शिक्षक आन्दोलनले मारमा विद्यार्थी

काठमाण्डौः पाल्पास्थित श्रीदमकडा माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा ओजस्वी आचार्य कक्षा ८ को परीक्षा नतिजा प्रकाशन नभएपछि उत्साहका साथ नयाँ कक्षामा पढ्ने सपना मुर्झाइसकेको बताउँछिन्।

उनी बुधबार स्कुलमा नतिजाबारे बुझ्न जाँदा प्रधानाध्यापक मोहन सापकोटाले शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको शैक्षिक हडतालका कारण विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएकाले समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको जवाफ दिए। कक्षा ९ मा नयाँ जोस र ऊर्जाका साथ पढ्ने सोच राखेकी ओजस्वी प्रधानाध्यापकको जबाफपछि झस्केकी छन्। उनले घर फर्केपछि प्रधानाध्यापकलाई सन्देशमूलक भिडियो बनाएर पठाइन्। त्यसमा उनले आफ्नो भावना पोखेकी छन्। ‘आज मेरो विद्यालय बन्द छ।

सरहरूले मलाई घरै बसेर अध्ययन गर भन्नुभएको छ,’ ओजस्वीले भिडियोमा आफ्नो भावना यसरी पोखेकी छिन्, ‘शिक्षक महासंघले गरेको आम शैक्षिक हडतालका कारण विद्यालय बन्द भएको हो। यतिबेला म दमकडा माविको कक्षा ८ मा पढ्दै छु। तर म कक्षा ९ को विद्यार्थीको हैसियतले बोल्दै छु। किनभने शिक्षकहरू हड्तालमा रहेकाले कक्षा ८ को परीक्षा नतिजा प्रकाशन भएको छैन। यसकारण म कक्षा ८ कै विद्यार्थी छु अहिले पनि।’

उनले अगाडि भनेकी छिन्, ‘ज्ञापनपत्र, धर्ना हुँदै सामुदायिक विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन बन्यो। नयाँ कक्षा कोठामा उत्साहका साथ पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीको सपना मुर्झाएको छ ।’

राज्यको नीतिगत त्रुटि वा राज्यले शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण राज्यविरुद्ध नै उत्रनुपरेको पीडा व्यक्त गर्दै गुरुहरूले विद्यार्थीको भविष्य नबिगार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यालय बन्द हुनु शैक्षिक क्षेत्रका लागि चुनौती भएको ओजस्वीको ठम्याइँ छ। ‘मसँगै पढ्ने विद्यार्थी अन्योलमा छन्। अभिभावक आफ्ना नानीको भर्ना र पठनपाठनबारे चिन्तित हुनुहुन्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘यसकारण हाम्रा गुरुहरूको माग सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरोस्। साँझबिहान कसरी छाक टार्ने? बाल कक्षाका शिक्षकले कसरी कक्षा सञ्चालन गर्नु होला? लाहुर जाने कि यहीँ जागिर गर्ने दोधारमा परेका राहत र अस्थायी शिक्षकले कसरी कक्षा कोठामा शिक्षण गर्नुहोला?’

अहिले भइरहेको शैक्षिक क्षतिलाई पूरा गर्न गुरुहरूले कुनै न कुनै उपाय अपनाउनु हुने नै छ भन्दै उनले राज्यसँग गुरुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कक्षा कोठामा फिर्ता पठाउन माग गरेकी छन्। ओजस्वी मात्र होइन, अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि कुरिरहेका ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकको चाहना छ– विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार नखोसिओस्, विद्यार्थीका सपना नमुर्झाऊन्।

काठमाडौं कालिमाटीकी सिर्जना श्रेष्ठले आफ्नो बच्चा पढाइरहेको कालिमाटीकै निलबाराही स्कुलमा पुग्दा शिक्षकहरूले शैक्षिक हडताल भएकाले भर्ना लिन नमानेको सुनाइन्। ‘सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना लिन मान्नु भएन। शैक्षिक हडताल छ भन्नुभयो शिक्षकहरूले,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण नजिकैको जनज्योति मावि (निजी विद्यालय) मा मैले आफ्ना तीन सन्तानलाई भर्ना गरिदिएँ। के गर्ने सरकारीमा जहिले नि हडताल भइरहने हो भने हाम्रा नानीबाबुले राम्ररी पढ्न पाउँदैनन्। पढाइ राम्रो हुँदैन।’

१४ दिनदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक छन्। यसले भर्ना प्रभावित भएको छ। यसबाट निजी विद्यालयलाई भने लाभ भएको छ। अहिले विद्यालय तहका कुल विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशत सरकारी र ३० प्रतिशत निजीमा अध्ययनरत छन्। सरकारी विद्यालयका शिक्षक भर्नाका बेला हड्तालमा उत्रिएकाले यसको फाइदा निजी विद्यालयले लिने देखिन्छ।

पाल्पाको तानसेन–९ स्थित दमकडा माविका प्रधानाध्यापक मोहन सापकोटा भन्छन्, ‘हामी स्कुलको भलो चाहने शिक्षकलाई आन्दोलनले चुनौती पो थप्यो। म बस्ने वडामा दुई निजी र दुई सरकारी गरी चारवटा विद्यालय छन्। १२ कक्षासम्म चलेको सामुदायिक दमकडा मावि मात्र छ ।’ उनले चिन्ता प्रकट गरे, ‘वरिपरिका निजी स्कुलले धमाधम भर्ना लिइरहेका छन्। हाम्रो विद्यालयमा शैक्षिक हडतालका करण भर्ना लिन पाइएको छैन। विद्यार्थी निजीमा जाने हुनु कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। यसकारण अब राज्य र शिक्षक दुवै आन्दोलन टुंग्याउनेतिर लाग्नु पर्छ। दुवै विद्यार्थीप्रति संवेदनशील बन्नु पर्छ ।’ प्रिन्सिपल एसोसिएसन पाल्पाका अध्यक्ष समेत रहेका सापकोटाले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

तर कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार भएर भर्ना लिएका पनि छन्। तर शिक्षक आन्दोलनका कारण ती विद्याललयले भर्ना लुकीछिपी मात्र गरिरहेका छन्। हालको अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिएको छ। शिक्षकहरू कुनै न कुनै दल निकट संगठनमा आबद्ध भएकाले भोलिका दिनमा पार्टीबाट टिकट पाउने लोभले शिक्षक नेताहरू आन्दोलन लम्बाइरहेको बुझिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ।

‘शिक्षकको माग अर्थसँग सम्बन्धित रहेकाले शिक्षा मन्त्रालयले मात्र सक्दैन। अर्को कुरा राज्यले विश्वासको वातावरण पनि बनाउन सकेको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘यस कारण पनि शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका छन्। अब नीतिगत विषयवस्तुमा सबै दलको सहमति आवश्यक हुन्छ।’

शिक्षकहरूमध्ये ८० हजार नेपाली कांग्रेस निकट, ७० हजार एमाले निकट र ४० हजार माओवादी केन्द्र निकट संठनमा आबद्ध रहेको ती दलहरूले नै विभिन्न समयमा बताउँदै आएका छन्। शिक्षाविद् कोइरालाले विद्यार्थीको भविष्यप्रति अब शिक्षक र राज्य दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। ‘हालको आन्दोलनले शिक्षकको पेसागत सुरक्षाको सवाल बोकेको छ तर विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षण सिकाइबारे खै बोलेको?’ उनले प्रश्न गरे।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वैशाख १२ गते संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउनेबाहेक अरू केही पनि माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन जारी रहने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सक्ने माग पनि सम्बोधन गर्न सकेन राज्यले,’ सुवेदीले भने, ‘यस कारण महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ, भर्ना अभियान र एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने हाम्रो अडान हो ।’

कर्मचारीले एसएलसी चलाएका थिए

शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालका अनुसार २०४२ सालमा शिक्षकहरूले सञ्चय कोष, पबमा, बिरामी बिदा, उपदान, पेन्सन सुविधाको ब्यवस्थालगायत माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। राजतन्त्रकालमा १०४ दिन गरिएको उक्त आन्दोलनका क्रममा ११ शिक्षक सहिद पनि भएका थिए।

त्यतिखेरको एसएलसी राज्यले कर्मचारी परिचालन गरेर सञ्चालन गरेको थियो। यसकारण परीक्षा प्रभावित हुने सम्भावना छैन। साथै विद्यालय भर्ना पनि विद्यालयले गुपचुप गरिरहेकै छन्। यो आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिएको शिक्षकहरूबीच नै चर्चा छ ।

वार्ता तयारीमा शिक्षक

‘हामीले सरकारसँग २०७५, ७८ र ८० मा भएको सहमतिका आधारमा सार्थक वार्ता तयारीका लागि खाका बनाएका छौं,’ उपमहासचिव ढकालले भने, ‘वार्तासाथै आन्दोलन पनि जारी नै हुन्छ। विगतमा पनि २०४२ सालमा शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन सरकारले कर्मचारी परिचालन गरेर एसएलसी सञ्चालन गरेको इतिहास छ ।’ उनले थपे, ‘यसकारण अब कक्षा १२ को परीक्षा राज्यले नै सञ्चालन गरोस्। माग पूरा नभएसम्म हामी सडक आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं।’

आन्दोलनमा सहभागी १५ वटा घटकका अध्यक्षहरूबीच विगतमा भएका सहमतिका आधारमा सार्थक वार्ता गर्ने निर्णयमा आफूहरू पुगेको उनले बताए। नागरीक दैनिक