कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री पौडेललाई निजामती कर्मचारीको ताकेता

काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेको टोलीले हाल निजामती सेवामा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेको हो।

संगठनले तलब भत्ता सम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै तीन वर्षदेखि रोकिएको तलब वृद्धि पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ। “प्रत्येक दुई वर्षमा तलब वृद्धि हुनुुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बढोत्तरी नभएकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जनजीवन कष्टकर र पीडादायी बन्दै गएको छ,” संगठनले जनाएको छ। यस्तै, वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा राज्यकोषको स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा न्यायसंगत रूपमा बढाउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै, समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच सेवा सुविधा र तलबमा देखिएको असमानतालाई हटाउने पहलस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई, पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार समायोजन गर्न आग्रह गरिएको छ।

संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवासुरक्षाको विषयमा समेत माग अघि सारेको छ। उनीहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड तय गरी तलब तथा सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नुका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

संगठनले प्रस्तुत गरेका अन्य मागहरूमा सेवा अवधि गणनामा स्पष्टता ल्याउने, बढुवा प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि हुने खालका नीति ल्याउने, कामको मूल्याङ्कन अनुसार सम्मानजनक सुविधा प्रदान गर्नेजस्ता विषयहरू समेत समावेश छन्।

यस सम्बोधनपछि अर्थमन्त्री पौडेलले संगठनका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बोधनका लागि आवश्यक छलफल र प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।