६ अर्ब भ्रष्टाचार ठहर मुद्दामा फेरि सुनुवाइ

काठमाण्डौंः सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट कर फछ्र्योट आयोगको ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भइसकेको मुद्दा बदर गर्दै पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतबाट यसअघि भएको फैसला बदर गर्दै पुनः सुनुवाइमा पठाउने आदेश मंगलबार गरेको हो।

अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालगायतको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि विशेष अदालतबाटै सुनुवाइ सुरु हुने भएको हो। कर फछ्र्योट आयोग २०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणिसहित तीन जनालाई बिगो र जरिबाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ ठहर गरिऐको थियो। विशेषले उनीहरूलाई जनही नौ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो। यो मुद्दा फैसलाका क्रममा त्रुटि भेटिएकाले फेरि सुरु अदालतमै पठाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असार ९ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले एक अर्ब ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतबाट दुई वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि चूडामणिसहित डिल्लीबजार जेलमै सजाय काटिरहेका छन्। सर्वोच्चबाट मंगलबार फैसला भए पनि लिखित रूपमा आइसकेको छैन। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रतिवादीहरू जेलबाट छुट्ने वा जेलमै रहने भन्ने निक्र्योल भइनसकेको अदालतले जनाएको छ।

विशेष अदालतको ठहरबमोजिम बिगो र जरिबाना गरेर हरेकका भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार आठ सय ४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निस्केको थियो। अदालतले ठहर गरेको रकम बुझाउन नसकेपछि थुनामा गएर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। एक वर्ष अघि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएका थियो। पटकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्दै आएको मुद्दामा मंगलबारका लागि निसु (निर्णय सुनाउने) डेढ महिनाअघि मिति तोकिएको थियो।

२०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएको थियो। कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी लुम्बध्वज, उमेशप्रसाद, चूडामणिले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भने मंगलबार खारेज गरिदिएको छ।

सुरु अदालतले तोकेको बिगो र जरिबाना रकम बुझाएर मात्रै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यदि बिगो बुझाउन नसके थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। बिगो रकम धेरै भएकाले तीन जना नै डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा गएका थिए। उनीहरू आफूखुसी पुनरावेदन दिन थुनामा बसेका थिए। तर तिनै जनाले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूलाई कानुनविपरीत थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए। सम्बन्धित मुद्दा लगाउमा (एकै ठाउँमा) राखेर फैसला गरिएको हो। नागरिक दैनिक