संसदीय प्रणालीमै प्रश्न !- आदित्यमान श्रेष्ठ

संसदीय प्रणाली एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ। तर यसको सुरुवातदेखि नै नेपालका लागि यो एक अभिशापसिद्ध भएको छ। नेपालमा यसको जन्म करिब ७२ वर्षअगाडि भएको मानिन्छ।

यसबारे दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। पहिलो, श्री ३ महाराज प्रधानमन्त्री तथा मार्शल पद्मशमशेरले नेपालमा यसको जग हाल्ने कोसिस गरेका थिए। त्यसबेला भारदारी सभाको अवधारणामा यसको गठन गर्ने प्रयत्न भएको थियो। आखिर संसदीय प्रणालीको इतिहासले यो एउटा भारदारी सभाबाटै विकसित भएको पाइन्छ। दोस्रो, नेपालमा यसको जग हाल्न पनि भारतबाट यसका जानकारहरू आएका थिए। नेपालीहरूले चाहेर यो नेपालमा आएको थिएन। यसको मस्यौता तयार गर्न भारतबाट प्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुवीर सिंह र रामउग्र सिंहहरू आएका थिए। यस मानेमा संसदीय प्रणाली नेपाली माटोको उत्पत्ति थिएन। त्यसैकारणले ७० वर्षभन्दा बढी समयसम्म यसको अभ्यास हुँदा पनि यसले नेपालमा जरा गाड्न नसकेको देखिन्छ।

नेपाली मानसपटलमा संसदीय प्रथा भनेको ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने प्रथा’ का रूपमा बसेको छ। यही भनेर नेपालमा १० वर्षसम्म माओवादी युद्ध भयो। संसदीय प्रथाको अभ्यास जसरी भयो, त्यो देखेर माओवादीले भनेका कुरा नेपालीले पत्याए। तर शान्ति प्रक्रियाका नाउँमा जब माओवादी आफैं यो प्रथाभित्र पसे, त्यसपछि उनीहरू पनि बिटुलिन थाले। आज उनीहरू आफ्नो अस्तित्व मेटेर यही व्यवस्था बोकेर हिँडिरहेका छन्। तर नेपाल र नेपालीको भलो यसबाट भएन।

अर्को विडम्बना के देखिएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैले सो दलको सैद्धान्तिक दिशा ‘जनताको जनवाद’ भनेर मानेका थिए। जनताको जनवाद भनेको संसदीय प्रणाली होइन, ठीक उल्टा हो। तर संविधान बन्यो संसदीय प्रणालीको जगमा। उही संसदीय संविधानअन्तर्गत सो पार्टीले निर्वाचन जित्यो र सरकार पनि बनायो। यसबाट के देखियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व फर्केको छ भने ऊ उभिएको संविधान पश्चिम फर्केको छ। अर्को शब्दमा भन्दा माओवादीले भनेजस्तै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिँदै छ।

नेकपाको आन्तरिक झैझगडा अगाडि बढ्दै गयो भने दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार पनि ढल्न सक्छ। यसबाट संसदीय प्रणाली नेपालमा कति फितिलो रहे छ भने देखाउँछ।

हुन पनि यो प्रणालीभित्र के मात्र भएन ? एउटा मरिसकेको संसद्लाई जिउँदो बनाइयो। सत्ताधारीले चाहे भने एउटा मरिसकेको लासलाई जगाउन पनि सक्दा रहेछन्। त्यसमा पनि विनानिर्वाचन ८४ जना माओवादीलाई सांसद बनाइयो। आखिर संक्रमणको नाउँमा विनानिर्वाचन पनि सांसद बनाउन सकिँदो रहे छ। कहींकतै नसुनिएको सो संसद्लाई व्यवस्थापिका-संसद भनियो। हुन त व्यवस्थापिका भन्नु नै संसद् हो र संसद् भन्नु नै व्यवस्थापिका हो। फेरि किन दुवै शब्द प्रयोग गर्नुपर्यो ? त्यसको एउटै कारण थियो माओवादीको अहम्लाई चित्त बुझाउनु। संसद् मात्र भन्दा उनीहरू कुकुरको मासु बेच्ने थलोभित्र पसेको देखिने हुनाले व्यवस्थापिका शब्द थपियो। यसले थलो त्यही भए पनि आवरणसम्म बदलिएको देखियो।

यसअगाडि पनि संसदीय सञ्चालनमा अनेक दुर्गति देखिए। राजनीतिक अस्थिरता भएको बखत सांसदहरूको किनबेच व्यापक रूपमा भयो। सत्तामा टिकिराख्न सांसदहरूलाई बैंकक लगिए। कति दिनसम्म होटलहरूमा थुनामा राखिए। कतिपय सांसदहरूले रातो पासपोर्ट बेचेर खाए। त्यसबापत विदेशमा नेपालीको ठूलो बेइज्जत भयो। कतिपय सांसदले सुनको तस्करी गरे। उनीहरू सांसद भएकै कारण मुक्त भए। सांसदहरूले पाउने सुविधा दुरूपयोग व्यापक रूपमा भयो। कतिसम्म भने केही पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीले खाने औषधि पनि खाए। कालान्तरमा सांसदको पद खरिदबिक्री हुन थाल्यो। एकजना महिलाले सांसद हु नएमालेका नेतालाई तीन करोड रूपैयाँ बुझाएको तथ्य सार्वजनिक भयो। तर त्यसको कहिले खण्डन भएन। त्यसले एक प्रकारको परम्परा नै बसाल्यो। नेपालका धनाढ्य मानिसहरू पैसाकै बलमा सांसद हुने चलन आयो। यो चलनलाई यति स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ मानो यो एउटा सर्वमान्य संसदीय प्रचलन नै हो।

नेपालको राजनीतिक उथलपुथलमा संसदीय प्रथा कहिल्यै पनि बलियो देखिएन। राजा महेन्द्रले बेलायतबाट सर आइभोर जेनिङलाई बोलाएर एउटा राम्रो संसदीय व्यवस्था खडा गर्न एउटा संविधान नै बनाउन लगाए। त्यसै संविधानअन्तर्गत बीपी कोइरालाले दुईतिहाइभन्दा धेरै बहुमत संसद्मा पाए। केही समयपछि त्यही संविधानअन्तर्गत राजा महेन्द्रले बीपीको सरकार फालिदिए। प्रश्न के उठ्छ भने यदि दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकार फालिन्छ र जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्छ भने त्यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा जरा गाड्न नसकेको सावित भएन ? आजको नेपालमा नेकपाको त्यस्तै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार छ। तर यसको अवस्था पनि बलियो देखिन्न। यदि कुनै प्रकार यो फालियो भने के नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् ?

अर्को कुरा, नेकपाभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षमा के देखियो भने ओली र उनका विरोधीहरूले आफ्नै पार्टीतिर हेरे। कसैले पनि संसद्तिर हेरेनन् जब कि सरकार राख्ने नराख्ने अधिकार संसद्को छ। यसको माने संसद् महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण हो नेकपा। यसबाट पनि थाहा हुन्छ– नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा संसद्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको छैन।

अर्को दुष्टिबाट हेर्दा संसद्को बहुमतको पनि खास महत्त्व देखिन्न। २०४७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले दुईपटक बहुमत पाएको हो। तर दुवैपटक यसका नेताहरूले संसद्को खिल्ली उडाए। पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भंग गरे भने दोस्रोपटक शेरबहादुर देउवाले भंग गरे। यसबाट दुइटा कुरा प्रस्ट भयो।

पहिलो, बहुमतले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन्न। किनभने दुवै संसद् आफ्नो म्यादभन्दा पहिल्यै भंग भयो। जुन संसद्ले पूरा म्याद काम ग¥यो, त्यो संसद्ले सबभन्दा धेरै दुष्परिणाम ल्यायो। दोस्रो, संसदीय बहुमतको महत्त्व नरहने हो भने बहुमतको आवश्यकता नै किन पर्ने ? नेपाली कांग्रेसको दुवै संसदीय बहुमतका बेला बहुमत तोड्ने त्यस पार्टीको आन्तरिक कलह थियो। भन्नुको तात्पर्य राजनीतिक स्थायित्व र परिदृश्यमा पार्टीको जति महत्त्व रह्यो उति संसद्को रहेन। यो सम्भावना आजको राजनीतिक वातावरणमा पनि देखिएको छ। नेकपाको आन्तरिक झैझगडा अगाडि बढ्दै गयो भने दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार पनि ढल्न सक्छ। यसबाट संसदीय प्रणाली नेपालमा कति फितिलो रहे छ भने देखाउँछ।

नेपालको संसदीय अभ्यास केलाउँदा यो कहिल्यै पनि प्रभावकारी र गम्भीर देखिएन। ठूला दलका नेताहरूले यसलाई सत्ताको खेलमा हतियार मात्र बनाए। ह्विप लगाउने चलनले सांसदहरूको स्वतन्त्रता र स्वविवेक खोसिए। ६ सयजनाको संविधानसभा बन्दा धेरै सांसदहरू सुतेर बसे। संविधान जुन रूपमा नेताहरूले मस्यौदा गरेका थिए त्यही रूपमा पास गरे। संसद्को कुर्सी भाँच्ने कर्तुत पनि देखियो। संसद्मा जनमतको कदर हुनुपथ्र्यो, सो भएको देखिएन। राष्ट्रको स्वार्थविपरीत प्रस्ताव र बिलहरू आउँदा पनि यसले सहर्ष स्वीकार गरेर बस्यो। सांसदहरूका लागि विदेशी दूतावास र एनजीओका कार्यक्रम संसदीय बैठकभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण देखियो। यसको चालचलनबाट दिक्क मानेर मानिसहरू अबका दिनमा सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने र सांसदको संख्या सय या पचासमा झार्नुपर्छ भनेर सुझाइरहेका छन्। संसदीय प्रथा कहिल्यै पनि सन्तोषजनक नभएकाले यो नेपालका लागि एक अभिशाप नै ठहरिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट