पूर्वराष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिहरूबाट गणतन्त्रलाई जोगाऊ : गेजा शर्मा वाग्ले

जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीका अवसर पारेर गत शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गरेको सगौरव घोषणा गरेपछि गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस प्रारम्भ भएको छ । भण्डारीजस्तै दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भएका नन्दबहादुर पुन केही महिना अगाडि नै माओवादीको उपाध्यक्ष भइसकेका छन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा विवादित बहस चलिरहेको घडीमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू नै दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यस्तो बहस हुनु अस्वाभाविक भएन । भण्डारी राष्ट्रपति र पुन उपराष्ट्रपति हुँदा पनि उनीहरूका अतिरिक्त राजनीतिक चासो र गतिविधिहरू थिए भने भूमिका विवादित थियो । राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भइसकेपछि निरन्तर राजनीतिक संवाद र गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएकी भण्डारीले दलीय राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने संकेत मात्रै होइन, स्पष्ट सन्देश दिँदै आएकी थिइन् । त्यसैले उनको राजनीतिक पुनरागमन अप्रत्याशित थिएन, होइन ।

तर राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । गणतन्त्रको प्रतीक भनेकै राष्ट्रपति हो । यदि वर्तमान वा पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरू विवादित भए भने राष्ट्रपति संस्था नै विवादित, अलोकप्रिय र कमजोर हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गणतन्त्रलाई पर्छ । त्यसैले राष्ट्राध्यक्ष भई राष्ट्रकै अभिभावक भइसकेका पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरू दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नु कति उचित ? भण्डारी र पुनको राजनीतिक पुनरागमनका कारणले कस्तो राजनीतिक नजिर र संस्कार स्थापित होला ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कस्तो असर गर्ला ? भन्नेजस्ता केही जटिल र विवादित प्रश्नहरू उठेका छन् ।

त्यसैले यस्ता प्रश्नहरूको नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा निरुपण गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । तर पंक्तिकार पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरूको राजनीतिक सक्रियताकै विपक्षमा भएका कारणले भण्डारीको पुनरागमनपछि एमालेभित्रको समीकरण र ध्रुवीकरण, भण्डारी र केपी ओलीबीचको शक्ति संघर्ष वा सम्भावित पुनर्मिलनजस्ता एमालेको आन्तरिक मामिला र गणितीय हिसाब–किताबमा प्रवेश नै गर्ने छैन ।

भण्डारी र पुन दलीय राजनीतिमा किन ?

भोजपुरको सामान्य परिवारकी भण्डारी र रोल्पाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका जनजाति पुन राज्यको सर्वोच्च संस्थामा पुगे, राष्ट्रकै अभिभावक बन्न सफल भए । उनीहरूले उच्चतम राजनीतिक सफलता हासिल गरिसके । तर फेरि दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुको उद्देश्य के हो ? पदका लागि हो कि सत्ताका लागि ? नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेकी भण्डारी अब राष्ट्रको अभिभावक हुने कि एमालेको गुटनायक ?

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हुने कि कमरेड विद्या ? प्रश्न व्यक्ति लक्षित लाग्न सक्छ, तर होइन । प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । प्रश्न पार्टीको होइन, प्रणालीको हो । प्रश्न सत्ताको होइन, संस्थाको हो । प्रश्न संविधानको मात्रै होइन, सिद्धान्त हो । प्रश्न कानुनको मात्रै पनि होइन, नैतिकताको हो । नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरू पुनः दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने परिकल्पना नै गरेको थिएन । त्यसैले यसबारे संविधानमा लिखित रूपमा केही उल्लेख गरिएन । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित परम्परा, अभ्यास र संस्कार यही नै हो ।

तर भण्डारीले केवल राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई मात्रै होइन, गणतन्त्रलाई नै दाउमा राखेर आफ्नो अतृप्त सत्ताआकांक्षा हासिल गर्न दलीय राजनीतिमा होमिएकी छन् । राष्ट्रपतिमा बहाल हुँदा होस् कि अवकाश पाइसकेपछि होस्, उनका अभिव्यक्ति र गतिविधिका आधारमा विश्लेषण गर्दा उग्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएको देखिन्छ । त्यस्तो महत्त्वाकांक्षाको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो ? एमालेको अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री ?

पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचेकी भण्डारी अब एमालेको पहिलो महिला अध्यक्ष र त्यसपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षाका साथ राजनीतिमा फर्केको देखिन्छ । उनको यस्तो अवाञ्छित सत्ताआकांक्षाको सिकार गणतन्त्र र राष्ट्रपति संस्थासमेत हुन सक्छ । नेपाली जनताले बलिदानपूर्ण संघर्षबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के भण्डारीको अतृप्त र अवाञ्छित सत्ताआकांक्षाको प्यास पूरा गर्नका लागि हो ?

लामो राजनीतिक गृहकार्य र कोरियोग्राफीपछि मञ्चन गरिएको प्रतीत हुने मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमार्फत सक्रिय राजनीतिमा उत्रिएको घोषणा स्वयंमा अर्थपूर्ण र सन्देशमूलक छ । ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने पति भण्डारीको उद्धरण उल्लेख गर्दै पत्नी भण्डारीले देशलाई योगदान र जनताको सेवा गर्ने भावना बाँकी नै भएको कारणले सक्रिय राजनीतिमा आएको दाबी गरेकी छन् । तर अब पनि उनले देशलाई कुन ‘योगदान’ र जनतालाई कस्तो ‘सेवा’ गर्न बाँकी छ ? यदि उनी दलीय राजनीतिमा पुनरागमन गरिनन् भने देशलाई सबैभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ र जनतालाई सबैभन्दा ठूलो सेवा पनि यही हुनेछ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका हैसियतले कार्यसम्पादन गर्दा कतिपय राज्यका गोपनीयता थिए होलान् । राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र विदेशनीतिसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू थिए होलान् । तर उनीहरू दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि त्यस्ता गोपनीयता कायम नरहने वा कुनै पार्टी विशेषले त्यस्ता गोप्य तथा संवेदनशील विषयलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रपति संस्थाका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

विद्याको विवादित विगत

मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएपछि सहानुभूतिका आधारमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी पत्नी भण्डारी सांसद, मन्त्री, एमालेको उपाध्यक्ष हुँदै दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइन् । एमालेमा सक्षम, योग्य र योगदान गरेका नेताहरूको लामो पंक्ति भए पनि ओलीको आशीर्वादमा एकपछि अर्को राजनीतिक फड्को मार्दै आएकी उनको विगत विवादरहित छैन । मन्त्री र एमाले उपाध्यक्षको कार्यकाल मात्रै होइन, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि उत्तिकै विवादित छ । अन्य कारणहरू भए पनि विशेषगरी तीन कारणले उनको कार्यकाल विवादित थियो ।

पहिलो, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन । जब तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, तब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनले २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सविधानको अक्षर र भावनाविपरीत गरिएको विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक थियो । भण्डारी र ओलीको यस्तो असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्ममाथि नै आक्रमण गरिएको थियो । त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रूपमा विघटित गरिएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले संविधानको रक्षा गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको त्रुटि सच्याएको थियो ।

दोस्रो, पुनः दोस्रो पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि अर्को सरकार गठन नहुँदासम्मको अवधिका लागि काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएका ओलीको सिफारिसमा उनले २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । एकातिर प्रतिनिधिसभामा बहुमत सांसदको समर्थन भएर पनि तत्कालीन विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । अर्कोतिर २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसैले संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा केवल ओलीको मात्रै होइन, भण्डारीको भूमिका पनि उत्तिकै बदनियतपूर्ण र दुराशययुक्त थियो । तर २०७८ असार २८ गते दोस्रो पटक पनि असंवैधानिक रूपमा गरिएको विघटन बदर गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अर्को ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।

तेस्रो, राष्ट्रपतिका रूपमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको स्वार्थअनुसार विवादित निर्णयहरू गरेकी थिइन् । उनी शीतलनिवासको वातानुकूलित कक्षमा भए पनि उनको ध्यान एमाले केन्द्रीय कार्यालयको उष्ण वातावरणतर्फ बढी हुन्थ्यो । सायद उनले संविधानभन्दा एमालेको विधान बढी पढ्थिन् । अहिले उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्केपछि उक्त वास्तविकता पुष्टि भएको छ । संविधानको संरक्षक र पालकसमेत रहेकी उनले न संविधानको संरक्षण गरिन्, न संविधानको पालना नै । उल्टै उनले संविधान उल्लंघन गरी पटकपटक असंवैधानिक र विवादित निर्णय गरिन् । यी विषयमा उनी जवाफदेही र उत्तरदायी हुनु पर्दैन ?

अमेरिका र भारतको अभ्यास

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गरेका देश भए पनि अमेरिका र भारतका आ–आफ्नै शासकीय प्रणाली, स्वरूप र विशेषता छन् । दुवै देशका राष्ट्रध्यक्ष राष्ट्रपति हुन्छन् । अमेरिका कार्यकारी राष्ट्रपति हुने राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देश हो भने भारत सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने संसदीय प्रणाली । नेपाल र भारत दुवैले सेरेमोनियल राष्ट्रपति र संसदीय प्रणाली अनुसरण गरेका कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली र शासकीय मामलामा धेरै समानता छन् । भारतमा राष्ट्रपति संस्था विवादित छैन । राष्ट्रपति संस्था अत्यन्त गरिमामय र प्रतिष्ठित मानिन्छ । भारतका कुनै पनि राष्ट्रपतिले विवादित निर्णय गरेनन् । त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रपति विवादित भएनन् ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिबाट अवकाश लिइसकेपछि कोही पनि सक्रिय, पदीय तथा दलीय राजनीतिमा पुनरागमन वा प्रवेश गरेनन् । अर्को पनि स्मरणीय पक्ष के छ भने, भारतमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति भएका छैनन् । त्यसैले हालसम्म भारतमा अहिले नेपालमा भइरहेको जस्तो पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले सक्रिय, पदीय वा दलीय राजनीति गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विवाद सिर्जना भएको छैन ।

वर्तमान र भविष्यका भण्डारी र पुनहरूबाट गणतन्त्र जोगाउन आवश्यक छ, त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति बनाउनै नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ

बेलायती उपनिवेशविरुद्ध संघर्ष गरी स्वतन्त्र र सार्वभौम देश बनाउने अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका सर्वोच्च कमान्डर तथा संस्थापक राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनलाई राजा वा आजीवन राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र संस्कारले अभिप्रेरित वासिङ्टनले दुवै प्रस्ताव अस्वीकार मात्रै गरेनन्, उनले केवल दुई कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपति हुने घोषणासमेत गरे । किनभने उनले नवस्थापित देश र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नयाँ सिद्धान्त, संस्कार र नजिर स्थापित गर्न चाहन्थे ।

राष्ट्रपति अत्यन्त शक्तिशाली र सर्वाधिकार सम्पन्न हुने भएकाले अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी हुने सम्भावना र जोखिम पनि थियो । तर वासिङ्टनले स्थापित गरेको सिद्धान्त, संस्कार र नजिरका कारणले अमेरिकामा अवाञ्छित सत्ता संघर्ष भएन र आवधिक निर्वाचनमार्फत स्वाभाविक र शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । अमेरिकी लोकतन्त्रको यो सबैभन्दा उल्लेखनीय र अनुकरणीय पक्ष हो । एकपटक बाहेक कोही पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति भएनन् । ‘राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई वर्ष’ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको त थिएन । तर यो अमेरिकी लोकतन्त्रको स्थापित सिद्धान्त, अभ्यास र संस्कार थियो ।

तर दोस्रो विश्वयुद्धको विशिष्ट कालखण्डमा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजबेल्ट केवल दुई मात्रै होइन, चौथो कार्यकाल पनि राष्ट्रपति भए । दोस्रो विश्वयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी हिटलरलाई पराजित गर्न सफल भएका रुजबेल्ट लोकप्रिय पनि थिए र राष्ट्रपतिका रूपमा सफल पनि थिए, त्यो पृथक बहसको विषय हो । तर यसले अमेरिकामा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस र विवाद सिर्जना गरेको थियो । लामो बहसपछि अन्ततः सन् १९५१ मा संविधानको ३२ औं संशोधनमार्फत राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल तोकिएको थियो । त्यही संवैधानिक प्रावधानअनुसार अहिले पनि राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल मात्रै छ । त्यसैले अमेरिका र भारतको लोकतान्त्रिक प्रणाली, राष्ट्रपतीय अभ्यास र नजिरबाट शिक्षा लिनु नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

रामवरण र विद्यामा फरक

नेपालजस्तो सामाजिक, जातीय तथा लैंगिक विभेद भएको देशमा पिछडिएको मधेशी समुदायबाट पहिलो राष्ट्रपति र दोस्रो राष्ट्रपति महिला तथा जनजाति समुदायबाट उपराष्ट्रपति हुनु गणतान्त्रिक कालखण्डको सबैभन्दा स्मरणीय र सुनौलो पक्ष हो । यादव र भण्डारीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि करिब–करिब समान प्रकृतिको छ । भण्डारी एमालेको उपाध्यक्ष भएजस्तै राष्ट्रपति हुनुपूर्व यादव पनि कांग्रेस महामन्त्री थिए । अपवादबाहेक यादवको कार्यकाल विवादित भएन । राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भइसकेपछि यादव दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेनन् । यादव लोकतन्त्रवादी थिए, गणतन्त्रवादी थिए । त्यसैले उनले लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र संस्कार अनुसरण गरे ।

तर भण्डारी लोकतन्त्रवादी होइन, कम्युनिस्ट पार्टीकी नेता थिइन्, हुन् । उनी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तबाट होइन, मार्क्सवाद, लेलिनवादबाट दीक्षित हुन्, छन् । कम्युनिस्ट भएको कारणले उनले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र संस्कार आत्मसात् गर्न सकिनन् । एउटा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टमा फरक यही हो । त्यसैले लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टलाई राम्रोसँग चिनेर तथा फरक छुट्याएर जनताले पनि उपयुक्त निर्णय गर्नु आवश्यक छ । किनभने कागती रोपेर सुन्तला फल्दैन ।

यादवले वातावरण विनाश र चुरेक्षेत्रको संरक्षणमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएका छन् । यादवले जस्तै सबै पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले सामाजिक–सांस्कृतिक तथा वातावरणीय अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । भण्डारी र पुनले जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि, महिला अधिकार, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यो उनीहरूको स्वाभाविक भूमिका हुनेछ र त्यस्ता अभियानलाई सबै नेपाली जनताले सहयोग र समर्थन पनि गर्नेछन् ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरू तथा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि यस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, शैक्षिक अभियानको नेतृत्व गरी गैरसरकारी क्षेत्रबाट योगदान गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास र संस्कार अनुकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

निष्कर्ष

उपरोक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा भण्डारी र पुनको दलीय राजनीतिमा पुनरागमन अवाञ्छित, अनुचित र अनैतिक मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासविपरीतसमेत हो । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिका कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप अलोकप्रिय, कमजोर, विवादित र विकृत हुनेछ । भण्डारी र पुनको यस्तो प्रवृत्तिले प्रकारान्तरले पूर्वराजा, राजतन्त्रवादी, प्रतिगामी र गणतन्त्रविरोधी तथा संविधानविरोधी शक्ति, पार्टी र प्रवृत्तिलाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसैले इतिहास र भावी पुस्ताले उनीहरूलाई क्षमा गर्ने छैन ।

पंक्तिकारका लागि यो व्यक्तिगत होइन, सैद्धान्तिक विषय हो । रामवरण यादव र परमानन्द झा दलीय राजनीतिमा पुनरागमन गरे पनि यही धारणा हो, भण्डारी र पुनप्रति पनि यही हो र भोलि रामचन्द्र पौडेल र रामसहायप्रसाद यादव दलीय राजनीतिमा पुनरागमन गरे भने पनि यही धारणा हुनेछ । त्यसैले वर्तमान र भविष्यका भण्डारी र पुनहरूबाट गणतन्त्र जोगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि यी दुई प्रस्ताव अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।

पहिलो, संविधान संशोधन गरेर पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरू सक्रिय तथा दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्ने । जसरी अमेरिकामा परम्परागत अभ्यास र संस्कारविपरीत रुजवेल्ट चौथो पटक पनि राष्ट्रपति भएपछि संविधान संशोधन गरी दुई कार्यकाल तोकिएको थियो, त्यसरी नै नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि एक कार्यकाल तोक्ने । गणतन्त्र र संविधानको रक्षा र भविष्यका लागि योभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन ।

दोस्रो, संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो राष्ट्रको अभिभावक भई तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न गैरदलीय, राजनीतिशास्त्री, संविधानविद्, बौद्धिक तथा समाजमा प्रतिष्ठित तथा स्वच्छ छवि भएको, सबै पार्टीलाई स्वीकार्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने । पार्टीमा पदीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको वा कार्यकारी भूमिकामा पुग्ने आकांक्षा कायमै भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा एकातिर उसको भूमिका विवादित हुने भयो, अर्कोतिर समानान्तर सत्ताको समेत अभ्यास गर्न सक्ने देखियो ।

उक्त कटु वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै सक्रिय राजनीति गर्दै आएको तथा कार्यकारी भूमिकाको अभीष्ट भएको व्यक्तिलाई अब राष्ट्रपति बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । एपीजे अब्दुल कलामजस्ता गैरराजनीतिक अणु वैज्ञानिकलाई भारतमा पनि राष्ट्रपति बनाइएको थियो । उनको कार्यकाल मात्रै निर्विवाद भएन, उनको छवि पनि निष्कलंक थियो । कलामजस्तै उपयुक्त, निष्कलंक र उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार भएको पात्रलाई नेपालले राष्ट्रपति किन नबनाउने ? त्यसैले अहिलेको विवादबाट शिक्षा लिएर नेपालले अविलम्ब उपयुक्त निर्णय गर्नु आवश्यक छ । कान्तिपुर