स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ७ करोड ३१ लाखबढी भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न पार्टी तथा उच्चपदस्थसँग सेटिङ मिलाएर राजनीतिक नियुक्ति लिन सिपालु पूर्वउपकुलपति प्राडा संगीता सिंह भण्डारीसहित संलग्नमाथि अर्को एक्सन लिएको छ । २०३८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरी अहिलेसम्म २० पटकभन्दा बढी विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनी संगीता भण्डारी पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिमा पर्छिन् ।

शरतसिंह भण्डारीको नामले मन्त्रालय तथा सरकारी÷गैरसरकारी क्षेत्रमा निरन्तर प्रभाव पारेकी संगीताले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुँदा गरेका विभिन्न खरिद प्रकरणमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर भएका छन् । तत्कालीन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भइरहेको अवस्थामा बिहीबार आयोगले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, रजिस्टार र निर्देशक र सप्लायर्स कम्पनीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव र तत्कालीन निर्दे शक डा. सागर पन्थीलाई पनि प्रतिवादी बनाई ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा असुल उपर दाबी गरेको छ । यस्तै, अभियोगपत्रमा रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. ओम बिसी र बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीलाई पनि प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संलग्न भई मिलेमतो गरेको दाबी गरेको छ ।

खरिद प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीसमेत जोडिएका छन् । उनलाई पनि आयोगले मेसिनको प्राविधिक परीक्षण तथा गुणस्तरहीन मेसिनलाई गुणस्तरीय प्रमाणित गरेको अभियोगमा दोषी दाबी गरेको छ । यस्तै, सिटिस्क्यान मेसिन खरिद प्रकरणमा शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारीलाई दोषी दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

तत्कालीन लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, आईटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी र स्टाफ विन्दु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । खरिद प्रकरणमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि तथा त्यसका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा १ सय २८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण खरीद गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको उजुरीमा अनुसन्धान गरी आयोगले अभियोगपत्र दायर गरेको हो । खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

सिटिस्क्यान खरीद प्रक्रियामा आवश्यक खरिद योजना नबनाई प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा कानुनअनुसारको प्रक्रिया नअपनाइएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रावधान प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मूल्यांकन नगरी गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आयोगको अनुसन्धानमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको मिलेमतोमा गलत विवरणका आधारमा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको उपकरणलाई योग्य देखाई स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले पेस गरेको सिटी स्क्यान मेसिन प्राविधिक स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको अवस्थामा समेत मिलेमतोमा प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ । खरिद प्रक्रियामा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट), भन्सार शुल्क र अन्य खर्चसमेत गरी ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको र यसबाट प्रतिष्ठानलाई नोक्सान भएको आयोगको दाबी छ ।

भण्डारीविरुद्ध आयोगले यसअघि एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा २३ असोजमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भण्डारीले प्रतिष्ठानको उपकुलपति हु ँदा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिसँग ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । असोजमा दायर मुद्दामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४ को विपरीत हुने गरी निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको र एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरूबाट दररेट मागेर लागत अनुमान तयार गरिएको निष्कर्ष दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा एमआरआई मेसिन गर्दा पनि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी गोरखापत्र दैनिकमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू प्रयोगमा ल्याइएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । एमआरआई खरिदको बोलपत्र खोल्दा बोलपत्रदाताको उपस्थिति नभएको पाइएपछि खरिद प्रकरण झन् शंकास्पद भएको थियो ।

बोलपत्र खोल्नुअघि भएको बैठकबाट लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको र संशोधनपछि कानुनअनुसार लागत अनुमानमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको आयोगको दाबी छ । लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिको प्रस्तावलाई सारभूत रूपमा न्यूनतम र प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी भन्दै आशयपत्र प्रकाशन गर्ने गरी मिलेमतोमा निर्णय गरिएको आयोगको आरोप छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत बदनियत राखी प्रालिले कबोल गरेको ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई न्यूनतम मानेर आशयपत्र प्रकाशन गरिएको थियो । आशयपत्र जारी गरिएको फर्म लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिसँग सम्झौता नगरी मेसिन उत्पादक युनाइटेड इमेजिङ हेल्थ केयर मलेसियाको नाममा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने निर्णय गरेसँगै खरिद प्रक्रिया थप विवादित र जटिल बनेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्रतितपत्रका लागि हुने खर्चमा समेत राज्यकोषको नोक्सान गरेको आरोप लगाएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा प्रतितपत्र शुल्कसमेत प्रतिष्ठानले नै राज्यकोषबाट ३ लाख १८ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

यस्तै, प्रतिष्ठानले भन्सार शुल्क ११ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ पनि ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा राज्यकोषबाट नै तिरिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । मेसिनको भुक्तानीको विनिमय दर अमेरिकी डलरमा हुने गरी निर्णय गरी अर्को नोक्सानी थपिएको हो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा डलरमा भुक्तानी गर्नेसम्मको लापरबाहीपूर्ण काम शक्ति र प्रभावको आडमा निकै ठूलो मिलेमतोमा भएको भन्दै आयोगले विभिन्न चरणका अपराध गरेको दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । राजधानी दैनिक