समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रका कुलिन शासकहरू- भेषराज घिमिरे

जोन स्टुअर्ट मिलले सन् १८६१ मा लोकतन्त्रबारेमा लेखेका छन्– सामाजिक अवस्थाका सम्पूर्ण पक्षलाई पूर्णरूपमा सन्तुष्ट गराउने एउटै मात्र सरकार त्यस्तो हुनुपर्छ, जसमा जनता सहभागी हुन सकून्, हर प्रकारको सहभागिता सुनिश्चत होस्। हो, यस्तै पद्धतिका खातिरका लागि नेपाली जनताले पटकपटक बलिदान गरे। त्यो बलिदान केवल लहडबाजीमा गरिएको प्रदर्शन नभई समाज रूपान्तरण र सामाजिक न्यायका लागि गरिएको थियो।

आजको हाम्रो लोकतन्त्रले ३० वर्ष पार गर्न लागिरहेको र गणतन्त्रको थालनी भएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा के जोत स्टुअर्ट मिलले भनेजस्तै सामाजिक अवस्थामा सबैको सहभागिता र सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्यो त ? के सामाजिक न्याय र रूपान्तरणमा छलांग मार्न पाइयो त ? अब गम्भीर किसिमले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा हामीले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यौं भने धारा ४(१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर लेख्यौं। जनतलाई एउटा मीठो संविधान बनाएर हातमा त दियौ तर पेटमा राख्ने के ? त्यही संविधानको नारामा लोकतान्त्रिक फल कुनचाहिँ दियौं जनतालाई ? अब पनि यस्ता सवालमा जवाफ फर्काउन नसक्ने कुलिन शासकहरू केका लागि सत्तामा बस्ने ? समयले अब निर्मम समीक्षा गर्ने छ।

आन्दोलनको जग

पटकपटक जनआन्दोलन र दसबर्से जनयुद्धको फ्युजनका कारण देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो यद्यपि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था थियो नै। राजाले जनहितमा केही गर्न सकेनन् र निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेका कारण सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको कार्यगत एकताबाट जनआन्दोलन गर्ने सहमति भयो र त्यही कारण गणतन्त्र सम्भव भएको हो। यद्यपि जनयुद्धले करिब १७ हजार नागरिकका जीउज्यान लिनुका साथै अन्य क्षतिको लेखाजोखा नै छैन। त्यो क्षति नेपाली जनताका लागि कहिल्यै बिर्सन नसकिने घटना थियो।

मुलुक विस्तृत शान्ति–सम्झौतामार्फत जनयुद्ध अन्त्य गरी नयाँ व्यवस्थाका साथ अगाडि त बढ्यो तर अहिलेसम्म पनि जनयुद्धका विकृतिको मूल्यांकन र लेखाजोखा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अगाडि पारदर्शी र न्यायोजितरूपले देखाउन सकिएको पनि छैन र त्यो एउटा अनिश्चयको गाँठो बनेर बसिरहेको छ, जसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कुनै पनि समय गम्भीर मोडमा नपुर्‍याउला भन्न सकिँदैन। राजाको मनपरीतन्त्र राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलनको जग भएजस्तै माओवादीलाई भने नयाँ सोचको नयाँ व्यवस्था नै जनयुद्धको जग थियो। तर पनि रूपमा एउटा र सारमा अर्को ध्येय थियो भनेर धेरै जानिफकार बताउने गर्छन् र अहिलेको यसको फुट, विग्रह र विलयले पनि त्यही कुरालाई उसैको क्रियाकलापले पुस्ट्याइँ गरिरहेको देखिन्छ।

कांग्रेसको इतिहासलाई जो जसले क्रान्तिकारी देखे र भोगे, अहिलेको उसको न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाललाई उनीहरू कसरी मूल्यांकन गरिरहेका होलान् ? दयनीय अवस्था, विचारशून्य अभियान र कुलिनहरूको एउटा गठबन्धनमा परिणत भएको देखेपछि कसरी पश्चात्ताप मानिरहेका होलान् ती हिजोका सहिदहरू। जे होस्, अहिले पार्टी शुद्धीकरणको खोक्रो अभियानबाट पनि जनतामा कुनै आशा जगेर्ना गर्न त सकेन नै, आफ्नै पार्टीभित्र विपक्षीजस्तो बनेको गुटलाई समेत सम्हाल्न मुस्किल परिरहेको छ। यत्रो कोभिड-१९ मा महामारीमा भएगरेका भ्रष्टाचारलाई पार्टीको एजेन्डा बनाउन नसक्नु, सरकारका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य र निर्णयहरूलाई सशक्त प्रतिकार गर्न नसक्नुमा उसप्रति पनि सरकारसँगको मिलेमतोको आशंका बढेर आउँछ। केवल जय नेपाल ठोकेर मात्र जनप्रिय हुन सकिँदैन भन्ने कुरा सम्झाइरहनु नपर्ला। मधेसवादी दलहरू विभिन्न स्वार्थहरूको कृत्रिम मिलनमा देखिए पनि कतिबेला सत्ताको ललीपप आउँछ अनि त्यतै दौडिन बेर लगाउँदैनन् जुन उनीहरूको इतिहासबाट सबैले देखेको र भोगेकै अवस्था हो।

देशमा कम्युन व्यवस्थाले मात्र समाजवाद आउँछ भनी जबर्जस्ती संविधानलाई समाजवादी कित्ताका लागि अड्डी कस्नेहरू पद, स्वार्थ र सत्ताको चास्नीमा यसरी डुबेका छन् कि अब उनीहरूलाई स्वयं माओले पनि कम्युनिस्ट भन्न हिच्किचाउने छन्। दुईतिहाइको सरकारले अहंकारी बनेका सत्तासीन शासकहरू जनजीविकसँग खेलबाड गर्दै भ्रष्टाचारमा लत्पतिएको समाचार दिनहँु आइरहन्छ तर उनीहरूमा कुनै हीनताबोध नै छैन, केवल सत्ता, पैसा र पद त्यसैमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। यी पार्टी वर्तमान संविधानका लागि जग बसाउने कारक थिए तर त्यो संविधानले के दियो जनताका लागि ? यो प्रश्न निरन्तर आउनेछ र त्यसको उत्तर दिने सामथ्र्य यी दलहरूसँग हुनुपर्छ।

संवैधानिक व्यवस्था र भुईंमान्छे

संवैधानिक व्यवस्थाले मूलतः सर्वसाधारण नागरिकको अवस्थालाई प्रत्यक्षरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो। संविधानप्रति जनआस्था बढ्दै जानुपर्नेमा दिनप्रतिदिन नागरिक राज्य प्रणालीप्रति असन्तुष्ट बन्दैछन्। किन ? किन शासकहरू यति धेरै जनताका नजरमा टाढिएका छन् ? किन भुईंमान्छेहरू अर्थात् सर्वसाधारण नागरिकलाई जीविकापार्जन गर्न धौधौ भइरहेको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाटका घटना किन दिनदिनै बढिरहेका छन् किन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर यो व्यवस्था र यसका कुलिन बन्दै गएका शासकसँग छ र अझ प्रस्टरूपमा भन्ने हो भने यो दुर्दशाको कारकतत्व नै उनीहरू हुन्। हिजो जनतासँगको सामीप्यमा हुँदा उनीहरूसँग सर्वसाधारणकै जस्तै रहनसहन र हैसियत थियो, जनताकै जस्तै जुत्ता–चप्पलमै निर्भर अवस्था थियो र जनताकै जस्तै झुपडीमा बस्थे तर आज उनीहरूमा धेरै परिवर्तन आएको छ।

लोकतन्त्र जनताको हो तर अब पनि नेपालमा नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने जनताका बीचबाट राजनीतिक निकास खुल्नेछ।

राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था र हैसियतमा ठूलो रूपान्तरण आयो। तर उनीहरूलाई विश्वास गरी सत्तामा पुर्‍याउने नागरिकहरू भने पुनः प्रजा र रैती नै बनिरहनुपर्ने अवस्था छ। यी सब विकृतिको दोष प्रणाली हो कि राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरू हुन् ? अब सवाल उठ्दैछन् किनकि हिजो जसले समाज रूपान्तरणको नारा घन्काए तर सत्ता प्राप्तिपछि आपूm मात्र रूपान्तरण भए। अहिलेको राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वहरूको जनतासँगको सम्बन्ध चुनावमा मात्र लक्ष्यित अझ भन्ने हो भने पैसामा मत किन्न जुक्ति निकाल्ने रणनीति र अभियानप्रति लक्ष्यित र केन्द्रित रहेको धेरै बुद्धिजीवी विश्लेषण गर्दैछन्।

संविधानमा लेखियो– निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था तर आजको अवस्था कस्तो छ ? कसैले बताइरहनु पर्दैन। कुनै रोग लागेमा सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचबिखन गरेर पनि उपचार नपाइने अवस्था बन्दै गएको छ। जनता यति कमजोर र निरिह भएका छन् कि सशक्तरूपमा प्रतिकार गर्ने होइन, स्वीकार मात्र गर्दैछन्। यो कस्तो लोकतन्त्र ल्यायौं हामीले जहाँ जनताको चुलो बल्न छाड्यो तर नेताहरूको आर्थिक अवस्थाले आकाश चुम्दै छ। यो देशको लोकतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठेकेदारको हातमा छ, जनता बेरोजगार हुँदै युवाका हातमा पासपोर्ट थमाइन्छ र रेमिट्यान्सले मुलुक धान्नुपर्ने अवस्था छ।

कस्तो लोकतन्त्र जहाँका सत्तासीन शासक र कर्मचारीतन्त्र प्राडो र पजेरोमा सवार जनताका घरमा भोकमरी। के अब यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हो नेपाली जनताले ? सहिदहरूको बलिदानी केका लागि थियो ? यी यस्ता परिदृश्यले के देखाउँछ भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरूले समग्र प्रणालीलाई धराशायी बनाउँदै छन्। अन्ततोगत्वा यसले समग्र प्रणालीको भविष्यमाथि संकट सृजना गरेको छ र गरिनै रहने छ। ख्याल रहोस्, लोकतन्त्र जनताको माग हो तर नेताहरू जनताको छनोटमा नपर्न पनि सक्छन्। जनताले चाहे जस्तोसुकै व्यवस्थाको पनि विकल्प खोज्न सक्छन् र परिवर्तन गरेरै देखाएका छन्।

नेताहरूको नियत र जनताको नियति

सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कातिर, भाषण एकातिर, शासन अर्कातिर, कानुन एउटा न्याय अर्कातिर यी र यस्तै भोगाइले के पाठ पढाउँछ भने राज्यका संवैधानिक अंगहरू कमजोर बनाएर सीमित वर्गको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक व्यवसायको बजार खुबै उर्लंदो छ। सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सत्ता, सत्ताको नजर पैसा र पैसाको प्रभावमा चुनाव, यो नियत समग्र नेपालको वर्तमानकालीन राजनीतिक परिदृश्यको घटना वर्णन हो। नेताहरूले प्रायः आफ्ना छोराछोरी विदेशको महँगो स्कुल, कलेजमा पढाउने, महँगो गाडी चढ्ने, महँगो महल बनाउने अनि जनताको भागमा के ? त्यही गरिबी र विवशता ? धन्य नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई जनताले अझैसम्म स्वीकार गर्न परिरहेको अवस्था छ। तर ख्याल रहोस्– जनताको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ। अब नेतृत्वको नियत सही दिशामा लक्ष्यित भएन भने कथाले अर्कै मोड नलिइरहला भन्न सकिँदैन। कार्ल माक्र्सले भने झैं जनतासँग गुमाउनु सामाजिक बन्धन मात्र त हो तर जित्नका लागि सिंगो संसार छ।

अबको बाटो के ?

बिरालो कालो र सेतो रङ जुनसुकै भए पनि उसको अर्थ मुसा मार्नुमा रहेको छ। अर्थात् जुन बिरालोले मुसा मार्छ त्यही बिरालोको माग हुन्छ। त्यसैले भनिरहनु नपर्ला कि लोकतन्त्रले भोकतन्त्र हटाउन सकेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा विश्व राजनीतिक परिवेशले धेरै देशमा बताइरहेको छ। तसर्थ लोकतन्त्र जनताको हो तर अब पनि नेपालमा नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने जनताका बीचबाट राजनीतिक निकास खुल्नेछ। त्यो कस्तो प्रकारको हुनेछ भन्ने कुरा कसैले निक्र्योल निकाल्न सक्ने विषय पनि भएन। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक