टोलीले बनाएका राष्ट्रिय परिचयपत्र बेकम्मा, दुर्गमका नागरिकलाई सास्ती

काठमाण्डौः दुर्गमका बासिन्दालाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले गाउँगाउँमा टोली खटाएर बनाइएका राष्ट्रिय परिचयपत्र बेकम्मा भएपछि अहिले दुर्गम गाउँका बासिन्दालाई सास्ती भएको छ।

तीन वर्षअघि टोली आएर बनाएको परिचयपत्र बेकम्मा भएपछि उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–२ र ५ का बासिन्दा बस रिजर्भ गरेर परिचयपत्र बनाउन सदरमुकाम झरेका छन्। तीनवटा बस रिजर्भ गरेर आएका केरौंजा, रुञ्चेत, गुम्दा, लप्सीबोट, यमगाउँ, सिङलाका सेवाग्राहीले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगन र पिँडी भरिएको छ। तीन दिनदेखि कार्यालय धाएको उनीहरूको दुःखेसो छ।

‘अहिले वृद्धभत्ता खान कार्ड नभई हुन्न भनेपछि पो थाहा भयो तीन वर्षअघि गाउँमा गएको टोलीले बनाएको कार्ड त कामै नलाग्ने भएको रहेछ’, धार्चे—२ केरौंजाका ७० वर्षका भीमबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘कार्ड आज आउला, भोलि आउला भनेर कुर्दाकुर्दै तीन वर्ष बितिसक्यो अझै आएन’, गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले आएर पो थाहा भयो, फारामै बिग्रिएको रहेछ। सच्याउनुपर्‍यो भनेर तीन दिनदेखि धाएको छु तर काम भाको छैन। कहिले कुन कागजले भन्छन्, कहिले कुन।’ आफ्नो केही गल्ती नभए पनि बुढेसकालमा दुःख पाएको उनले बताए।

तीन वर्षअघि फोटो खिचाएर परिचयपत्र नपाएका उनीमात्र एक्ला छैनन्। उनका गाउँका कसैले पनि अहिलेसम्म परिचयपत्र त परको कुरा, नम्बरसम्म पनि पाएका छैनन्।

धार्चे गाउँपालिका–२ र पालुङटार नगरपालिका–२ का सबैको विवरण बिग्रिएकाले कसैको पनि परिचयपत्र नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बरालले स्वीकार गरे। ‘धार्चे २ र ५, अजिरकोट— १, पालुङ्टार— २, गोरखा नगरपालिका— ८ मा टोलीले भरेको फाराम अहिले खुल्दै खुलेन’, सप्रजिअ बरालले भने, ‘प्राविधिक समस्याका कारण अरू पालिकाका सेवाग्राहीले पनि सास्ती पाएका छन्।’ गाउँलेले दुःख पाएपछि काममा सहजीकरण गर्न धार्चे—२ का वडाध्यक्ष सरोज गुरुङ पनि साथ लागेर सदरमुकाम झरेका छन्। उनीहरू सबैजना सदरमुकामको होटलमा महँगो खर्च गरेर बस्न बाध्य छन्।

‘सरकारले बैंक खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्‍यो। वृद्धभत्ता खान पनि कार्ड अनिवार्य भयो’, वडाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले अहिले सबैजना परिचयपत्र बनाउन झरेका हौं। कसैको नागरिकता नै बनाउनु पर्ने, कसैलाई कुनै सिफारिस चाहिने भन्छन्। त्यही भएर म पनि आएको हुँ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७९ साल असोजमा सबै स्थानीय तहहरूमा टोली परिचालन गरेको थियो। दैनिक एक हजार रुपैयाँ सेवा, सुविधा दिएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी पाँच महिनासम्म फिल्डमा खटाएको थियो। राज्यको ढुकुटी खर्च भयो तर, सेवाग्राहीले झन् दुःख पाए।

दुई वर्षअघि परिचयपत्रको फारम भरेको नम्बर हाल सिस्टममा इन्ट्री नहुँदा समस्या आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए। पहिलाको नम्बर इन्ट्री गर्दा सिस्टमले नै रिजेक्ट गरिदिएपछि पुनः फारम भर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए।

‘धार्चे–२ र पालुङटार–२ को चाहिँ सबै सिस्टमले काम गरेन’, बराल भन्छन्, ‘अरू स्थानीय तहहरूको पनि फारम र नम्बर सिस्टममा इन्ट्री भएको रहेनछ।’ समस्या देखिएकाहरूले कार्यालयमा आएर पुनः नयाँ फारम भर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्ने क्रममा नागरिकतामा भएका सूचनाहरू प्रस्ट रूपमा नभरेमा, औंठा छाप लिँदा र फोटो खिच्दा ध्यान नपुर्‍याएमा यस्ता समस्याहरू देखिने सहायक प्रजिअ बरालको भनाइ छ।

साथै नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटको मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले सास्ती पाएको उनको भनाइ छ। अन्नपुर्ण