सरकार–दल–जेनजी वार्ताः एजेन्डामा एक, कार्यान्वयनमा फरक मत

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक राजनीतिक दल, जेनजी र सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय बैठकले सुशासन र निर्वाचन सँगसँगै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सुशासनका माग पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार नियुक्ति भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनमा जोड दिँदै सबै मिलेर तत्कालै संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । कार्कीले आफू तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जोड दिएपछि जेनजीका प्रतिनिधिले भने निर्वाचनको रटान लगाएर मात्र जेनजी आन्दोलनको भावना सम्बोधन नहुने बताएका थिए । आन्दोलनका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ नत्र शहीदको रगतको अपमान हुन्छ भन्दै जेनजी युवाहरूले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सुशासनको एजेन्डामा दलहरूले पनि आफूहरू प्रतिबद्ध भएको दोहो¥याएका छन् । ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने माग हाम्रो पनि हो तर कार्यान्वयनको बाटो सुनिश्चित गरौं भन्ने धारणा हामीले राख्यौं,’ बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने ।

एजेन्डामा दल र जेनजी एकैठाउँ आइपुगेको र कार्यान्वयनका प्रक्रिया, कार्यशैली र नेतृत्वलगायतका विषयमा नियमित छलफल हुनुपर्ने साझा धारणा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सहजीकरण गरेको वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार, राजनीति दल र जेनजी प्रतिनिधिबीच संवाद सुरु भएकाले यसलाई पटकपटक गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

उनले घोषित मितिमा निर्वाचन हुने, जेनजीका माग सम्बोधन हुने र राजनीतिक दलले अपमान र असुरक्षा पनि महसुस नगर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले भने निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही तत्काल अघि बढ्नुपर्ने जेनजी आन्दोलन दमन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् । राजधानी दैनिक