एजेण्डाविहीन बन्दै निर्वाचन : घोषणापत्रबिनै उम्मेदवार घरदैलोमा, प्रतिबद्धता खोज्दै मतदाता

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब तीन साता पनि बाँकी छैन । निर्वाचन हुने दिन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी माहोल उत्कर्षमा पुगेको छ । सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । सडक, टोल, बैठक, भेला, प्रशिक्षणदेखि सामाजिक सञ्जालमा चुनावी चहलपहल छ । उम्मेदवारहरू मतदातालाई भेट्न खेतबारीसम्म पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूले मतदातालाई रिझाउन विभिन्न शैली अपनाइरहेका छन् । गाउँदेखि सहरसम्म मतदातासँग उम्मेदवारहरूले भेटघाट बाक्लो बनाइरहेका छन् । मत माग्न भ्याइनभ्याई भए पनि उम्मेदवारहरूका राजनीतिक प्रतिबद्धतापत्र अर्थात् चुनावी घोषणापत्र भने अझै टुंगो छैन ।

उम्मेदवारहरू अहिले घोषणापत्रबिना रित्तो हात मतदातासम्म पुगिरहेका छन् । घोषणापत्र नभए पनि समर्थक र मतदाताहरू पनि विभिन्न दल र तिनका उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा खुलेर लागेका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अधिकांश दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । चुनावी घोषणापत्रबारे प्रश्न गर्दा हरेक राजनीतिक दलले ‘बन्दै छ’, केही दिनमा सार्वजनिक गर्छौं भन्ने बनावटी जवाफ दिने गरेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू पनि उम्मेदवारी दर्तासँगै मतदातासमक्ष पुगेर भेटघाट गर्दै मत मागिरहेका छन् । तर, नागरिकले उठाइरहेका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, आर्थिक समृद्धि र विकास, राज्यको शासकीय स्वरूपका विषयको प्रश्नमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जवाफ दिन सकेका छैनन् । विगतमा पटक–पटक प्रतिबद्धता गरेर पूरा नगरेका दलहरूप्रति मतदाता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

दबाबमा दलहरू

आसन्न निर्वाचनमा नयाँ दलहरू ‘जेन-जी’ आन्दोलनको राप-तापलाई भजाउने प्रयासमा छन् भने पुराना दलहरू आफ्नो वर्चस्व जोगाउने कसरतमा देखिन्छन् । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दललाई नयाँ मुद्दा अघि सार्ने चुनौती छ । भने नयाँ दललाई पनि पुरानाभन्दा फरक र जनचाहना अनुसारका मुद्दा समेटेर मतदाता आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ । विगतका निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारहरूले मत माग्न जाँदा घोषणापत्रमा गरेका बाचा कार्यान्वयन नभएकोमा चर्को आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा यो निर्वाचनमा पुराना दललाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने ठोस कार्यक्रम र योजना मात्र घोषणापत्रमा राख्नुपर्ने दबाब छ । अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले र नेकपा जस्ता पुराना दलहरूको विकल्प भन्दै अघि बढेका नयाँ दलहरू नयाँ नेपालको सपनासहित नयाँ र कार्यान्वयन गर्नसक्ने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

कस्तो छ दलहरूको तयारी ?

नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । माघ महिनाभित्र प्रतिबद्धतापत्र ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई पालना गर्दै चुनावी गतिविधि र आवश्यक कामहरू गरिरहेका छौँ । सुशासन, अर्थतन्त्र र विकासका कुरा घोषणापत्रमा समेटिनेछ । सम्भव हुने र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कुरालाई मात्र यसपटक प्रतिज्ञापत्रमा प्राथमिकता दिन्छौँ ।’
नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सबैभन्दा पहिला घोषणापत्र लेखन कमिटी गठन गरेको थियो । गत निर्वाचनमा जस्तै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मूल नारालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिने एमालेले जनाएको छ । निर्वाचनमा एमालेलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने’ संकल्पसहित घोषणापत्र अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने र राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने राजनीतिक विषय घोषणापत्रमा समेटिनेछ । सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सूचना प्रविधिको विकास र यसको सहयोगले गर्नसक्ने उन्नतिलगायत विषयवस्तुमा घोषणापत्र केन्द्रित हुन्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भने फागुन पहिलो साताभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति तय भइनसके पनि अब ढिलो नहुने घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीका सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ । नेकपाले आसन्न निर्वाचनमा मुख्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रमुख मुद्दामा जोड दिने जनाएको छ । यस्तै, घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि मुख्य जोड दिइएको नेकपाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ‘नागरिक करार’ नाम दिएर घोषणापत्र तयार गरिरहेको जनाएको छ । फागुन ७ गते ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गर्नेगरी समितिले अन्तिम तयारीका कामहरू गरिरहेको रास्वपाले जनाएको छ ।
रास्वपाले घोषणापत्रमा देश र जनजीवनका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, उज्यालो नेपाल, नेकपा संयुक्तलगायत दलले पनि चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल बनेको छ । जनमोर्चाले माघ १४ गते नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने तथा सभा सम्मेलन गर्ने मुख्य समय फागुन ४ गतेदेखि मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिसम्मलाई छुट्याएको छ । तर, पनि उम्मेदवारहरू आचारसंहितभित्रै रहेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग भेटघाट र छलफल गर्दै मतदाता आकर्षित गर्न र रिझाउन व्यस्त छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन साहदेखि कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार जिताउने चुनौती र चटारो छ । उम्मेदवारहरू मौखिक आश्वासन र विकासे नारा बोकेर राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरू जनतामाझ पुगे पनि ठोस प्रतिबद्धता भने व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । उम्मेदवारहरूले पार्टीको आधिकारीक दस्तावेज मतदाताको हातमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

मतदाता छैनन् विश्वस्त

हरेकपटक चुनाव आउँदा नेपालका राजनीतिक दलहरू निकै महत्वाकांक्षी एजेण्डा ल्याएका हुन्छन् । पाँच वर्षमै गरिबी अन्त्य, लाखौँ रोजगारी, निःशुल्क उपचार, रेल-मेट्रोदेखि समृद्धिको सपनासहित मतदातामाझ जाने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेपछि भने कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएको पाइँदैन । यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता योजनाको तहसम्म पनि पुगेका छैनन् । पुराना दलको विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपाले गत चुनावको घोषणापत्रलाई ‘बाचापत्र’ नाम दिएको थियो । आन्तरिक प्राइमरी चुनाव, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, विदेशबाट मतदान, निःशुल्क आकस्मिक उपचार, महिला उद्यमी कोष जस्ता प्रस्ताव राखेको थियो । तर, साढे दुई वर्षको संसदीय यात्रामा रास्वपाले आफ्नै बाचामा उल्लेख गरिएका कानुनहरू संसद्मा दर्तासमेत गराएन । निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभई मुलुकको विकासका राष्ट्रिय एजेण्डा पहिचान, बहस र नीति निर्माणका लागि जनआवाज संकलन गर्ने अवसर पनि हो । निर्वाचन नीति निर्मातालाई मार्गनिर्देश गर्ने जनआधार प्राप्तिको मौका हो । तर, नेपालमा प्रायः निर्वाचन वाचाहरूको पोको, भावनात्मक याचना, आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिकेन्द्रित टिप्पणीमा सीमित हुने गरेको छ । हिमालय टाइम्स