समाचार उपभोगको बदलिँदो स्वभाव : डा. श्रीराम पौडेल

देशका राजनीतिक, संवैधानिक, औद्योगिक र सामाजिक संरचनाजस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि गहिरो समीक्षा, आत्मसमीक्षा र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ‘मिस्इन्फर्मेसन’ र ‘डिस्इन्फर्मेसन’ को बाढीले विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताको संवेदनशील भूमिका झन् धेरै आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा आलोचना, समालोचना, समीक्षा, सुझावलाई विशेष स्थान दिन कान्तिपुरले बहस–शृंखला आरम्भ गरेको छ । हामी वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवार बहसमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सहभागिताका लागि प्रतीक्षारत छौं ।

झन्डै दुई दशक अघिको कुरा हो । त्यसबेला केही नेपाली मिडियाले ‘लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग गर्न आनाकानी गरेको अवस्था थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ स्थापनाका लागि चल्दै थियो । कतिपय मिडियाले ‘प्रजातन्त्र’ शब्दको साटो ‘लोकतन्त्र’ प्रयोगमा ल्याइसकेका थिए ।

एक लाइभ रेडियो अन्तर्वार्तामा त्यसबेला मैले ‘प्रजातन्त्र’ को साटो ‘लोकतन्त्र’ प्रयोग गरेपछि त्यस सञ्चार संस्थाका प्रमुखसँग अर्को बहस गर्नुपर्‍यो । ‘लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोगबारे केही क्षणको गलफतीपछि उनले त्यो शब्दप्रति आफ्नो आपत्ति नरहेको, तर व्यवसाय जोगाउने रणनीति झल्काउँदै भने, ‘आई नो, यु आर डुइङ योर जर्नालिज्म बट नेभर फर्गेट आई एम डुइङ माई बिजनेस ।’ (मलाई थाहा छ, तिमीले पत्रकारिता गरिरहेका छौ तर नबिर्स मैले व्यवसाय गरिरहेको छु) ।

उद्यमीको यो वाक्यपछि मेरो तत् क्षणको बहस त सकियो तर मनभित्रको बहस भने अहिलेसम्मै जारी छ । ती सञ्चार उद्यमीले त्यसबेला अन्य सञ्चार संस्थाभन्दा पहिले टेलिभिजनको भू–उपग्रह प्रसारण अनुमति हात पार्न सफल भएका थिए । अर्थात् मिडियामाथिको लगानी स्वार्थरहित हुँदैन । नेपालमा सञ्चारमाध्यमको संख्या र लगानीको आकार सानो छैन । तर, मिडियाको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ ।

‘कान्तिपुर’ को यो ‘मिडिया बहस’ शृंखलामा मिडियामाथिको लगानी, लोकप्रियतावादले गाँजेको समाज र प्राविधिक रूपान्तरणको युगमा पत्रकारिता जगत्मा देखिएका आयामिक परिवर्तनलाई सरसर्ती नियाल्ने प्रयास गरिएको छ ।

मिडियाको शक्ति समाजमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्य सूचना पस्केर सामाजिक अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु मिडियाको कर्म र धर्म हो, जसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । सूचना दिन, जनचेतना जगाउन, सरकारी तथा गैरसरकारी गतिविधिमा निगरानी गर्न र भुइँ तहको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउन मिडिया एक प्रभावशाली माध्यम हो । तर, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने अनेक पक्षका कारण पत्रकारिताको अभ्यासमा विचलन देखिएको छ । साथै मिडियामाथिको भरोसा संकुचन हुँदै गएको छ । पत्रकारिताको सैद्धान्तिक आदर्श एकातर्फ छ भने अभ्यास अर्कै छ । द्रुत गतिमा भइरहेको प्राविधिक रूपान्तरणले पत्रकारितामा द्विविधा झाँगिँदै गएको छ, संकट चुलिँदै गएको छ र मिडिया नियन्त्रणका अनेक स्वरूप देखापर्दै आएका छन् ।

पूर्वाग्रही भएर सामग्री छनोट गर्दा समाचार रोक्न सौदाबाजी गर्ने, निगरानीको साटो आँखा चिम्लिदिने, भ्रष्टाचारका समाचार लुकाइदिने र निश्चित समूहलाई संरक्षण गर्नेजस्ता काम हुन्छन् । अव्यावसायिक र अनैतिक अभ्यासअन्तर्गत सूचनाको पुष्टि नगरी बनावटी सामग्री पस्कने वा खामबन्दी पत्रकारिताको अभ्यास हुन्छ, जुन काममा नेता–व्यापारी वा अन्य स्वार्थ समूह सक्रिय हुन्छन् । पत्रकारिताको आवरणमा बिचौलिया, सौदाबाजी र मोलमोलाइका काम सबै अनैतिक हुन् । यी पक्षबाट हेर्दा नेपाली मिडिया आलोचनाबाट सुरक्षित रहने ठाउँ छैन ।

मिडिया क्षेत्रको लगानी

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट मिडियामा लगानी हुँदै आएको छ । सबै स्वरूपमा मिडियामा सरकारी लगानी छ र ती मिडिया तुलनात्मक रूपमा संस्थागत छन् । सत्ता पक्षको नीति र कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु उनीहरूको धर्म हो । उनीहरू सरकारको प्रचारयन्त्रका रूपमा सीमित हुन्छन्, जसबाट आलोचनात्मक पत्रकारिता हुन सक्दैन ।

राणा र पञ्चायतकालको अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थामा पत्रकारिता अभ्यास निर्देशित रह्यो । विसं २००७ र २०४६ को प्रजातन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनाका समयमा निजी क्षेत्रका मिडियाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि वकालत गरे । त्यसबेलासम्म निजी क्षेत्रको लगानी छापा माध्यममा मात्रै सीमित थियो । जब २०४६ पछि मुलुकले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गर्‍यो, तब प्रसारण माध्यममा निजी क्षेत्रको लगानीको ढोका खुल्यो ।

उदारवादी नयाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनीसँगै नीतिगत सुधार गरिएपछि निजी क्षेत्रबाट छापापछि रेडियो (२०५४ देखि) र टेलिभिजन (२०५८ देखि) माध्यममा लगानी हुन थाल्यो । प्रविधिले फड्को मारेसँगै अनलाइन प्रविधि भित्र्याएर लगानी गर्न निजी क्षेत्र नै अग्रसर रह्यो । निजी क्षेत्रको लगानीको मात्रा ह्वात्तै बढेपछि २०५० को दशकमा नेपाली मिडियामा व्यावसायिकता बढेको मानिन्छ । त्यसअघि सरकारी मिडियाको लवज र विषयवस्तुमा अभ्यस्त नेपाली ‘अडियन्स’ ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित समाचार, विचार र अन्य विषयवस्तुमा भिन्न स्वाद, विविधता र सम्पादकीय अडान पाएकै हुन् ।

निजी क्षेत्रको लगानीपछि मिडिया संस्थाहरूको संख्या जति बढ्यो, त्यस अनुपातमा संस्थागत स्वरूप विकसित हुन सकेन । किनभने अनेक पृष्ठभूमिका व्यवसायी, राजनीतिकर्मी र अन्य स्वार्थ समूहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मिडियामा लगानी गरे । पारदर्शी लगानीको अभावमा नियमन पनि कमजोर बन्दै गयो । भूकम्प र कोरोना महामारीसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रले मिडिया जगत्लाई झनै कमजोर बनाइदिएको छ । हरेक क्षेत्रमा निगरानी राख्नुपर्ने मिडियामाथि आर्थिक दबाब परेको छ । भरपर्दो बिजनेस मोडलको अभावमा मिडियामा कर्पोरेट प्रभाव बढ्दै गयो । मिडिया क्षेत्र स्वतन्त्र रहन पाएन र यसको विश्वसनीयता संकुचनमा पर्दै आएको छ ।

दर्ता खारेज नहुने संवैधानिक प्रावधानलाई जोगाइराखेका हाम्रा सरकारी निकायको अभिलेखअनुसार, छापा माध्यमको दर्ता संख्या ८ हजार ४० छ भने प्रकाशन अभिलेख राख्ने ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ को वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ अनुसार, प्रकाशनमा रहेका ४ हजार ९ सय ४१ मध्ये दैनिकको संख्या ७ सय ५४ र नियमित प्रकाशित संख्या १ सय ८२ मात्रै छ । एफएम रेडियोको संख्या १ हजार २ सय ४ छ भने प्रसारण इजाजत प्राप्त गर्ने टेलिभिजनको संख्या २ सय ४९ छ । ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता छन् । मिडियाको संख्या धेरै छ, समाजमा प्रभाव सीमित छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव विस्तार हुँदै जाँदा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ को संख्या उत्तिकै बढेको छ । पत्रकारिताको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादित कन्टेन्ट र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै स्वतन्त्र रूपमा उत्पादित कन्टेन्टको अन्तर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा ‘अडियन्स’ पुगेका छन् । युट्युब वा अन्य सञ्जालका कन्टेन्ट उत्पादकलाई पनि पत्रकार मान्नेको संख्या फराकिलो हुँदै गएको छ । यहाँनेर मिडिया साक्षरताको पक्षलाई थप फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । नत्र भने मिथ्या वा विषाक्त सूचनाको बिगबिगी फराकिलो हुनेछ ।

राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन सुविधा र अन्य सहुलियतकै कारण नेपालमा धेरै मिडिया संस्था खुलेका हुन् । साना लगानीका स्वरोजगार वर्गमा पर्ने मिडिया सहुलियत प्राप्त गर्नकै लागि कानुनी रूपमा जीवित छन् । तिनको प्रभाव र विस्तार न्यून छ । उदाहरणका लागि नेपालमा मोबाइल फोन सेवा सुरु हुनुअघिसम्म सहुलियतअन्तर्गत पत्रिका र पत्रकारले दुई लाइन (फोन र फ्याक्सका लागि) टेलिफोन पाउँथे ।

पत्रिकाको फ्याक्स लाइनको व्यवसाय त्यो बेला निकै फस्टाएको थियो । यस्तो सहुलियतबारे जानकार तत्कालीन समयमा सूचना विभागका कर्मचारीले समेत आफन्तका नाममा पत्रिका दर्ता गराएर यो सुविधा उपभोग गरेका हुन्थे । संघीयतापछि स्थानीय सरकारहरू पनि मिडियालाई सहुलियत सहयोग गर्न सक्षम भएका छन्, जहाँ मुखपत्र पत्रकारिता फस्टाएको छ । मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरूले यसलाई मेयरकारिता वा उपमेयरकारिता नाम दिएका छन् ।

कन्टेन्ट उत्पादनमा लगानी

माध्यमको संख्या धेरै हुँदा मिडिया सामग्रीमा फराकिलो विविधता हुनुपर्थ्यो । सबै थरीका माध्यमहरूका सामग्रीमा नवीनता र सिर्जनशीलताको खाँचो देखिन्छ । सीमित जनशक्तिबाट समाचार कक्ष चलेका छन् । अधिकांश रेडियोमा प्रस्तोता मात्रै छन्, रिपोर्टिङ जनशक्ति छैन । काठमाडौंमा उत्पादित सामग्रीको नेटवर्किङ प्रसारण फराकिलो छ । रेडियो स्टेसनहरू रिले वा रिपिटर स्टेसनमा खुम्चिएका छन् । टेलिभिजनका समाचार कक्ष साँघुरिँदै गएका छन् ।

न्युज एजेन्सीका सामग्रीले समाचार बुलेटिन भरिएका छन् । विचार सामग्री उत्पादनमा सिर्जनशीलता छैन । अन्तर्वार्तामा आधारित खाली ठाउँ भर्ने सामग्रीको प्रभुत्व छ । रचनात्मक र सिर्जनशील मानिने ड्रामा र डकुमेन्ट्री उत्पादन हुनै छाडेका छन् । भूकम्प र कोभिड महामारीपछिको शिथिल अर्थतन्त्रमा म्यागजिन र साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशन बन्दजस्तै छ, जेनतेन चलेका दैनिक पत्रिका केही पानामा खुम्चिएका छन् । कोभिडको असरपछि ठूला भनिएका समाचार कक्षहरू खुम्चिँदै जाँदा बाहिरिएका कतिपय सम्पादकहरू युट्युब सामग्री उत्पादनमा लागेका छन् । समय र प्रविधिको चापसँगै सबै माध्यमहरू अब डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध भइसकेका छन् ।

गुणस्तरीय सामग्री पस्किन नसक्ने हो भने अडियन्सलाई बाँधिराख्न सकिँदैन । किनभने डिजिटल प्लाटफर्ममा अनेक विकल्पका सामग्री उपलब्ध छन्, अडियन्स आफ्नो रुचिका सामग्री पछ्याउँदै सब्स्क्रिप्सन मोडलमा पुगिसकेको छ । यस हिसाबमा परम्परागत माध्यमहरू अब ढोक्सा थापिएको अवस्थामा पुगेका छन् । गुणस्तरयुक्त सामग्री उत्पादनका लागि लगानीको मात्रा बढाउनु अनिवार्य छ । संस्था बचाउनै धौधौ परिरहेको अवस्थामा पुगेका सञ्चार उद्यमीले अब माध्यमको बिजनेस मोडल पहिल्याउनु अनिवार्य छ । केही न्युज पोर्टलले प्रयोग गरेका प्रिमियम कन्टेन्ट र क्राउड फन्डिङजस्ता मोडलको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ । बाह्य मुलुकहरूमा प्रयोग गरिएका सर्भिस जर्नालिज्म र सब्स्क्रिप्सन मोडलबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ । मिडिया उद्योगमा कन्टेन्ट नै प्रधान हुन्छ, तब मात्रै कारोबार फराकिलो हुन सक्छ ।

मिडिया मर्जर

ढोक्सा थापिएको अवस्थाबाट उम्किन अब मिडिया मर्जरमा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ, जहाँ लगानी एकीकृत गरी गुणस्तर मिडिया सामग्री उत्पादन गर्न सकियोस् । वैचारिक, विधागत वा भूगोलको समीकरण मिलाएर मिडिया मर्जर नीति अवलम्बनका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

अहिले मिडियाको संख्या धेरै हुँदा मिडियाकर्मीको संख्या पनि ठूलो छ । दलीय रूपमा रहेका पत्रकारका संगठनहरूमा आबद्ध संख्या हेर्दा २० हजारभन्दा धेरै पत्रकार क्रियाशील छन् । पत्रकार महासंघमा आबद्ध शुद्धीकरणपछि ९ हजारको हाराहारीमा झरेको छ । कतै आबद्ध नभएका पत्रकार पनि छन् । शिक्षा, अर्थ, पर्यटन, खेलकुदजस्ता विधागत र लैंगिक रूपमा पनि पत्रकारका संस्था स्थापित छन् । यस्ता संस्था झन्डै १ सयभन्दा धेरै रहेको अनुमान छ । यिनीहरूमा पत्रकारिता प्रक्रियाको कुनै न कुनै ज्ञान–सीप रहेकै हुनुपर्छ । मिडिया क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि अबको विकल्प मिडिया मर्जर हुन सक्छ । मिडिया मर्जर सँगसँगै डिजिटल स्पेसको पत्रकारिताका लागि पुरानो जनशक्तिलाई तालिम दिने र अभिमुखीकरण गर्दै सक्षम बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । नत्र यो आकार र संख्याको जनशक्ति ‘मिडिया क्याप्चर’ को कुनै न कुनै विकृत अभ्यासमा संलग्न हुन सक्ने जोखिम रहनेछ ।

कन्टेन्ट उत्पादनमा बदलिँदो शैली

आम समूहलाई लक्षित गर्ने पत्रकारिता अब पुरानो भएको छ । विषय, विधा र रुचिलाई समातेर लक्षित वर्गका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने अभ्यास फराकिलो बनेको छ । पडकास्टिङ, ब्लगिङ, भ्लगिङजस्ता अनौपचारिक शैलीका कन्टेन्ट अडियन्सको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । सामग्री उत्पादनमा नयाँ–नयाँ शैली थपिएका छन् ।

स्टोरी टेलिङ, पर्सोना निर्माण, बिल्डिङ कन्ट्रिब्युसन अनि अन्तरक्रियात्मक ढाँचामा मल्टिमिडिया कन्टेन्ट उत्पादन र उपभोग बढ्दै गएको छ । यसका साथै डेटा ड्रिभन (डेटा भिजुअलाइजेसन, इन्टर्‍याक्टिभ म्याप, इन्फोग्राफिक्स आदि) एवं आवृत्ति विश्लेषण पत्रकारिताले झनै नयाँ आयाम थपेको छ । बदलिँदो शैलीका कन्टेन्ट उत्पादनमा नेपालमा जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाहरूले पनि बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव

बाह्य मुलुकमा ब्रान्डेड डिजिटल स्पेसको पत्रकारिता प्रयोगमा छ । अडियन्सले आफ्नो रोजाइको वेबसाइट ब्राउज गर्ने वा एप्समार्फत सूचना ग्रहण गर्छन् । तर, नेपालको हकमा अडियन्स आधिकारिक वेभ स्पेसमा नगई सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टमा साझा गरिएका कन्टेन्टबाट ज्यादातर सूचित हुने गर्छन् । ब्रान्डेड वा संस्थाकरणको अभावले नेपाली अडियन्सको ब्राउजिङ कल्चर अन्य मुलुकको तुलनामा बेग्लै देखिन्छ ।

भिडियो सामग्रीका लागि आफ्नो वेभ स्पेसमा राख्ने क्षमता हाम्रा माध्यमसँग छैन । सबैजसोले फ्री–स्पेसमा अपलोड गरिएका अडियो वा भिडियोलाई नै इम्बेड गरेर आफ्ना साइटमा राख्छन् । अर्थात् फ्री–स्पेस दिने संस्थाका लागि हामीले कन्टेन्ट बनाइदिएका हुन्छौं । जस्तो युट्युबको भिडियोले कमाइ गर्‍यो भने ठूलो हिस्सा युट्युबको जननी संस्था गुगलकै हुन्छ । मेटा वा टिकटकलगायत अन्य प्लाटफर्ममा पनि कुरो यही हो । साथै यस्ता सञ्जालबाट एल्गोरिदमिक बायसको दुष्प्रभाव सिर्जना हुँदै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैले सामग्री सिर्जना गरी प्रसारण गर्न सक्छन् । विषाक्त भाषण र अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाललाई एकातर्फ गाँजेको छ भने अर्कोतर्फ समाज ध्रुवीकरण हुँदै गएको छ । घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र अपराधको संख्या फराकिलो बनेको छ । लिगेसी मिडियाको सूचना स्रोतमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाले विश्वसनीयता खस्काएको छ । नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरू स्वाभाविक रूपमा सक्रिय रहन्छन् । समालोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरू खेदिन्छन् र उनीहरू प्रतिवाद गर्न रुचाउँदैनन् । त्यसैले नकारात्मक राग ज्यादा प्रसारित हुने गर्छ । सामाजिक ध्रुवीकरणका लागि यो पक्ष सहयोगी बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर/प्रसारकले घटनामा आधारित गतिविधिको रिपोर्टिङमा संस्थागत मिडियालाई उछिनेका छन् । गेटकिपिङ प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आउने यस्ता कन्टेन्टले विषयवस्तुको शुद्धतामा प्रश्न खडा गरेकै हुन्छ ।

संस्थागत मिडियामार्फत सम्पादकको अधीनमा प्रशोधन भएर आउने सूचना तथा विचारले किन आकर्षण गर्न सकेको छैन ? किनभने लिगेसी मिडियाले पस्किने विषयवस्तु डिजिटल प्लाटफर्ममा सरेका अडियन्सको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सुविधाका कारण अडियन्स डिजिटल प्लाटफर्मतिर सरेका छन् ।

समाचार उपभोगको स्वभाव बदलिएको छ । विस्तृत समाचार वा विचार पढ्नुको सट्टा समाचार, शीर्षक, न्युजफिड, सारांश, सेयर वा सुझाइएका विषयवस्तुमा मात्रै सीमित हुँदै गएका छन् । एग्रिगेटर एप्सले व्यक्तिगत रुचिअनुसार कन्टेन्ट छनोट गरिदिन थालेका छन् । अडियन्स ‘इको च्याम्बर’ र ‘फिल्टर बबल’ को घेरामा पर्दै गएका छन् । अर्को जोखिम इन्फ्लुएन्सरबाट हुन थालेको छ । उनीहरूले नै सूचना र विचार निर्माण गर्न थालेका छन् । इन्फ्लुएन्सरबाटै हेट क्राइमको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिले जोगिने बाटो भनेको ‘हाइ टेक मान्छे, लो टेक पहिचान’ हुन पुगेको छ ।

लोकप्रियतावाद हाबी

विश्वभर अहिले लोकप्रियतावाद हाबी हुँदै गएको छ । मिडिया कमजोर वा लचिलो भइदिँदा राजनीतिमा लोकप्रियतावाद हाबी हुन जान्छ । वस्तुगत सत्यभन्दा भावनात्मक सत्य (पोस्ट–ट्रुथ) र वैकल्पिक तथ्यमा आधारित भाष्य निर्माणपछि लोकप्रियतावादी राजनीतिले पकड जमाउँछ । निगरानी राख्नुपर्ने मिडियाको धर्म आर्थिक दबाब र प्रलोभनमा छायामा परेको हुन्छ वा चुप लागेर बसिदिँदा पनि लोकप्रियतावादीलाई सहयोग पुगेकै हुन्छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा झन्डै तीन करोडको जनसंख्यामा पनि सबैखाले मिडियाको संख्या ठूलो हो । उदारवादी प्रणालीमा धेरै संख्या हुँदैमा आपत्ति मान्नु पर्दैन । तर, गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । सबैजसो मिडियाको बिजनेस मोडल एकखाले हुनाले पनि विविधता नदेखिएको हो । सरकारले दिने लोककल्याणकारी सहुलियत रोकिदिने हो भने नेपालमा मिडियाको संख्या सजिलै नियन्त्रण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जनाका लागि सरकारी सहुलियत बाधक छ । मिथ्या सूचनाको प्रवाह न्यूनीकरण गर्न मिडिया साक्षरता र तथ्य जाँचमा अग्रसरता लिनु अनिवार्य भइसकेको छ । पत्रकारिताको सैद्धान्तिक साख जोगाइराख्न खोजी पत्रकारिताको अभ्यास फराकिलो पार्नु जरुरी छ । मूलधारे वा लिगेसी मिडियाबाट यो काम सम्भव छ । नत्र सस्तो उत्पादनका कन्टेन्टले ध्रुवीकृत समाजलाई थप प्रभावित पार्नेछ । कान्तिपुर