‘राज्यको सञ्चार संरचना नै समावेशी छैन’

काठमाडौँ । आमसञ्चारमाध्यम समावेशी नहुनुका कारण नीतिगतभन्दा पनि नियतबस भएको दलित समुदाय र अधिकारकर्मीले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले आज आयोजना गरेको आमसञ्चारमाध्यममा दलितको सरोकार विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले दलित समुदायलाई नियतबस नै अन्याय गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडीले आमसञ्चारमाध्यम मात्रै नभई सञ्चारसम्बन्धी सरकारी निकायसमेत दलितमैत्री हुन नसकेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमले दलितका मुद्दा उठान गर्दै आए पनि यति नै पर्याप्त नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आमसञ्चारमाध्यममा दलित समुदायलाई समावेशीमूलक बनाउन र समावेशी सञ्चारगृह बनाउन काउन्सिलले प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो ।

काउन्सिलको यति लामो इतिहासमा एक जना पनि दलित समुदाय सदस्य र अध्यक्ष नभएकामा अब असमावेशी संरचना हटाएर समावेशी काउन्सिल बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी नीति आमसञ्चार क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेलले समावेशीबाटै नवीन समाजको परिकल्पना सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा मेघेन्द्र विश्वकर्माले आमसञ्चार दलित ९अ० समावेशिताको सवाले समस्या नीति कि नियत ? विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सञ्चारकर्मी पवित्रा सुनारले दलित समुदायका मुद्दा समाचार बनेका भए पनि राज्यको संरचनामा नै नेतृत्वदायी तहमा समावेशी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

छलफलमा नीतिगत रूपमै समावेशी विषयवस्तु उठाउनुका साथै नियतमा समावेशी सोच आत्मसात गर्नुपर्ने, दलित समुदायका सवालमा बढीभन्दा बढी विषयवस्तु उठानका लागि मिडिया नीति समाचार कक्षमा समानुपातिक उपस्थिति र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको, मिडियाको विश्लेषणका विषयवस्तु विश्लेषण गरी दलितका सवाल उठान गर्न पैरवी गर्ने, दलितले सञ्चालन गर्ने मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने, पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा नै समावेशी विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन गर्ने, राज्यले आफ्ना सञ्चार प्रतिष्ठा निर्णायक तहमा दलितलाई स्थान दिनुपर्नेलगायत विषय उठान गरिएको थियो । रासस