एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौँ, असार १ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश सरकारको मातहतबाट सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। शनिबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले समितिमा पेस गरेको प्रस्तावमा कक्षा १० सम्मको परीक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले एसईईलाई कायम राखी प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १० उत्तीर्णपश्चात विद्यार्थीले विभिन्न शिक्षाका धारहरू रोज्न पाउने भएकाले मूल्याङ्कनमा एकरूपता आवश्यक छ।

यसअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भने एसईई खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा विवादित विषयमा संसदीय उपसमिति र समितिमा छलफल चलिरहेकाले मन्त्रालयले आफ्नो धारणा परिमार्जन गर्दै नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल शिक्षा (इसिडी) एक वर्षको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि उपसमितिले यसलाई दुई वर्षको बनाउने उल्लेख गरेको छ। बैठकमा मन्त्री पन्तले इसिडी दुई वर्षे बनाउँदा राज्यलाई वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र तत्काल राज्य त्यसको भार वहन गर्न असमर्थ रहेको बताएका थिए।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार निजी विद्यालय अब शैक्षिक गुठी वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारले अनुमति दिएर पनि सञ्चालनमा नआएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट स्वतः खारेज गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले विगतमा जिल्ला र केन्द्रमा रहेका शिक्षा प्रशासनका निकायहरू-जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागलाई पुनः क्रियाशील बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। तर समितिका केही सदस्यले यसप्रति असहमति जनाउँदै संघीयताको मर्म विपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन्।

शनिबार सार्वजनिक बिदा हुँदाहुँदै पनि समितिले बैठक बसेर विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो। सरकार र शिक्षक संगठनबीच भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसै सहमति पश्चात शिक्षकहरूले झण्डै एक महिनादेखि चलाएको सडक आन्दोलन अन्त्य गरेका थिए।