गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड शेयरिङ’ लाई कानूनी मान्यता

कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारले यात्रु बोक्ने ‘राइड शेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएको छ । अबदेखि निजी चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे गाडीले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने भएका छन् ।

गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली पारित भएसँगै राइड शेयरिङले कानूनी मान्यता पाएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै राइड शेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइएको र नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानूनी व्यवस्था छिटो मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अनधिकृत रूपमा सेवा दिइरहेका राइड शेयरिङ कम्पनीलाई लामो सयमको प्रयासपछि कानूनी दायरामा ल्याइएको मन्त्रीले केसीले बताउनुभयो ।

नियमावलीका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसहित सरोकार भएका पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले बताउनुभयो ।

यसअघि गएको असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’ मार्फत राइड शेयरिङ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे गाडीले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी गाडी राइड शेयरिङ कम्पनीमा दर्ता हुन पाउनेछन् । राइड शेयरिङ सेवाका लागि प्रदेश सरकारको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुईपाङ्ग्रेको अनुमति लिँदा २५ हजार र चारपाङ्ग्रेको ५० हजार तथा दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । अनुमति लिँदाको कुल रकमको ५० प्रतिशत नवीकरणमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

राइड शेयरिङ कम्पनीले गाडी दर्ता गरेबापत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । गाडीधनीले पनि छुट्टै शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विना इजाजत राइड शेयरिङ सञ्चालन गरेमा कारबाही र जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सेवाको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नेपालमा पठाओ, इन्ड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सीमान्डु लगायत राइड शेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । रासस