असार २१, २०८२ शनिबार July 5, 2025

तत्काल १० हजार थान आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डाैंः स‌ंघिय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तत्काल दश हजार थान आइसियू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड-१९ नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले चालेका कदमप्रति असन्तुष्ट रहेको समितिले ती भेन्टिलेटर र आइसियू सातै प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्याको आधारमा सन्तुलित एवं समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

भच्र्युअल माध्यमबाट शुक्रबार बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै भेन्टिलेटर र आइसियूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताएको हो । भेन्टिलेटर र आइसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्न पनि समितिको निर्देशन छ ।

कोभिड-१९ संक्रमण दु्रत रूपमा बढिरहेको र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर आफूहरूले १० हजार थान भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘अहिले संक्रमण एकदमै बढिरहेको छ । र, यही रूपमा बढ्ने हो भने दशैँ–तिहारसम्म ९० हजारदेखि एक लाखसम्म संक्रमित पुग्ने हाम्रो अनुमान छ । यसरी हेर्दा १० प्रतिशत मात्रै पनि गम्भीर बिरामी भए भने १० हजार थान आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिन्छ । हिसाब गरेरै त्यसको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हौँ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका एक हजार आठ सय आठ शय्या आइसियूमध्ये नौ सय ८४ कोभिडका लागि छुट्याइएको छ । देशभरि एक हजार ७० भेन्टिलेटर रहेकोमा चार सय ९० कोभिडका लागि छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा आइसियू र भेन्टिलेटरको माग बढ्दै जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड-१९ को सघन उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, आइसियू, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय लिएको थियो । यस कार्यमा आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारको निर्णय छ । कोभिड– १९ संक्रमणबाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरेको सरकारको दाबी छ । तर, तयारी धेरै कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्‍ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेसन बेड प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ ।

संसदीय समितिले कोरोना ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको संख्या तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ । त्यस्तै, अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीलाई मनोबल उच्च राख्ने गरी सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलगायतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी उनीहरूको मनोबल बढाउन बिमा, प्रोत्साहन, उपचारलगायतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने,’ समितिले भनेको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारका लागि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई समेत प्रयोग गर्न राज्यका तर्फबाट आवश्यक साधन–स्रोत सहयोग गरी आमनागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिको निर्देशन छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नाउपाको घोषणा
२०८२ असार २०, शुक्रबार
रुसद्वारा तालिबान शासनलाई औपचारिक मान्यता, २०२१ पछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन
२०८२ असार २०, शुक्रबार
सरकारी कर्मचारीमा समर्पणको कमी, सुशासनमा सुधार आवश्यक : मन्त्री पाण्डे
२०८२ असार २०, शुक्रबार
लिभरपुलले दिवंगत जोटाको सम्झनामा २० नम्बर जर्सी स्थायी रूपमा हटाउने
२०८२ असार २०, शुक्रबार
सेनाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट ४२२ जना स्थानीयवासीहरू लाभान्दित
२०८२ असार २०, शुक्रबार
ट्रम्पको विवादास्पद कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित
२०८२ असार २०, शुक्रबार
‘पृतनापति ट्रफी २०८२’ प्रतियोगिता सुरु, सेनाका एकाइबीच ७ खेलमा प्रतिस्पर्धा
२०८२ असार २०, शुक्रबार