‘श्रम संसार एप’ सार्वजनिक, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विवरण संकलन र उद्धारमा सहयोग हुने

काठमाडौं, असार १२ गते । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको अवस्थाबारे सुसूचित हुन र आपत्‌कालीन अवस्थाहरूमा उनीहरूको उद्धार गर्न सघाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको ‘श्रम संसार एप’ आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा एपको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभयो।

उक्त एपमार्फत विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू संकलन गर्न सकिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वेच्छिक रूपमा एपमा आफ्नो नाम, ठेगाना, कार्यरत देश, रोजगारीको अवस्था, समस्याहरू जस्ता विवरणहरू दर्ता गर्न सक्ने छन्। यस प्रणालीले सम्बन्धित नेपाली राजदूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. राणाले विदेशमा रहेका थुप्रै नेपालीहरू सूचनाको अभावका कारण ठगीमा पर्ने, समस्यामा पर्ने वा उद्धार असहज हुने अवस्था देखिएको बताउँदै यो एपले त्यस्ता समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।

साथै, विदेशमा श्रम स्वीकृति नलिई पुगेका नेपालीहरूलाई वैधानिक बनाउने व्यवस्था अन्तर्गत ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले यो अवैध यात्रालाई प्रोत्साहन गर्न नभएर उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कदम भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले ‘श्रम संसार एप’ र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सूचना, सुरक्षा र सेवा पहुँचमा सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एपको प्रयोगले कागजपत्र नभएकाले अप्ठ्यारोमा परेका, श्रम स्वीकृति नलिएका, सेवाबाट बञ्चित भएका श्रमिकहरूलाई ठोस राहत मिल्नेछ।

एपबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कन्सुलर सेवा प्रवाह र उद्धार प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने जनाउँदै, दुवै मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासहरूमार्फत एपलाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन्।

नेपाल सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूप्रति लिएको नयाँ प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री नीतिगत निर्णयको रुपमा यस एपलाई हेरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो एप विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षा, अधिकार र पहुँचको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।