अब विशेष अदालतसँगै विज्ञ समूहले हेर्नेछ टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गम्भीर चासो देखाउँदै प्राविधिक परीक्षणका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलगायत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौताबमोजिमको सामान आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न विज्ञ समिति गठन गर्न आदेश दिइएको हो ।

विशेष अदालतको आदेशअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ललितपुर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने भएको छ । टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक सदस्य रहने समितिमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका विषय विज्ञ सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भेन्राइज सोलुसन्स’का आधिकारिक प्रतिनिधि हुने छन् ।

टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी र सामानसमेत जडान भइसकेको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणको मुद्दा दायर गरेदेखि उच्चपदस्थ संलग्न मुद्दामा विशेष अदालतले मिहिन अध्ययन तथा आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । अदालतले विज्ञ समितिमार्फत् सामग्रीको गुणस्तर सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतले टेरामक्स खरिदसँग सम्बन्धित कागजात तथा संसदीय समितिका निर्देशनसमेत मगाउन आदेश दिएको छ । १२ पुस २०८० मा बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि अध्ययनबिना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ ।

खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपत’bout अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो । अख्तियारले प्राधिकरणका अध्यक्ष झासहित तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्र ेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए ।

यातायातमा अख्तियारको छापा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुतीर्ण भएकालाई समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने गरेको अभियोगमा यातायात कार्यालय चाबहिलमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै मंगलबार कार्यालय प्रमुखसहित विभिन्न व्यक्तिका मोबाइल फोन र कागजात आयोगले बरामद गरेको छ ।

अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीले बिचौलियामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा अनुतीर्ण भएका सेवाग्राहीहरूलाई खोजी गरी प्रत्येक व्यक्तिसँग ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म रकम संकलन गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले अनुतीर्ण भएको तीन महिना अवधि नपुग्दै पुनः आवेदन दर्ता गराई लिखित परीक्षामा सहभागी गराएर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरी र सूचनाको आधारमा आयोगको टंगालबाट खटिएको टोलीले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिल, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख अधिकृत पेशल कुमार पोखरेलसहित सोही कार्यालयका १७ जना कर्मचारीहरूका २५ थान मोबाइल फोन बरामद गरिएका छन् । लिखित परीक्षा दिई फेल भएको मितिले ३ महिना अवधि नपुग्दै पुनः परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीका उत्तरपुस्तिकासहितका कागजात पनि आयोगले जफत गरेको प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले बताए ।

इन्जिनियरविरुद्ध अकूत मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियरले अकूत आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । मंगलबार विशेष अदालतमा वरिष्ठ इन्जिनियर भरतकुमार आचार्य र उनकी श्रीमती लिली सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाएर ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार १५ रुपैयाँ ९४ पैसा अकुत आम्दानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उनले पारीश्रमिक, भत्ता, घरभाडा लगायतका विभिन्न स्रोतबाट वैधानिक आम्दानी ३ करोड ५१ लाख ८ हजार २१० रुपैयाँ गरेकोमा उनीसँग १० करोड २९ लाख भन्दा बढीको सम्पति संचित भएको आयोगको अनुसन्धानबाट फेला परेको हो । आयोगले इन्जिनियर आचार्यको ६ माघ २०४८ मा सेवा प्रवेश गरेदेखि ६ असार २०८० सम्मको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको पाइएकोले मुद्दा दायर गरिएको र गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् । राजधानी दैनिक