राजनीतिक चुनौती, निर्वाचनको निकास : ध्रुवहरि अधिकारी

केही सातायता दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका केही मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शीर्षक बनेका छन् । कुनै सहमति वा सहकार्य अथवा सम्पन्नताका सन्दर्भमा होइन । अन्योल र अनिश्चयका साथ साथै आर्थिक असुरक्षासँग गाँसिएका मामिलाका कारणले । अफगानिस्तान र बंगलादेश त सार्क परिधिमै परे । सार्कको सचिवालय भएको देश नेपाल फागुन २१ गतेको प्रतीक्षामा छ जुन दिनको निर्वाचनपछि मुलुक क्रमशः राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा छ । अर्को सार्क–राष्ट्र छ भारत जसको सुदूरपूर्वी इलाकासँग जोडिएको मुलुक हो म्यान्मा । सन् १९८९ सम्म बर्माको नामले चिनिने गरेको यस देशमा पनि गत आइतबार चुनाव आरम्भ भएको र तीन चरणमा गरी माघ ११ (२५ जनवरी २०२६) गते सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ । तत्पश्चात् त्यहाँ लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण हुने अनुमान गरिँदै छ । बंगलादेशमा चुनावको दिन भनेर १२ फेब्रुअरीलाई तोकिएको छ ।

दक्षिण–पूर्वको साँघु

म्यान्मा नेपालको जस्तै भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएको देश हो । थपमा बंगलादेश, थाइल्याण्ड र लाओस पनि म्यान्माका सँधियार हुन् । अर्को शब्दमा, म्यान्मा दक्षिण एसियालाई दक्षिणपूर्वी एसियासित गाँस्ने साँघु पनि हो । र, सार्कको दाँजोमा निकै क्रियाशील संगठन मानिन्छ ‘आसियान’ जसमा म्यान्मा र दक्षिणपूर्वी एसियाका १० अन्य देश सदस्य छन् । सुन, बहुमूल्य चमकदार पत्थर, नीलम, मुगा, माणिक (रुबी) आदि वस्तु तथा खनिज तेल र ग्यासका भण्डारसमेतका प्राकृतिक स्रोत र कृषि पैदावारका कारण सम्पन्न मुलुक शासन–व्यवस्थामा बरोबर आउने अस्थिरताको चपेटामा परेको दशकौं भयो । खास गरेर सन् १९९० यताको कालखण्डमा पटक–पटकको सैनिक हस्तक्षेपले त्यहाँको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट जनता प्रताडित छन् ।

शान्तिका अग्रदूत बुद्धका अनुयायी (बौद्धमार्गी) हरूको बाहुल्य भएको देश म्यान्मा अशान्त स्थितिमा छ । विशेषतः सन् २०२१ मा सैनिक तख्तापलटमा नेतृ आङ सान सू चीको सरकार विस्थापित भएयताको राजनीतिक स्थिति असहज छ । म्यान्मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएको जस्तो देखिन्छ । हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यान्माको सदस्यता कायम छ, तर त्यस विश्वमञ्चमा म्यान्माको आधिकारिक प्रतिनिधित्व भने पुरानो सरकारकै राजदूतबाट भइरहेको अवस्था छ । यो परिस्थिति एक हदसम्म अफगानिस्तानको राष्ट्रसंघीय सदस्यतासँग मिल्दोजुल्दो छ । अर्थात् विडम्बनायुक्त । लोकतन्त्र र मानव अधिकारबारे सर्वत्र चिन्ता छ । यस्तो पृष्ठभूमि भएकाले म्यान्माको सैनिक सरकार मातहतको निर्वाचन स्वच्छ र विश्वसनीय हुनेमा शङ्का प्रकट गरिएको हो ।

रखाइन र रोहिँग्या

म्यान्मालाई गृहयुद्धको चपेटमा पारेको रखाइन (साबिकमा अराकान) प्रान्तका दुई चुनौतीले होः १.रोहिंग्या मुसलमानको अल्पसंख्यक हैसियत र २. बौद्धमार्गी बाहुल्य भएको हुनाले तिनले त्यस प्रान्तमा स्वायत्तता पाउनु पर्छ भन्ने माग । पहिलो बुँदामा, सयकडौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका रोहिंग्या समुदायका मानिसलाई सन् १९८२ मा नयाँ कानून बनाई नागरिकताविहीन तुल्याइएपछि अवस्था बिग्रँदै गएको हो । पछि सैनिक कारबाहीमा मारिने र लखेटिने सिलसिला पनि चर्कियो, र सन् २०१७ पछि तीव्र हुँदै गयो । २७० किलोमिटर लामो सीमाक्षेत्र छ म्यान्मा र बंगलादेशबीच । त्यही भूभाग छिचोलेर १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या मुसलमान बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा पुगेका हुन् । त्यहाँबाट पनि अनधिकृत रूपमा भारत छिर्नेहरूकै संख्या समेत दशौं हजार भएको अनुमान छ । अनि अव्यवस्थित् भारत–नेपाल सिमाना नाघेर नेपाल पस्नेहरूको गन्ती समेत हजारमा हुन लागेको स्थिति छ । म्यान्माभित्रै आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएकाहरूको पीडा बेग्लै छ । सरकारी सेना र अराकान विद्रोहीहरू माझको द्वन्द्वले पारेको सामाजिक र आर्थिक असरको छुट्टै आयाम छ । राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिएको छैन । लगानी र उत्पादनका क्षेत्रहरू बाँझा भएर रहेका छन् । यिनै पक्षहरूलाई सुल्झाउने ध्येयले वर्तमान सैनिक सरकारले निर्वाचनको माध्यमबाट गैरसैनिक शासन–संयन्त्रको आवरण दिन चाहेको जानकारहरूको मूल्याङ्कन छ ।

नागरिक सरकार

निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी हुँदैछन् जसमध्ये ६ दलले देशका सबै क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएका छन् । केन्द्रको संसद्का दुई सदनका साथै प्रान्तीयसभा समेतमा गरेर जम्मा ११ सय स्थानको लागि प्रतिनिधि छानिनु पर्ने हुन्छ यद्यपि कतिपय क्षेत्रमा तत्काल मतदान गराउन गाह्रो छ । १८ वर्ष पुगेका तीन करोड ४० लाख मतदातामध्ये कति प्रतिशतले भोट खसाल्छन् त्यो अड्कलको विषय छ । देशको जनसंख्या पाँच करोडमाथि छ ।

सेनाप्रमुख वरिष्ठ जर्नेल मिन आङ ल्याङ हाल ‘कार्यवाहक’ राष्ट्रपति छन्, चुनावको नतीजापछि गैरसैनिक पहिरनको राष्ट्रपति हुने तयारीमा देखिन्छन् । आइतबार मतदानमा सामेल भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सेनाको रेखदेखमा हुने निर्वाचन स्वच्छ हुने आश्वासन दिए, अन्यथा सेनाको छवि नै धमिलिन जाने उनको कथन छ । बाक्लो चर्चामा आएको युनियन सोलिड्यारिटी एण्ड डेभलपमेण्ट पार्टी (यूएसडीपी) सेनाको रणनीति अनुकूल चल्ने हुनाले उसकै नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ बन्ने अड्कल गरिँदै छ । गएको जुलाईमा संकटकाल हटाइएकोले देशभर होलोपन आएको सेनाको दाबी रहँदै आएको छ ।

घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहका पश्चिमी विश्लेषकहरूले यस कुरालाई ध्यानमा राखेर यसपल्टको निर्वाचन ‘वैधानिकता’ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र आयोजना गरिएको हो भन्दै आएका छन् । हजारौं आलोचक र अभियन्ताहरूलाई थुनामा राखेर र सञ्चारकर्मीलाई समेत अनेक किसिमका बन्देजमा राखेर गरिने चुनावले वैधानिकता नपाउने निचोड राष्ट्रसंघ समेतका निकायहरूको छ ।

सन् २०२१ मा सेनाले शासन–व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएसँगै गिरफ्तार गरिएकी नेतृ आङ सान सू ची नजरबन्दमै छिन् र उनको नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्य्रासी (एनएलडी) छिन्नभिन्न अवस्थामा छ, पार्टीको मान्यता नवीकरण हुन सकेको थिएन । अन्य कतिपय दलहरूको हालत पनि त्यही छ । विगत वर्षहरूका द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्को क्रममा ३६ लाख नर–नारी आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको आँकडा ओझेलमा परेको छैन । यसपालि आसियानको तर्फबाट निर्वाचन–पर्यवेक्षक नखटाइएकाले चुनावी धाँधलीबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुगेको छ । चीन, भारत, रुस, भियतनाम र कजाखस्तानले पठाएका चुनाव पर्यवेक्षकहरू बेलैमा म्यान्मा पुगेको प्रसङ्गलाई सैनिक सरकारले जोडतोडले प्रचार गरिरहेको छ ।

सहयोगमा अभिरुचि

यथार्थमा, म्यान्माको सैनिक नेतृत्वलाई चीन र रुस दुवैतिरको गतिलै आड–भरोस छ । हातहतियारको आपूर्तिमा दुवै देशको सहयोग रहिआएको छ । गएको जून महिनामा रुससँग म्यान्माको एक सम्झौता भयो जस अनुसार रूसका ऊर्जा कम्पनीहरूलाई लगानीको अवसर उपलब्ध भएको छ । चीन त झण्डै २२ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको छिमेकी नै भयो । हालका कार्यवाहक राष्ट्रपति गत अगष्टमा शांघाई सम्मेलनताका चीनमा आमन्त्रित पनि थिए । चीनको अभिरुचि म्यान्मा लयमा फर्कियोस् र त्यहाँ स्थायित्व आओस् भन्नेमा छ भनेर बेलायतको ‘द गार्डियन’ अखबारले पश्चिमा सोच प्रतिध्वनित हुने राय छापेको छ । औपचारिक तहमा चीनको समर्थन सैनिक सरकारप्रति छ तापनि अनौपचारिक हिसाबले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चीन–विरोधी भावना नभड्कियोस् भन्ने आशयका साथ कतिपय रैथाने समुदायलाई पनि चीनले सहयोग गर्ने गरेको चर्चा पनि गार्डियन छापामा उल्लेख भएको छ ।

४ जनवरी सन् १९४८ मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्माले आरम्भमा बेलायतको संसदीय ढाँचा अपनाएको थियो । सन् १९४७ मा नयाँ संविधानको मसौदा सू चीका पिता आङ सानको नेतृत्वमा भएको हो तर स्वतन्त्रता घोषणा हुनुअगावै उनको हत्या भयो । जे होस्, स्वतन्त्र भएपछिको पहिलो १२ वर्ष त्यहाँ संसदीय पद्धति क्रियाशील रह्यो । आरम्भमा साओ श्वे संवैधानिक राष्ट्रपति रहे भने ऊ नू अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री थिए–सन् १९६२ को मार्चसम्म । अपदस्थ हुनुभन्दा केही महिना पहिले उ नू नेपाल आएका थिए ।

लोकतन्त्रको बाटो

सन् १९६२ मा जनरल ने विनले पहिलो पटक सैनिक हस्तक्षेप गरेपछिको म्यान्मामा लोकतन्त्रको बाटो अवरुद्ध भयो । त्यस बखत उनको सोचको ‘सैनिक–समाजवादी पद्धति’ लागु गरियो । पछि अर्थात् सन् १९९० मा सेनाले नै गराएको निर्वाचनले लोकतन्त्रमाथिको अवरोध हटाउन सक्थ्यो, तर त्यस चुनावमा सर्वाधिक मत पाएको सू ची नेतृत्वको दललाई सरकार गठन गर्न दिइएन । प्रक्रिया बिथोल्ने हिसाबले ‘त्यो निर्वाचन त नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने ध्येयले मात्र गराइएको थियो’ भन्ने तर्क दिइयो । निकट विगतको घटनाक्रम केलाउँदा म्यान्मामा सन् २०१५ को निर्वाचनपछि फेरि एक निर्णायक मोड आएको देखिन्छ ।

सू चीको दल (एनएलडी) ले ८० प्रतिशत सीटमा विजय हासिल गरेको हुनाले त्यसलाई सत्तारुढ हुन रोक्न त मिलेन, तर सू चीलाई ‘राष्ट्रपति’ हुनबाट भने रोकियो नै । किनभने सन् २००८ मा जारी भएको संविधानले विदेशी पति वा पत्नी हुनेलाई त्यो पद हासिल गर्न नदिने रहेछ । तसर्थ ‘स्टेट काउन्सेलर’ दर्जा लिएर सू चीले कार्यकारी अधिकार सहितको सरकारप्रमुख बन्ने अवसर पाइन् । तदनुसार मार्च २०१६ मा उनको सरकारले शपथ लियो ।

गैरसैनिक सरकारले आर्थिक र सामाजिक पक्षमा रूपान्तरण गराउने दीर्घकालीन ‘दिगो विकास योजना’ लाई अगाडि बढायो । यस योजनाको विस्तृत चर्चा शअन् टर्नेलद्वारा लिखित ‘बेष्ट लेड प्लान्स’ नामक पुस्तकमा भेटिन्छ । अष्ट्रेलियाका अर्थशास्त्री टर्नेल

सू ची सरकारको ‘विशेष आर्थिक सल्लाहकार’ थिए । यस्तैमा नयाँ कार्यकालको लागि सन् २०२० मा निर्वाचन भयो तर सू चीको सरकारले बहुमत पाएर पनि सरकारलाई निरन्तरता दिन भने पाएन । किनभने निर्वाचनमा धाँधली भएको थियो भन्ने सिकायत सेनाले नै ग-यो, र आएको परिणामलाई मान्यता दिएन । अचानक १ फेब्रुअरी २०२१ का दिन सू ची र उनको सरकारका सदस्यहरू सैनिक हिरासतमा परे । आर्थिक सल्लाहकार टर्नेल पनि गिरफ्तार भए, र ६५० दिन बन्दीजीवन बिताउन बाध्य भए । पछि अष्ट्रेलिया सरकारको कडा कूटनीतिक दबाबपछि थुनामुक्त गरिए । सू ची बन्दी अवस्थामै छिन्, उनको स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने सैनिक प्रशासकको दाबी छ ।

अन्त्यमा

थाइल्याण्ड र कम्बोडिया पनि सीमा–विवाद सुल्झाउन सकिरहेका छैनन् । दक्षिणपूर्वी एसियाका यी दुई देश गत शनिबार नयाँ युद्धविरामका लागि सहमत त भए, तर त्यसको पालना नभएको शिकायत दुबै पक्षबाट आइरहेका छन् । सीमावर्ती बस्ती लडाञीको प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । हजारौं मानिस घरद्वार छोडेर हिँड्न विवश भएका छन् । सैनिक, गैरसैनिक जोसुकै पनि हताहतमा परेको समाचार विश्वभर प्रवाह भइरहेको छ । गत जुलाईमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदा मलेसिया समेतको मध्यस्थतामा युद्धविराम भएको थियो जसको श्रेय लिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प निकै अगुताएका थिए । यस पटकको ‘रचनात्मक भूमिका’ मा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ ई थिए परन्तु त्यसको जस लिने दौडमा कोही देखिएको छैन ।

महìवपूर्ण कुरो, युद्धको मोर्चामा जे जसो भए तापनि थाइल्याण्डको अन्तरिम सरकार ८ फेब्रुअरीका लागि तय भएको आमनिर्वाचन रोक्ने पक्षमा चाहिँ देखिँदैन । गोरखापत्र