र जनताको जनादेशबीच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

पार्टीका नीति सरकारमार्फत लागू गरिनुपर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘समाजवादोन्मुख जनताको जनवाद’को कार्यनीतिक लक्ष्यलाई अगाडि सारेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम र कार्यभार तय गरेको छ । यसका साथै चुनावका बखत जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता र चुनावी घोषणापत्रलाई लिएर पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लागू गरेर पार्टीले जनतासमक्ष सरकारमार्फत निश्चित मापदण्डमा कार्य सफलताको मापन गरिनुपर्छ । यसका लागि न्यायाधीशका रूपमा जनतालाई मूल्यांकन गर्न जिम्मा दिनुपर्छ । देशमा रहेका तीन तहका सरकार, तिनका नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदा पनि पार्टी बेखबर रहेको छ । तेस्रोपटक बजेट ल्याउन अगाडि पनि माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त सरकारका नीति कार्यक्रम ल्याउनुपूर्व बजेटका अन्तर्वस्तुबारे छलफल गरेर मात्रै बजेट ल्याउन निर्देश गरेको थियोे ।

तर, तेस्रोपटक बजेट ल्याउँदा पनि सरकारले पार्टीभित्र कुनै अन्तक्र्रिया, छलफल नै नगरी बजेट ल्याएयो । यसले बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार भन्ने नै देखिएन । देशमा ३० वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउँदै ल्याएको छ । वामपन्थी सरकारले समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिनुपर्दथ्यो । तर, सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट यथास्थितिकै सेरोफेरोमा नाचिरहेका छन् । पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सरकारले अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रमबीच अन्तर्विरोध र विरोधाभास उत्पन्न भएको छ । दुई तिहाइ जनमत हासिल गरेको पार्टीले तेस्रोपटक बजेट ल्याउँदा पनि पार्टीले गर्व गर्नलायक ढंगले सरकारमार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नपाउनु यो नेकपाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

सत्तारूढ पार्टीले राज्य सञ्चालन गरिरहँदा पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम सरकारमार्फत लागू गर्ने विधि-पद्धतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ

सरकारका कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय : पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध सुव्यवस्थित गर्न र सरकारका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सिंगो पार्टी पंक्ति माथिदेखि तलसम्म एक ढिक्का भएर परिचालित हुनुपर्दछ । तर, सरकारका अभियानमा पार्टी पंक्ति परिचालित भएन भने अभियान सफल बनाउन चुनौती खडा हुन्छ । अहिले कोरोनाले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट पार्टी पंक्ति परिचालित हुनेगरी समन्वय गर्न जरुरी छ । तर, व्यवहारतः अहिले फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिचालित भएको स्थिति छ । जनतामा कोरोनाविरुद्ध लड्न यतिखेर सबैभन्दा बढी पार्टी कार्यकर्ता परिचालित भएर सचेतनता अभियान घरघर टोलबस्तीसम्म पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो पार्टीको अभिभारा हो । तर, यसका लागि तीनवटै तहका सरकारबाट पार्टीसमक्ष ठोस योजना र प्रस्ताव ल्याउन जरुरी हुन्छ ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने दैनन्दिनका अभियान, सरकारले तीनवटै तहमा सञ्चालन गर्नेे विकास निर्माणका कार्यमा पार्टीको तर्फबाट समन्वय, जनपरिचालन, अनुगमन र विकास निर्माणका कार्यमा मितव्यययिता, गुणस्तरीयता र पारदर्शिता कायम गर्न गराउन महŒवपूर्ण निर्वाह गर्नुपर्दछ । नत्र विकासका काम र विकासका अभियान फितलो भए भने अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गयो भने विकासका काम गुणस्तरहीन भए भने यसको अपजस पार्टी र सरकारले भोग्नुपर्दछ । अतः सरकार सञ्चालनमा सरकारलाई सफल बनाउन तीनवटै तहमा पार्टीको तर्फबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ । तर, व्यवहारतः सत्तारूढ पार्टीभित्र यस विषयलाई महŒवका साथ छलफल गरेर संयन्त्र नबनाउँदा पार्टी एकातिर अनि मन्त्री र जनप्रतिनिधि अर्कोतिर भएझैं भएको छ । अझ कतिपय कोणबाट त के कुरा उठ्ने गरेको छ भने सरकारका ‘डे टुडे’ काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने होइन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । तर, सत्तारूढ पार्टीले सरकारका कामलाई प्रभाकारी बनाउन ठोस नीति र संयन्त्र नबनाउने हो भने सरकारका कामको पार्टीले अपनत्व र स्वामित्व लिने स्थिति हुँदैन । अतः यसमा सत्तारूढ पार्टीको ध्यान जान जरुरी छ ।

नियुक्ति र जिम्मेवारीमा ठोस नीति जरुरी छ । पार्टीले सरकार बनाउने जनादेश पाएपछि सरकार सञ्चालन गर्न सरकारले उपयुुक्त व्यक्तिको छनोट गरी पठाउने काम गर्नुु यो पार्टीको अभिभारा हो । पार्टीले प्रधानमन्त्री छनोट गरेर पठाएपछि उपयुुक्त मन्त्री तथा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्ति छनोट गरी पठाउने कार्य पनि पार्टीको दायित्व हो । तर, अहिले एउटा कोणबाट के तर्क राखिँदै छ भने प्रधानमन्त्री भनेको विशेषाधिकार प्राप्त (पेरोगेटिभ राइट) व्यक्ति हो । सरकार सञ्चालनमा मन्त्री वा अन्य राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने काम र अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भन्दै पार्टीलाई जानकारी नै नदिई पार्टीबाट सिफारिस नै नभई व्यक्तिवादी तवरले आफ्नो गुट निकटका मानिस, निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न निर्वाचन क्षेत्रका मानिस र पारिवारिक आफन्तजन मानिसलाई पकेटबाट नाम निकालेर नियुक्ति हुने जुन परिपाटी हुर्केको छ ।

सरकारबाट माथिदेखि तलसम्म हजारौं नियुक्ति भएका छन् । तर, पार्टीमा उनीहरूको अभिलेखीकरण पनि भएको छैन । पार्टीले उनीहरूले गरिरहेको कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी पूरै भत्कन पुगेको छ । हिजोको नेकपा एमालेको नौ महिना छोटो अवधिको सरकार सञ्चालन गर्दा पनि पार्टीको संस्थागत निर्णय र सिफारिसबाट नियुक्ति हुने परिपाटी थियोे र यो परिपाटी केही पछिसम्म अवलम्बन पनि गरिएको थियोे । तर, अहिले आएर त यी सबैै मामिलामा पार्टी बेखबर बन्न पुगेको स्थिति छ ।

आज सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिमध्ये कतिपय अत्यन्तै विवादित, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका, पटकपटक अवसर पाएका, गुट निकट, निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोग पु-याउने आफ्नो निकटका चाहिँ नियुक्ति हुने ताकि अर्को निर्वाचनमा उनीहरूको सहयोगले निर्वाचन जित्ने महŒवाकांक्षी भएर नियुक्ति भइरहेको विषय बाहिर आएको छ । कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने त्यो पार्टीको अधिकार हुन सक्तैन भने कसरी संस्थागत तवरले सरकार सञ्चालन हुन्छ ? तसर्थ पनि मन्त्री तथा राज्य सञ्चालनमा नियुक्त हुने पदहरूमा तलदेखि पार्टीको सिफारिसमा पार्टीभित्र छलफल गरेर योग्य व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनका मोर्चामा पठाउने नीतिबाट मात्रै पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध व्यवस्थित हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनमा उत्कृष्टता र निष्पक्षताको सवाल : सरकारले गरेका हरेक कामबाट उत्कृृृष्टता आउन जरुरी हुन्छ र यस्तै निष्पक्ष तवरले सरकार सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ अनि मात्रै पार्टी र सरकार लोकप्रिय बन्दछ । यसका लागि सरकारमा गएका व्यक्ति पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीबाट अलग भएर काम गरी काममा पनि उत्कृष्टता ल्याउने र पार्टीका गतिविधिबाट अलग भएर निष्पक्ष तवरले राज्य सञ्चालन गर्ने नीतिका साथ एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको अवधारणाको नीतिलाई नेकपाले लिएको छ । तर, व्यवहारतः लागू भएको छैन । यसले गर्दा यस्तो दुवैतिर जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन ।

बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तारूढ पार्टी र सरकारका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन जरुरी हुन्छ । अतः सत्तारूढ पार्टीले राज्य सञ्चालन गरिरहँदा पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम सरकारमार्फत लागू गर्ने विधि÷पद्धति, सरकार सञ्चालनको विधि, पार्टी र सरकारबीचको समन्वय र सम्बन्ध, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्ति र उनीहरूको पार्टी र सरकारप्रतिको जवाफदेहिता, सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र जनताका बीचमा सरकारले गरेका कामको प्रचारप्रसार गर्ने विधि-पद्धतिका बारेमा ठोस नीति बनाउन जरुरी हुन्छ । अनि मात्रै पार्टी र सरकारका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर बन्न जान्छ । राजधानी दैनिक