सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत बजेट बनाउन मन्त्री गुरुङको जोड

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३–२०८४/०५) बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्र्तगतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उहाँले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पु¥याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राख्नुभयो । “आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो,“नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ-गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ । डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।”

मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उहाँले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । “कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स–साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ”, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा मन्त्रालयअन्र्तगतका विभागीय तथा विभिन्न निकायका प्रमुखले आ-आफ्नो कार्यालयको बजेटबारे जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राससलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी निकायले समाचार खरिद गर्नेगरी पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले रासस सङ्ग्रहालयलाई बृहत्तर बनाउन, भाषागत सेवा विस्तारमा बजेट विनियोजन गर्नसमेत मन्त्रीसमक्ष ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

पछिल्लो समय विज्ञापन बजार सङ्कटमा परेको बेला साना लगानीका सञ्चारमाध्यमले राससलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने आग्रह गरेकाले भन्दै उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले अनुदान बढाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “साना लगानीका मिडियालाई राससमार्फत निःशुल्क समाचार सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको अनुदान आवश्यक छ”, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भन्नुभयो, “सरकारी निकायले पनि राससका समाचार खरिद गर्दा आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्छ । यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण, नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संस्थानको कार्य प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्रको नयाँ भवन निर्माण र डिजिटाइजेसन कार्यका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारले प्रतिफल नदेखिने विभिन्न १० योजना बजेटबाट हटाइको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकारितालाई थप प्रभावकारी बनाउने खालका नवीन योजनामा बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।