सर्वोच्चको फैसला कर फर्स्योट विवाद मुद्दा विशेषमै फिर्ता

काठमाडौँ, असार २५ गते । कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः विशेष अदालतमै पठाएको छ । पुनरावेदन परेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतमा नै पठाउने फैसला गरेको हो । यसअघि हद म्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले खारेज गरेका दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेष अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको सुरु आदेश बदर गरेर मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पठाएको हा । अब विशेषमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सुरु अदालतमै मुद्दा पठाउने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताउनुभयो । विशेषले यसअघि कर फस्र्योट आयोगका तिनै जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति मुद्दामा भने शर्मा र उहाँकी पत्नीले सफाइ पाउनुभएको थियो । २०८० असार ५ गते विशेषले सजाय निर्धारण गरेको थियो ।

विशेष अदालतले तीन पदाधिकारीको हकमा बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम गरेको थियो । कुल बिगो अनुसार अदालतले जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ हजार ९४९ रुपियाँ कायम गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को व्यवस्था अनुसार अदालतले बिगोको दोब्बर जरिबाना तिनै प्रतिवादीलाई गरेको थियो । अदालतले जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपियाँ जरिबानाको आदेश गरेको थियो । यस्तै विशेषले तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई कसुरमा नौ वर्ष एक महिना तथा शर्मा र ढकाललाई जनही नौ/नौ वर्ष सजाय तोकेको थियो ।

कर मिनाहा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिनै प्रतिवादीलाई दुई/दुई मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कर मिनाहाको पहिलो मुद्दामा २०७४ साउन १ गते दर्ता गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुनविपरीत कर मिनाहा गरिएको विषय उठान भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छानबिनपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले आयोगले अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, दाबी नै नलिएका फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथा करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको करसमेत आयोगले मिनाहा गरेको अभियोग दाबी लिएको थियो । आयोगको काम गर्ने अवधि समाप्त भएको अन्तिम मितिमा करदातालाई छुट दिएको आरोप लगाएको छ । पहिलो मुद्दामा अख्तियारले १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर क्षेत्राधिकारविपरीत मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

थप अनुसन्धानपछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दामा २०७८ असार ९ गते गरेको थियो । एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपियाँ बिगो दाबी दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले आयोग पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको थियो । २०७१ माघ २२ गतेको निर्णयबाट सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो राजस्व रकम आयोग पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ लिएर करदातालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारको थियो ।

अकुत मुद्दा पनि फर्कियो

अख्तियारले कर विवादको मुद्दा विचाराधीन हुँदा नै चूडामणि शर्माविरुद्ध भने अकुत सम्पत्तिमा पनि मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । २०७४ माघ १५ गते दायर मुद्दामा भने अदालतले शर्मा र उहाँकी पत्नीसमेतलाई सफाइ दिएको थियो ।

आयोगले अकुत सम्पत्ति रहेको दाबी गरे पनि अदालतले आयलाई वैध मानेको थियो । अदालतले शर्मासँग जाँच अवधिमा आय तीन करोड ८६ लाख ३८ हजार १०१ रुपियाँ र समग्र व्यय तीन करोड ८४ लाख ६८ हजार ४६८ रुपियाँ रहेको भन्दै अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । गोरखापत्र