घोषणापत्रबिनै उम्मेदवार मत माग्दै घरदैलोमा

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार नगर्दै तिनका उम्मेदवारहरूले चुनावी घरदैलो थालिसकेका छन् । उनीहरूले डिजिटल माध्यमबाट समेत चुनावी प्रचार गरिरहेका छन् ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिएका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, जसपा नेपाल, उज्यालो नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, श्रम संस्कृतिलगायत दल कसैले पनि चुनावी घोषणापत्र ल्याइसकेका छैनन् । प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र निर्माणको गृहकार्यमा छन् ।

कांग्रेसले सभापति गगनकुमार थापा र रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन् । औपचारिक रूपमा घोषणा नगरिए पनि एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । उनीहरू कसैले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि गर्ने योजनासहितको प्रतिबद्धतापत्र ल्याएका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली झापा–५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रुकुम पूर्वमा मनोनयन दर्ता गरेर संघीय राजधानी फर्किएका छन् । रास्वपाका शाह झापा–५ मा उम्मेदवारी दिएर पूर्वी पहाडी जिल्ला घुम्दै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता र मतदाता भेटेका छन् । उनी पनि शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन् । कांग्रेस सभापति थापा आइतबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–४ का मतदातामाझ जाँदै छन् । उनले ६ माघमा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले सभापति थापा, एमालेले अध्यक्ष ओली, नेकपाले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर घोषणापत्र लेखिरहेका छन् । अन्य दल पनि टिम नै परिचालन गरेर घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन् । यस पटक अति महत्त्वाकांक्षीभन्दा पनि यथार्थपरक प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेट्ने उनीहरूको दाबी छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूको राजनीतिक तथा नीतिगत दृष्टिकोण, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक सुधारका योजना र मतदातासँगको प्रतिबद्धता हुन्छ । तर प्रतिबद्धता एउटा हुने, व्यवहार अर्को गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिका कारण मतदाताले पनि घोषणापत्र हेरेर मत हाल्ने अभ्यास खासै देखिँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नीति, सिद्धान्त र योजनाभन्दा पनि व्यक्तिको ‘छवि’ देखाएर चुनावमा जाने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा पनि हिजोको भन्दा के परिवर्तन ल्याउने भनेर नीति र योजना ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुने भएकाले पनि यसको महत्त्व कम हुँदै गएको होला । जनतालाई कम आँकेको पनि हुन सक्छ ।’

भावी प्रधानमन्त्री घोषणा पनि उत्ताउलो भएको क्षेत्रीको टिप्पणी छ । ‘२०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर कांग्रेस चुनावमा होमिएको थियो । भट्टराईको नामले कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । उनलाई प्रधानमन्त्री त बनाइयो तर धेरै टिक्न दिइएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि भोलिको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्नँ ।’

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जानुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘घोषणापत्र २०/३० पेजको ल्याउने गर्छन्, त्यसलाई कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन । व्यक्तिलाई अघि सार्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक नै भन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्व महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो । निष्ठा, विश्वास, भरोसा र क्षमता भएको नेताले सरकारमा जाँदा केही गर्छ भन्ने विश्वास मतदातामा जाग्छ । घोषणापत्रमा लेखिएका कुराभन्दा पनि उसप्रतिको विश्वास बढी हुने रहेछ । आम नागरिकले यतिबेला नेतृत्वमा विश्वास, भरोसा र इमान खोजिरहेका छन् ।’

दलहरूले लोकप्रिय बन्न कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषय घोषणापत्रमा राख्ने गर्दा समस्या आउने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार घोषणापत्र पार्टीले आफ्नो एजेन्डा राख्ने ‘प्लाटफर्म’ मात्रै नभएर नागरिकसँग गरिने दोहोरो संवादको माध्यमसमेत हो । ‘यसबाट पार्टीले आफ्नो अतीत, नेतृत्व, आचरण, व्यवहार, कार्यक्रमलाई जनतामाझ चिनाउँछ । नागरिकले पनि विकास, अधिकार, सेवा प्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा भोगेका समस्या समाधानमा दलहरूको भूमिका खोज्छन् ।

त्यसका आधारमा योग्यतमलाई छान्छन् । त्यसका लागि घोषणापत्र चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘घोषणापत्रमा पाँच वर्षको अवधिमा गर्न सकिने, देखिने र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग पनि तालमेल हुने विषयवस्तु मात्रै लेखिनुपर्छ । गर्न सकिने काम र कार्यान्वयनका चरणमा हुन सक्ने कानुनी र प्रशासनिक अवरोध, उत्प्रेरणाको खाँचो र अनुगमनलाई ख्याल गरिनुपर्छ ।’

दलहरूले घोषणापत्र ल्याउँदा यस्ता पक्षलाई ध्यान नदिएर शक्ति संघर्षलाई महत्त्व दिने गरेको आचार्यको विश्लेषण छ । ‘शक्ति प्राप्त गर्ने ध्यानमा हाम्रो समय खर्च भयो । जनतामा भरोसा जगाउन सत्ता मात्रै सबैथोक होइन । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देशको नेता हुन्छ भन्ने मचाहिँ मान्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘नेता बन्न अरू पनि तरिकाले जनताको मन र विश्वास जित्नुपर्छ । इमान र चरित्रले काम गर्छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ । यी कुरा घोषणापत्रमा देखिनुपर्छ ।’

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर चुनावमा होमिएको छ । पार्टी सभापति गगन थापाले भन्दै आएका छन्– ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश ।’

यसैलाई मूल नीति बनाएर पार्टीले घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता देवराज चालिसे बताउँछन् । उनी कांग्रेसमा सभापति थापाको चेहरा मात्रै नभएर पार्टीको इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास, पार्टीको संस्थागत आधार, परिपक्वता, अनुभव र आम नागरिकको भरोसा जोडिएको बताउँछन् । सभापति थापाको मधेशमा गएर निर्वाचन लड्ने निर्णयले हिमाल, पहाड र तराईलाई भावनात्मक रूपमा नै बलियो बनाउने अभियानसमेत जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा आफ्ना खालका सपना, दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम हुन्छन् । त्यसका लागि सभापति आफैंले घोषणापत्रको जिम्मा लिएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सुझाव लिने र घोषणापत्र बनाउने काम भइरहेको छ,’ चालिसेले भने, ‘हामीले ‘भिजिट १०’ को दृष्टिकोण अगाडि सार्न खोजिरहेका छौं । त्यसभित्र दसवटा मुख्य–मुख्य योजनाका कुरा हुन्छन् । कार्यान्वयन गर्न सकिने र आम नागरिकलाई सम्झनसमेत सजिलो होस् भनेर यस पटक छोटो र आम मतदाताले बुझ्ने खालको घोषणापत्र ल्याउन खोजिरहेका छौं ।’

थापाले प्रधानमन्त्री हुने सपना बोकेरै पाँच वर्षभित्र गर्ने कामबारे विस्तृत अध्ययन गरेका थिए, जसलाई ‘प्रोजेक्ट गभर्नर’ नामकरण गरिएको थियो । ‘प्रोजेक्ट गभर्नर’ भित्र कर्मचारी प्रशासनतन्त्रको सुधार, कानुन संशोधनदेखि नवीन योजना र कार्यक्रम, त्यसको समयसीमा, सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो बनाउनेदेखि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको दिशामा लामो अध्ययन समावेश छ । यसभित्र कृषि, पर्यटन, उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वन, जंगल, सहरी विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारिएको छ । सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएर तयार पारिएको, त्यही अध्ययनमा टेकेर थापाले घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । चालिसेका अनुसार एक साताभित्रै घोषणापत्र आउनेछ ।

एमालेले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ कै सेरोफेरोमा

एमालेले घोषणापत्रमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय गन्तव्यलाई निरन्तरता दिँदै छ । २४ भदौअघिको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले एक वर्ष एक महिना २४ दिनमा राजनीतिक स्थिरताको पहल गरेको उल्लेख गर्दै त्यस अवधिमा सुशासन, आर्थिक वृद्धिलगायतको क्षेत्रमा गरेका कामलाई घोणापत्रमा लेख्ने एमालेको तयारी छ ।

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ । समितिका उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् ।

गत भदौमा एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात रहेको निष्कर्ष पार्टीको छ । त्यसैले उसले घोषणापत्रमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाउने तयारी गरेको छ । एमालेले २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको घटनालाई फरक ढंगले घोषणापत्रमा व्याख्या गर्दै छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन अपहरित भएर २४ भदौको विध्वंस निम्तिएको तर्क घोषणापत्रमा गरिँदै छ ।

‘२४ भदौको विध्वंसलाई जस्टिफाई गर्ने, पुराना शक्ति निषेध गर्ने, चुनावको माध्यमबाट सक्ने योजनाको हामी चिरफार गर्छौं,’ घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य ज्ञवालीले बताए ।

लोकतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने र राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे पनि घोषणापत्रमा लेखिने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक समृद्धि, जलवायु परिवर्तनको सामना, सूचना प्रविधिको विकास र यसको सहयोगले गर्न सक्ने उन्नति घोषणापत्रमा समेट्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय घोषणापत्रमा राखिनेछ । २०७९ मा गरिएका दीर्घकालीन प्रकृतिका प्रतिबद्धतालाई यस पटक पनि अघि बढाउनेछौं ।’

उम्मेदवारहरू घरदैलोमा जुटिसकेकाले छिटै घोषणापत्र ल्याइने पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गर्ने ग्यारेन्टी, प्रतिबद्धता र संकल्प शीर्षकसहित घोषणापत्र आउँछ,’ उनले भने ।

नेकपाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी बाटोमा अघि बढ्ने लक्ष्यअनुरूप विषयवस्तु समेटेर घोषणापत्र तयार गर्दै छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विगतको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नीतिलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ समावेश गरिँदै छ ।

घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य प्रमेश हमालले निराशालाई चिर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहित आशा जगाउने कार्यक्रम घोषणापत्रमा ल्याइने बताए । १५ माघसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘घोषणापत्रमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, रोजगारीका कार्यक्रम हुनेछन्,’ उनले भने, ‘जनताको पहुँचबाट मात्र समाजवादी मार्गचित्र कोर्न सकिने भएकाले त्यहीअनुरूपका कार्यक्रम हुनेछन् ।’

हमाल मुलुकको स्रोत, साधनले धान्न सक्ने कार्यक्रम मात्र प्रतिबद्धता गरिने बताउँछन् । ‘विगतका कतिपय कार्यक्रमका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी हुन्थे । अब यथार्थपरक तथा स्रोत र साधनले भ्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं,’ उनी भन्छन् ।

यसअघिको चुनावमा तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाएको थियो । यस पटक नेकपाले त्यसलाई अघि सार्ने विषयमा अलमल छ । तर शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको विषय भने समेट्ने तयारी छ ।

राजनीतिक, आर्थिक विषय, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक विषयको उपसमूह बनाएर मस्यौदा बनाइरहेको घोषणापत्र लेखन समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई मूल रूपमा समेटेर जान्छौं । यथास्थितिवाद र प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं,’ उनले भने ।

घोषणापत्र लेखन समितिमा हमाल, भीम रावल, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, राजेन्द्र श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, रामचन्द्र झा, हरि चौधरी, हाकिकुल्ला खाँ र अजम्बर काङमाङ सदस्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि समितिमा छन् । अन्य सदस्यमा पुष्प राजकर्णिकार, चन्द्रमणि अधिकारी, अचलराज पाण्डे, इन्दु आचार्य, डीपी ढकाल, बलराम बाँस्कोटा, युवनाथ लम्साल, प्रेम खनाल, जया कार्की, नहेन्द्र खड्का र गोकर्ण भट्ट छन् ।

रास्वपाले ७ खण्डमा घोषणापत्र लेख्दै

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले केही समयअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै अर्थविद्समेत रहेका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी वर्षको बजेट लेख्न भनेका थिए । ‘देशभरबाट जुन उत्साह र ऊर्जा पार्टीप्रति देखिएको छ, त्यसलाई हेरेर यति चाहिँ भन्न सक्छु– डाक्टर साब, आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुहोस्,’ २१ पुसमा राजधानीमा आयोजित पार्टी समायोजन घोषणासभामा उनले भनेका थिए । उनको अभिव्यक्तिको आशय रास्वपाले सरकार बनाएको अवस्थामा वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने आशय पनि हो ।

बजेट लेख्न भनिएका वाग्ले भने अहिले घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । रास्वपाले घोषणापत्र लेख्न उपसभापति वाग्लेको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ, समितिमा सोबिता गौतम, महेश्वर घिमिरे, क्रान्तिशिखा धिताल, अरनिको पाँडे, राम गुरुङ र नन्दन यादवलगायतका नेता छन् । घोषणापत्र १ वा ७ फागुनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

सात खण्डमा घोषणापत्र लेखन कार्य चलिरहेको वाग्लेले जानकारी दिए । संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनालाई नै बलियो बनाउने गरी पार्टी अगाडि बढ्ने नीति लिइने उनले बताए । ‘हाम्रो घोषणापत्रका प्राथमिकता अर्थिक उन्नयन, सुशासन, रोजगारी, मध्यम वर्ग लक्षित, युवा केन्द्रित नेतृत्व, निजी क्षेत्र, सडक पूर्वाधारको विकास रहेका छन्,’ वाग्लेले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको ७ प्रदेशको संरचनामा परिवर्तन गर्ने नीति पार्टीले लिँदैन । राष्ट्रिय एकताका लागि प्रदेश संरचना चाहिन्छ । प्रदेश समृद्ध बनाउन प्रदेशसभाको सुधार आवश्यक छ भन्दै आएका छौं ।’ रास्वपाले विगतमा लिँदै आएका नीतिमा टेकेरै घोषणापत्र लेख्ने वाग्लेले बताए ।

राप्रपाको मूल मुद्दा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र

राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा प्राध्यापक गीताभक्त जोशी, पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसमेत भएको समिति बनाएर घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ । ‘घोषणापत्र निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यसलाई केही दिनमै सार्वजनिक गर्छौं,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘घोषणापत्रको राजनीतिक विषयमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषय समेटिनेछन् ।’

०४६ सालपछि राजनीतिक नेतृत्वमा आएकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषयसमेत राप्रपाको घोषणापत्रमा समावेश हुने उनले बताए । ‘हामी अवस्था र व्यवस्थाको वैकल्पिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै छौं,’ श्रेष्ठले थपे, ‘०७९ सालको चुनावमा जनतासामु जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं, त्यसअनुसार इमानदार प्रयास गर्‍यौं । अब पनि देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भ्रष्ट व्यवस्थाको वैकल्पिक मार्गचित्र ल्याउनेछौं ।’

‘निकास र विकास’ मा केन्द्रित जनमत

जनमत पार्टीले देशलाई वर्तमान अवस्थाबाट निकास दिने नीति र कार्यक्रम ल्याउने गरी घोषणापत्र लेखिरहेको छ । ‘हामीले निकास र विकासको मूल नारा अघि सारेका छौं,’ पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले भने, ‘देश अहिले संकटमा फसेको छ, त्यसलाई निकास दिने भनेको नौलो गणतन्त्रको दर्शन हो । त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुने, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था हो । यसले देशलाई निकास दिन सक्छ । यही विषय समेटेर घोषणापत्र लेखिरहेका छौं ।’

जनमतको घोषणापत्र बसन्त कुशवाह नेतृत्वको समितिले लेखिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले स्वायत्तता पाउनुपर्ने एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा हुने अध्यक्ष राउतले बताए । ‘अहिलेको राजनीतिमा घोषणापत्र नै नचाहिने, एजेन्डा नै नचाहिने हो कि जस्तो देखिएको छ । नीति, सिद्धान्तविहीन राजनीतिले देशलाई दुर्घटनामा लैजान्छ । चुनावमा जाँदा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्ना एजेन्डा जनतासामु राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले लोकप्रियतावादको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । भोटका लागि प्रदेश बलियो बनाउँछु भन्ने तर चुनावमा भाग नलिने र भोट नहाल्ने पनि छन् ।’

उज्यालो नेपालको घोषणापत्रमा जलविद्युत

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्ने नीतिसहित घोषणापत्र लेखिरहेको छ । घोषणपत्र लेखनमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य केदार खड्कालगायतको समूह संलग्न छ । पार्टी प्रवक्ता राजु थापाका अनुसार घोषणापत्र लेखनको पहिलो चरण सकिएर विज्ञहरूबाट प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने काम भइरहेको छ ।

एक–दुई सातामै घोषणापत्र टुंगो लगाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘पार्टी दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान तथा घोषणापत्रका आधारमा आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र लेख्ने कार्य भइरहेको छ,’ प्रवक्ता थापाले भने, ‘संविधानका मूलभूत मान्यता आत्मसात् गर्ने नीति हुनेछ । त्यसपछि १० वर्षसम्मको आवधिक कार्यक्रम अगाडि सार्नेछौं ।’

जसपा नेपालले संघीयता सबलीकरणलाई जोड दिँदै

उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपा नेपालको घोषणापत्र महासचिव रामकुमार शर्मा नेतृत्वको टोलीले लेखिरहेको छ । समानुपातिक र समावेशिता, संघीयता, प्रदेश संरचना बलियो बनाउने, स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउने नीति घोषणापत्रको प्राथमिकतामा पर्ने प्रवक्ता मनीष सुमनले जानकारी दिए । ‘घोषणापत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसै साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

जेन–जी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ र पुराना दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । जेन–जी आन्दोलनमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन’लाई सबै दलका उम्मेदवारले अघि सारेका छन् । योसँगै उम्मेदवारले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएर मतदातासमक्ष गइरहेका छन् ।

दलहरूले विगतमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वाचा लिएर घोषणापत्र तयार गरेकामा यस पटक आफूले गर्न सक्ने कार्यक्रम र लक्ष्य राखेर घोषणापत्र तयारीमा लागेको जनाएका छन् । माघ ६ मा मनोनयन गरेपछि उम्मेदवारहरू स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर घरदैलोमा निस्किएका हुन् ।

मतदाताको मन बुझ्दै उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो पटक उम्मेदवार बनेर ताप्लेजुङमा घरदैलो गरिरहेका एमालेका क्षितिज थेबेले मतदाताको माग र चासोलाई सुन्दै मतदाता भेटिरहेको बताए । ‘घरदैलो गर्दै युवालाई उद्यमशील बनाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषय उठिरहेका छन् । मतदाताको आवाजलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने योजना छ ।’

पहिलो पटक उम्मेदवार भएकी जसपा नेपालकी बबी यादवले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी–४ मा घरदैलो गरिरहेकी छन् । उनी कतारमा रोजगारी गरेर फर्किएकी नेता हुन् । ‘म आफैं पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले स्वदेशमै काम पाउनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्ने मेरो मुद्दा छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिक शिक्षामा राम्रो नीति भयो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि अभियान चलाउँछु । सडकको आवाज सदनसम्म पुर्‍याउने माध्यम बन्नेछु ।’

गोरखा–२ बाट पहिलो पटक उम्मेदवार भएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लेखनाथ न्यौपाने आफूले ‘गर्न सक्ने जति मात्र वाचा’ लिएर मतदाताको घरदैलोमा गएको बताए । ‘म असम्भव कुरा गर्दिनँ । जति सक्छु, त्यति भन्छु । सम्भव हुने मुद्दा उठाउने कोसिस गरेको छु,’ उनले भने, ‘सांसदले विकास निर्माणको काममा अगुवाइ गरेन भने बजेट पर्दैन । जनताको साथ लिएर संघबाट समानुपातिक बजेट ल्याउने मेरो प्रतिबद्धता छ ।’ सामुदायिक शिक्षा सुधारमा मिहिनेत गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले ०४८ सालदेखि निरन्तर जित्दै आएको डेडलधुरामा नेविसंघका पूर्वअध्यष नैनसिंह महर उम्मेदवार भएका छन् । सुदूरपश्चिमका लागि देउवाले खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्दै आफू उत्तराधिकारीका रूपमा उम्मेदवार भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै अधुरा काम पूरा गर्नु छ,’ उनले भने, ‘डडेलधुरालाई समृद्ध बनाउनु छ ।’

रास्वपाबाट काठमाडौं–४ का उम्मेदवार पुकार बमले आफू मुद्दा उठाउने मात्र होइन, पूरा गर्ने उम्मेदवार रहेको दाबी गरे । ‘सर्वसुलभ स्वास्थ्यका लागि सत्याग्रह, सुशासनका लागि नेतृत्व, जेन–जी आन्दोलनमा वार्ता संयोजक भएर काम गरेको हुनाले काठमाडौं–४ कसरी बनाउने योजना मसँग छ,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट