काठमाण्डौंः संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न थप प्रभावकारी रणनीतिक योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मुलुकभर कोभिड-१९ को महामारी बढिरहेका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि समुदायस्तरमा रहेका निवृत्त स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न सङ्घसंंथालाई समेत परिचालनको प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले कोभिड-१९ को सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा रहने व्यवस्थाले सबै सङ्क्रमितले समयमै स्वास्थ्यकर्मीबाट परीक्षणमा पहुँच र निगरानी तथा अनुगमन सहज नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताबिना नै आफूखुशी बस्दा अन्यलाई सङ्क्रमण सर्ने उच्च जोखिम देखिएकाले होम आइसोलेशनमा बस्न सम्भव नहुनेको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ ।
संयुक्त परिवारमा बस्ने हाम्रो संस्कार, शहरका एकाध घर छाडेर आर्थिक अवस्थाले एउटै कोठामा डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता, त्यसबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणको जोखिमको पक्षलाई मनन गरी उपचारको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने समिति सदस्यको मत थियो । यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्ने नीति नभएमा स्थिति थप भयावह हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारले कोभिड–१९ जोखिमको समयमै आँकलन गरी रोकथाम र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिई लिएको लकडाउनसम्बन्धी नीति र हाल अघि बढाइको व्यवस्थापन विधि अरु मुलुकको तुलनामा निकै प्रभावकारी भएको जनाउँदै आएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भने कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना नआएको भनी आलोचना गर्दै आएको छ ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया