माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा सूचनामा ढिलाइ, हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका बमोजिमको सूचना समयमै प्रकाशित नगर्दा हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्।

आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनाभित्र सूचना प्रकाशित गरी कार्तिक महिनाभित्र परीक्षा सम्पन्न गरी परिणाम प्रकाशन गर्ने प्रावधान छ। यसरी समयमै परीक्षा प्रक्रिया पूरा गर्ने उद्देश्य—शिक्षक छनोट तथा नियुक्तिको कार्यमा ढिलाइ नहोस् र शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै नयाँ शिक्षक पठाउन सकियोस् भन्ने हो। तर, यो वर्ष श्रावण महिना अन्त्यतर्फ पुग्दासमेत माध्यमिक तहको लाइसेन्स परीक्षासम्बन्धी कुनै सूचना सार्वजनिक भएको छैन।

यसले गर्दा धेरैजसो स्नातक वा स्नातकोत्तर तह सकेर अध्यापन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी तथा अन्य इच्छुक उम्मेदवारहरू मानसिक तनावमा परेका छन्। कतिपयले आफूले तयारी गरेको समयसीमा, तालिम तथा परीक्षा शुल्कको व्यवस्थापनसमेत अनिश्चित हुने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्।

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव गणेशप्रसाद पौडेलले भने आयोगमा यस विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय भइनसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार, “वार्षिक कार्यतालिकामा श्रावणभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै प्रकाशन भएको छैन। श्रावण महिना अझै केही दिन बाँकी भएकाले ढिलोचाँडो सूचना आउन सक्छ।”

तर, आयोगकै आधिकारिक अधिकारीले समयमै स्पष्ट जानकारी दिन नसक्नु र परीक्षार्थीहरूलाई तयारीको यथोचित समय नदिनु प्रशासनिक लापरबाहीको रूपमा आलोचना हुन थालेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती र अस्थिरतालाई यस घटनाले फेरि सतहमा ल्याएको हो।

शिक्षा विज्ञहरूको भनाइमा, लाइसेन्स परीक्षा ढिलाइ हुनु केवल एक प्रशासनिक समस्या मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षण गुणस्तरमा असर पार्ने खालको खतरा हो। यदि अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया ढिला भयो भने सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव हुन सक्छ। यसले पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना गर्नेसँगै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा पनि नकारात्मक असर पार्नेछ।

यसबाहेक, परीक्षा मिति र प्रक्रियाबारे अनिश्चितताले देशभरका तयारी केन्द्रहरू, तालिम प्रदायक संस्थाहरू र शिक्षण व्यवसायमा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्तामा निराशा फैलाएको छ। कतिपय उम्मेदवारले विदेश रोजगार वा अन्य क्षेत्रमा लाग्ने योजना बनाउन थालेका छन्, जसले दीर्घकालमा शिक्षण पेसामा जनशक्ति अभाव थप गहिरो बनाउने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।