महाधिवेशनहरूको मिथ्या मञ्चन : डा. अतीन्द्र दाहाल

देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा महाधिवेशनको सघन सरगर्मी छ। महाधिवेशन दलको शक्ति हात पार्ने र आफूलाई दलभित्र अनि बाहिर स्थापित गर्ने औपचारिक माध्यम पनि हो। जेन–जी आन्दोलनबाट हायलकायल भएका सबै नेता पार्टी सुदृढीकरणको नारा दिएर पुन: पार्टी सत्तालाई आफू अधीनस्थ बनाउन अभ्यासरत छन्। केही फुटकर पार्टीहरूमा एकीकरणका फेसन चले पनि मुख्य दल एमालेले महाधिवेशन भरखरै सम्पन्न गर्‍यो, नेपाली कांग्रेस यसको प्रसववेदनाले थकित छ।

केही दलमा त शक्ति हस्तान्तरणको उक्त औपचारिक अनि वैधानिक पद्धतिलाई पर्खने र स्वीकार्ने धैर्यतासमेत गुमाएको देखिने गरी नेतागणबीच पद केन्द्रित कचहरी, असह्य बेचैनी, आग्रहपूर्ण लफडा तथा छटपटी उच्च देखिन्छ। राजनीतिक इमानदारी अनि सौहार्द संवाद छाडेर पत्रयुद्घ र सार्वजनिक कटाक्षेपको लज्जाजनक अवस्थासमेत चल्दैछ। पद र शक्तिका लागि सबै नेता विभिन्न खालका गणितको अभ्यासमा छन्।

तितो यथार्थचाहिँ यो छ कि औसत आयु ७१ रहेको देशमा हरेक पार्टीको शक्तिका लागि उत्साहित र आकांक्षी अधिकांश यो उमेर समूह हाराहारी अथवा माथिका छन्। माक्र्सवादी अमेरिकी विश्लेषक नोम चोम्स्की यस्तो अवस्थालाई प्राविधिक हिसाबले मृत मानिसहरूको शासन भनेर उपमा दिन्छन्। महाधिवेशन र यससँग जोडिएका हरेक गतिविधिलाई दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढीकरण अनि नागरिकबीच लोकप्रिय पार्टी बन्ने आधार निर्माणको उत्सव मानिएको हुन्छ। तर, हाम्रा दलका महाधिवेशन भने त्यस्तो अलौकिक अपेक्षा र अनुपम कार्यसम्पादनबाट धेरै पर विचलन अनि विकृतिको विरासत बनाउनेमा बढी आनन्दित देखिएका छन्।

अधिकांश दलका महाधिवेशनहरू सबल तथा परिवर्तनकारी नेतृत्व होइन, केवल विभिन्न खालका गुट निर्माणलाई संस्थागत गर्नेमा तल्लीन हुन्छन्। कांगे्रसमा देउवा, पौडेल, कोइराला, सिटौलालगायत नाममा गुटको चर्चा सदैव छ। एमालेमा ओली, पोखरेल, भण्डारी, पूर्वमाओवादी, असन्तुष्ट एमालेजन लगायतका गुट मौदानमा थिए। कतिपय बेला त ती गुट नभएर गिरोहमा परिवर्तन भएका हुन्छन्। गुटभित्र विचार तथा सिद्धान्तको छलफल हुन्छ, गिरोहमा केवल अरूलाई ठगेर वा हटाएर आपूmलाई फाइदा हुने कदम उठाइन्छ। मात्र लेनदेन र नाफाघाटाको हिसाब गरिन्छ, चरम अवसरवाद तथा बदलाको प्रतीक्षा हुन्छ। आपसी मतान्तरचाहिँ जीवन, जनता, आदर्श, नीति तथा कार्यक्रममा नभई पदको बाँडफाँड र शक्तिको भोगका लागि हुन्छ। महाधिवेशनले यस्ता विषय बोक्नेहरूलाई बढी मलजल गर्दैछ। महाधिवेशनले जुन महानता बोक्नुपर्ने हो, त्यो क्षिण हुँदैछ। दलहरूका कार्यदिशा, विचार र कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित छैन। विशिष्ट नीतिले होइन, पैसा र बलले निर्वाचन आप्mनो पक्षमा पार्ने परम्परा चल्दैछ।

विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा पार्टीका महाधिवेशनका दुई प्रमुख कार्यभार हुन्छन्, नयाँ नेतृत्व चयन र दलबाट नागरिक भलाइमा गरिने उन्नत कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण। जसका आधारमा उक्त दलसँग नागरिकको निकटता बढ्छ, चुनावमा मत दिन्छन्, सरकार निर्माण हुन्छ र त्यही कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन्। छिमेकी चीनमा केही वर्ष पहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले सरकारले गर्ने कार्यहरूको सूची निर्माण गर्‍यो। त्यहाँबाट निर्मित दुई शताब्दी सपना, अर्धशताब्दी लक्ष र ३० वर्षे रणनीति अनि झन्डै १०० वटा कार्यक्रमका आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नागरिक लोकप्रियता झन् चुलिएको छ। सन् २०१५ बाट प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमताका आधारमा पहिलो अर्थतन्त्र भएको चीन केही हप्ता पहिलेबाट आयतनमा पनि पहिलो भएको प्रक्षेपणहरू आउँदैछन्। लेखक रोष दुषिकृत पुस्तक ‘द लंग गेम :  ग्य्रान्ड स्ट्राटेजी अफ चाइना टु डिसप्ेलस अमेरिकन वल्र्ड अर्डर’का अनुसार चीनलाई त्यस्ता सफलता दिलाउने श्रेय सत्तासीन दलको महाधिवेशनले दिएका योजना र कार्यक्रमहरू हुन्। तर, हाम्रा दलका महाधिवेशनहरूबाट न नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ, न त नयाँ विचार र कार्यक्रम नै जन्मन्छ। दुईवटै कोणबाट महाधिवेशनका महानताहरू  समूल विस्थापित हुँदैछन्।

विज्ञ तथा सरोकारवालाको घनीभूत छलफलबाट योजना बनाएर देशको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्ने अठोट बुन्नुपर्छ। आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकारात्मक सभ्यताप्रति नि: सन्देह रहँदै जुँगा लडाइँको औपचारिक आत्मरति छोड्नुपर्छ।

छिमेकीहरू उदीयमान अर्थतन्त्र भइसके। सन् १९८० ताका हामीभन्दा चार गुणा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको थाइल्यान्ड आज हामीभन्दा लगभग ४ गुणै मजबुत छ। जापानको मुद्रा विनिमय स्तर पछिल्लो २० वर्ष झन्डै १० गुणा सबल भएको छ। कोरियाको अवस्था अनुकरणीय छ। कतार तथा साउदी अरेबियाका देशहरूका विकास हाम्रा लागि ईष्र्या गर्नलायक छन्। त्यहाँको विकासलाई मानव निर्मित स्वर्ग भनिन्छ। छिमेकी चीन र भारत दुवै क्रमश:  बीआरआई र एएजीसी नामक विशाल महत्त्वकांक्षी व्यापारिक परियोजना लिएर आएका छन्। एसियाका अधिकांश देशहरू दु्रत आर्थिक विकास गर्दै संसारका सामरिक शक्ति बने। चीन, जापान, भियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याडलगायत केही देशको विकासलाई सम्बोधन गर्न बाघ अर्थतन्त्र भन्ने नयाँ शब्दावली नै बनेको छ। साँच्चै देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने दलका महाधिवेशनहरूले आर्थिक विकाससहित गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यको दिगो मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ। महाधिवेशनमा यस्ता विषयमा छलफल हुने अभ्यास र आशय दुवै देखिँदैन।

राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था अबको प्रधान सामथ्र्य हो। दुई दशक पहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिकांश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दी र पछिल्लो दुई दशक चीनको असामान्य तथा असमानान्तर वृद्धिले यो सत्यता प्रस्ट्याएको छ। दलहरूले राजनीतिक क्रान्तिमात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने अन्धभक्तता छोड्नुपर्छ। विकास र आर्थिक उन्नयनको नीति र कार्ययोजनामा चाहिँ जोडबल राख्नुपर्छ तर महाधिवेशनले यस उद्देश्यमा कुनै योगदान गरिरहेका छैनन्। न त दलहरूले महाधिवेशनलाई यसरी उपयोग गर्न नै खोजेको देखिन्छ।

संसारका प्राय:  सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे। सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रुसलाई, १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पुर्‍याए। त्यसपछि उनीहरू निरन्तर आर्थिक समृद्धिमा होमिए। वल्डोमिटरकोे पछिल्लो तथ्यांकले कतारको प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ आयदर एक लाख २८ हजार नौ सय १९, लक्जमवर्गको एक लाख ३९ हजार एक सय छ, सिंगापुरको एक लाख ४१ हजार पाँच सय ५३ देखाइरहँदा हामी पाँच हजार तीन सय ९४ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छौं। दलका महाधिवेशनलाई यी विषयले निरन्तर गिज्याइरहेका छन्।

अहिले हुँदै गरेका वा हुन लागेका वा भइसेकेका महाधिवेशनहरूमा पनि सम्बन्धित दलले देशहित र नागरिक भलाइमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउने/बनाएका छैनन्। अबको ५, १० वा १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुनुपर्छ भन्ने आँकलन गर्ने छैनन्। शक्तिमा आउन चाहने कोही नेता वा उनीहरूको वादसँग के योजना छन् ?

जसले ‘किसानको आय प्रतिव्यक्ति ५० हजार डलर होस् ? साक्षरता सय होस्, औसत आयु ८० बनोस्। रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति लिओस्। व्यापार नाफा कायम रहोस्, उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र स्थापित गरोस्। आन्तरिक हिसाबले सुदृढ र बाह्य हिसाबले सम्मानित देश बनोस्। नेताका दर्शन र जीवनमा सामिप्यता देखियोस्। नागरिकमा देशप्रति प्रेम, नेतृत्वप्रति सम्मान अनि कर्मप्रति अगाध जिम्मेवारी जागोस्। उच्च नैतिकता, सबल सोच, नागरिक एकता अनि प्रधानता मजवुत बनोस्। भ्रष्टाचारको सूचीमा लगभग १३६औंबाट न्युन भ्रष्टाचार हुने पाँच वा दश प्रथममा पर्न सकोस्।’ कसैसँग केही छैन।

महाधिवेशनले यस्ता सपनाहरू साकार गर्ने योजना र बाटोसमेत तय गर्नुपर्छ। सघन सकारात्मक सुधार र वैज्ञानिक प्रगतिशीलता ल्याउनुपर्छ। तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै आयोजनाहरूको सूची निर्माण गर्नुपर्छ। नागरिकप्रति पूर्णसमर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। विज्ञ तथा सरोकारवालाको घनीभूत छलफलबाट योजना बनाएर देशको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्ने अठोट बुन्नुपर्छ।

आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकारात्मक सभ्यताप्रति निसन्देह रहँदै जुँगा लडाइँको औपचारिक आत्मरति छोड्नुपर्छ। तर, हाम्रा दलहरूका महाधिवेशनले यस्तो अपेक्षाको अति थोरै अनुपात पनि प्रतिविम्बन गराउन सकेका छैनन्। त्यस्ता महाधिवेशनहरू आवधिक रामरमिता त बन्लान् तर महाधिवेशनको आशय अनि स्वाभाविक आचरणलाई जोगाउन सक्दैनन्। केवल मिथ्या मञ्चनमात्र बन्नेछन्। अन्नपूर्णपोष्ट