लुम्बिनी प्रदेश बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको आलोचना

भैरहवा, असार ८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । शनिबारदेखि सुरु हुने भनिएको बजेटमाथिको छलफल प्रदेश सभाको बैठक नै नबसी स्थगित भएको छ । अब अर्को सूचना नभएसम्म बैठक नबोलाइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवै असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूले बजेट नितान्त मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर तयार गरिएको, समावेशिता, न्यायोचितता र सन्तुलनविहीन भएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेट प्रदेशको समग्र हितमा नभएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा होइन, व्यक्तिगत प्रभावमा बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेटले प्रदेशको दीर्घकालीन हित र विकासलाई असर पुर्याउँछ ।”

कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरबहादुर पुनले संघीयताको मर्म विपरीत बजेट आएको भन्दै त्यसले भूगोल र क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बजेटमा पहुँचवालाको वर्चस्व देखिन्छ भने राज्यशक्ति दुरुपयोग गरिएको छ ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेट फिर्ता गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, “मन्त्रीहरूले आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरेका छन् । यस्तो बजेट जनताको भावना र आवश्यकतालाई कुल्चिन्छ ।”

महराले बजेट पुनर्लेखन गरी समावेशी, सन्तुलित र आवश्यकता आधारित बनाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै जनभावनाविपरीत ल्याइएको बजेट सदनमा प्रस्तुत भएमा बैठक अवरुद्ध गरिने बताउनुभयो ।

अर्कोतर्फ, लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेटमाथि लागेको मनोमानीको आरोप अस्वीकार गर्दै सबै दलको सहभागिता र सहमतिमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको तीव्र असन्तुष्टिले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट प्रक्रियामा राजनीतिक तनाव र अस्थिरता थपिएको छ । अबको बाटो सहमतिमा जान सकिएन भने प्रदेश सभा अवरोधमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।