क्युबालाई तेल आपूर्ति गर्ने देशमाथि ट्रम्पको कर धम्की

वासिङ्टन, १६ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबालाई तेल बेच्ने वा आपूर्ति गर्ने देशहरूबाट आयात हुने सबै वस्तुमा कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । यस कदमले क्युबाको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्तामध्ये एक मानिएको मेक्सिकोमाथि विशेष दबाब पर्ने देखिएको छ । मेक्सिकोले क्युबाप्रति ऐक्यबद्धता देखाउँदै आएको भए पनि हाल ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेको छ ।

पत्रकारहरूले क्युबालाई ‘दबाउने’ प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्दा ट्रम्पले त्यस्तो शब्द कडा भएको बताउँदै क्युबा दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेज र अन्य अधिकारीहरूले आदेशको कडा निन्दा गरेका छन् । उनले यसलाई क्युबा र क्युबाली जनतामाथि गरिएको क्रुर आक्रमणको संज्ञा दिँदै अमेरिकी नाकाबन्दी नीतिमा अन्य देशलाई जबरजस्ती सहभागी गराउन दबाब र धम्की प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

गहिरो ऊर्जा र आर्थिक सङ्कटमा परेको क्युबा मेक्सिको, रूस र भेनेजुएला जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट आउने तेल आपूर्तिमा निर्भर रहँदै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध र भेनेजुएलासँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनापछि क्युबामा जाने तेल आपूर्ति घट्ने आशङ्का बढेको छ ।

मेक्सिकोको सरकारी तेल कम्पनी पेमेक्सका अनुसार सन् २०२५ को सुरुदेखि सेप्टेम्बरसम्म क्युबामा दैनिक करिब २० हजार ब्यारेल तेल पठाइएको थियो । तर पछिल्ला हप्तामा यो मात्रा उल्लेखनीय रूपमा घटेको ऊर्जा विज्ञहरूले बताएका छन् ।

मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले तेल ढुवानी अस्थायी रूपमा रोकिनु सामान्य उतारचढावको परिणाम भएको र अमेरिकी दबाबका कारण नभएको बताएका छन् । उनले मेक्सिको क्युबाप्रति मानवीय सहयोग जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्, तर भविष्यको आपूर्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

ट्रम्प र सेनबामबीच बिहीबार फोन वार्ता भए पनि क्युबाको विषयमा छलफल नभएको मेक्सिको पक्षको भनाइ छ । यद्यपि मेक्सिकोले अमेरिका र क्युबाबीच मध्यस्थको भूमिका खेल्न इच्छुक रहेको बताइएको छ ।

ट्रम्पको आदेशले क्युबाको ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । क्युबामा भने इन्धन अभावको चिन्ता बढ्दै गएको छ र पेट्रोलका लागि लामो लाइन देखिन थालेका छन् । क्युबाली अधिकारीहरूले दशकौँदेखि जारी आर्थिक दबाब असफल हुँदै आएको र नयाँ आदेशले नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रासस