टुहुरो गणतन्त्र र नेपाली निरोहरू- गुरुराज घिमिरे

जनताका दैनिकीसँग सरोकार नराख्ने या आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण आश्वस्त राख्न नसक्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्न या मान्न सकिँदैन। यस्तो सरकार जनताबाटै चुनिएर आएको पनि हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगमै बनेको पनि हुन सक्छ। प्रचलित लोकतान्त्रिक संविधानमुताबिक छानिएको पनि हुन सक्छ। तर उसको कार्य जनभावना प्रतिकूल पनि हुन सक्छ। राजनीतिमा सरकारसिर्जित या निर्मित हुने माध्यमले ठूलो महत्व राख्दछ। जुनसुकै माध्यमबाट बनेको सरकारलाई पनि उत्तिकै मान्यता प्राप्त हुँदैन। सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जनताको सहभागिताले खास अर्थ राख्छ। त्यसैले संसारमा लोकतन्त्रले अरू प्रणालीभन्दा सर्वाधिक महत्व पाएको हो। तर कहिलेकहीं जनताले छानेको सरकार पनि गैरजिम्मेवार हुन सक्छ। संसारमा जनताले छानेका धेरै सरकार जनविरोधी र निरंकुश भएका छन्। यसको चर्चा समयक्रममा गर्दै गरौंला।

दुई हजार वर्षअघि रोमन साम्राज्यमा निरो नाम गरेका सम्राट् थिए। १७ वर्षको उमेरमै निरो सम्राट् भए। उनले सन् ५४ देखि ६८ सम्म रोममा शासन गरे। उनी बाँसुरी बजाउँथे या बजाउँदैनथे, यसमा इतिहासकारकै बीचमा मतभेद छ। तर एउटा पक्का कुरा के हो भने निरो संगीतप्रेमी थिए। वाद्ययन्त्र बजाउँथे र एकान्त प्रिय थिए। एक दिन रोममा ठूलो आगलागी भयो। दासहरूको बस्तीबाट सल्किएको आगोले आधाभन्दा बढी सहर डढायो। यस भयावह आगलागीमा पनि निरो कति संवेदनहीन थिए भने उनी सहरको कुनै टाकुरामा बसेर बाँसुरी बजाइरहेका थिए भन्ने किंवदन्ती छ।

कतिपय इतिहासकारले यस आगलागीमा निरोको समेत हात रहेको बताउँछन्। उनले सहर बाहिर रहेको नदी किनारमा गएर आत्महत्या गरे। यो विषय किन उधृृत गरिएको हो भने नेपाली राजनीतिमा रोमन सम्राट् निरो, जलिरहेको रोम र बाँसुरीको बिम्ब निकै प्रयोग गरिन्छ। यस बिम्बलाई प्रयोग गरेर साहित्यकारहरूले समेत निकै कविता लेखेका छन्। अझ शासनमा बस्ने व्यक्तिहरू गैरजिम्मेवार हुँदा यो बिम्बको प्रयोग अधिकतम हुने गर्छ। नेपालका कतिपय नेताहरूको दाँजो निरोसँग गर्ने गरिन्छ। किनभने संसारका क्रूरतम् र स्वेच्छाचारी शासकका रूपमा रोमन शासक चिनिन्छन्। यतिबेला झन्डैझन्डै त्यस्तै अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। गत संसदीय निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतका साथ विजय प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले देखाएको संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले रोमन साम्राज्य र निरोको स्मरण गराएको हो। रोम सहर जलिरहँदा बाँसुरी बजाएर बस्ने निरंकुश शासक निरोसँग तुलना गरेको हो। कोरोना महाव्याधिको ६ महिनामा सरकारले देखाएको जनविरोधी रबैयाले निरो सम्झन बाध्य बनाएको हो। युद्धशालामा दासहरूलाई सिंहसँग जुझ्न लगाएर मधुशालामा आनन्द उठाउने निरो झैं कोरोनाव्याधिसँग निरीह नेपाली जनतालाई जुझ्न लगाएर ओम्नीको मदिरालयमा रम्ने वर्तमान सरकारले निरंकुशतन्त्रका स्थापित मानकहरूसमेतलाई उछिन्न खोज्दैछन्।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरिरहेको नेकपा नेपालको इतिहासमै अप्रत्यासित रूपमा यति ठूलो जनसमर्थनका साथ सरकारमा पुग्यो। यो उसको रणनीतिक चातुर्यको प्रतिफल र प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसको हुस्सुपनाको नतिजा थियो। सामान्यतया राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सुस्त हुँदा हुने फाइदा नै यही हो। विपक्षी दलले अपनाउन सक्ने चुनावी हत्कण्डाबारेमा अनुमानसमेत गर्न नसक्ने प्रतिपक्षी दल भएपछि सबैलाई यस्तै उपलब्धि प्राप्त हुने हो। सोझो बाटो कहिल्यै नहिँड्ने कम्युनिस्टहरूको प्रपञ्च र जालझेलमा परेर नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुपरेको हो। आफूभित्रको आन्तरिक अव्यस्था, कार्यकर्तामाथिको निरंकुश तथा सामन्ती व्यवहार र प्रतिद्वन्द्वीको धारिलो प्रहारमा परेर सोत्तर भएको हो। योजना, रणनीति र साधनस्रोतले सुसज्जित प्रतिद्वन्द्वीसँग पराजित हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन। आफ्ना अगाडि सोझिएको दुस्मनको बन्दुकलाई नजरअन्दाज गर्दा भोग्नुपर्ने दुःखद नियति यस्तै हुने गर्छ।

नेपालको इतिहासमा बहुमतको सरकार यति गैरजिम्मेवार भएको अर्को घटना र दृष्टान्त छैन। यस्तो परिस्थितिमा विपक्षी दल लोकप्रिय हुन नसक्नु विडम्बना हो।

देशमा यतिबेला सरकार छ कि छैन कसैलाई थाहा छैन। भारतबाट आफ्नो देश आएका कामदार नेपाली सरकारसँग निराश भएर उतै फर्कन थालेका छन्। देशभित्रका सहरबाट रोजगार गुमाएर गाउँ फर्किएका मजदुर किंकर्तव्यविमूढ छन्। कहाँ जाने, के गर्ने अत्तोपत्तो छैन। पढाइ सकेर घर बसेका युवा अन्योलपूर्ण भविष्यका कारण तनावग्रस्त छन्। कति नागरिकलाई कोरोना संक्रमण भएको छ भन्ने कुनै भरपर्दो आँकडा सरकारसँग छैन। किनभने ठूलो संख्यामा पीसीआर टेस्ट भएकै छैन। महँगो जहाज भाडा तिरेर स्वदेश फर्किएका नेपाली अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। स्कुल–कलेज बन्द छन्। कलकारखाना, उद्योगधन्दा चौपट हँुदैछन्। साना व्यवसायी आत्तिएका छन्। किसान बीउ र मलको संकट झेलिरहेका छन्। उत्पादनको उपयुक्त बजार छैन। सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता कुनै पनि दिन रोकिन सक्ने खतरा बढ्दै छ। राजस्वको संकलन लक्ष्यअनुरूप हुने सम्भावना देखिँदैन। यति धेरै समस्याले आक्रान्त हुँदासमेत सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच गम्भीर संवाद छैन। संसद् बन्द छ। साँच्चै भन्ने हो भने देशको स्थिति भयावह छ।

यस्तो विकराल अवस्थामा नेकपा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई मात्र बाँच्न पुग्ने तलबको व्यवस्था गर्न लागिराखेको छ। योभन्दा संवेदनहीनता अरू के हुन सक्छ ? कोभिड— १९ को प्रकोप सुरु भएपछि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। यो चिन्ताजनक हो। अहिलेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झन्डै ६० लाख नेपालीको चुलो निभिसकेको छ। ती परिवारमा रहेका केटाकेटी र वृद्धवृद्धाको अवस्था के होला ? अझ बिरामी कसरी बाँचेका होलान् ? यो अवस्था बुझ्ने र सम्हाल्ने कसले ? राजनीतिक दल केका लागि र सरकार केका लागि ? अनि अहिले आएर राज्यकोषबाट प्रत्यक्ष सुविधा लिन नपाएका नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूका लागि गुजाराका लागि भनेर करोडौं रकम मासिक रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिपर्नु लज्जाको पराकाष्ठा नभएर के हुन सक्छ ? यस्तो राजनीतिलाई के उपमा दिने ? आफ्ना नेतालाई तलब खुवाउन सक्ने नेकपाले महामारीको प्रकोपमा परेका नेपालीबारेमा ठ्याम्मै सोच्नै नसक्ने कस्तो प्रवृत्ति हो ? सरकार पनि चलाइराखेको नेकपाले त गरिब नेपाली संकटमा परेका बेला आफ्नो गाँस कटाएर भए पनि जनतालाई सहयोग गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने होइन र ! अनि यो सरकार सर्वहारा वर्गका हितमा काम गर्ने नारा दिएर बनेको होइन र !

सरकार चलाइरहेको नेकपाले नागरिक संकटमा परेका बेला आफ्नो गाँस कटाएर भए पनि सहयोग गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने होइन र ?

संसारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जनताका लागि बन्दैनन्। साढे तीन दशक सरकार चलाउँदा पश्चिम बंगालमा कति उन्नति भयो, दुनियाँलाई भलिभाँती थाहा छ। अरू दृष्टान्त दिनै पर्दैन। राज्यलाई पार्टीको सेवा गर्ने हतियार ठान्ने चिन्तन बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो समर्थन नगर्ने जनतालाई जनता पनि मान्दैनन्। तिनीहरू प्रतिक्रियावादी, दलाल र पुँजीवादी कित्तामा पर्छन्। अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा शत्रु कित्तामा पर्छन्। नेपालमा नेकपाका यस्ता शत्रुहरू धेरै छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र उसलाई मतदान गर्ने जनता आजका प्रमुख शत्रु हुन्। अर्को कुरा सत्ता र सरकार भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको निजी सम्पत्ति हो। यसमा अरूले आँखा लगाउनु ठूलो अपराध हो। मतदाताको काम निर्वाचनमा भोट हाल्ने हो। सरकारसँग ज्यादा तर्क गर्ने होइन। जनताले कसरी बाँच्ने हो, आफैं जान्नुपर्छ। सरकारले त आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने हो। आज ठ्याक्कै यही मानसिकतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ। सरकारका सबै व्यवहार त्यही दिशामा परिलक्षित भइरहेको पाइन्छ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका लागि दुर्भाग्य हो। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपहास हो।

नेकपाका नेताहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्थाको स्रोत प्रकारान्तरले वर्तमान सरकार नै हो। यसको अर्थ सोझै ढुकुटीबाट बाँड्न नमिल्ने भएकाले पार्टीले सत्ताबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु अनिवार्य भयो। पार्टी सदस्यबाट उठाएको सदस्यता शुल्कले त्यति ठूलो व्यवस्थापन हुन सक्तैन। त्यसैले सरकारी ठेक्कापट्टादेखि ठूलठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा समेत पार्टी संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि नेकपाका लागि यो जानेबुझेकै काम हो। यसमा उसको लामो अनुभव भइसकेको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले परिस्थिति अनुकूल पनि छ। तसर्थ आफ्ना नेताहरूका लागि आवश्यक आर्थिक बन्दोबस्त मिलाउन ढिलाइ किन गर्ने ? इतिहासमा प्राप्त अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्न जान्नु बुद्धिमान व्यक्ति र संस्थाको लक्षण पनि हो। यसमा नेकपा पारंगत पनि देखिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा विपक्षी दलले सरकारी अकर्मण्यतामा खासै प्रश्न नउठाउनुले पनि नेकपा निर्धक्क देखिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको इतिहासमा बहुमतको सरकार यति गैरजिम्मेवार भएको अर्को घटना र दृष्टान्त छैन। यस्तो परिस्थितिमा समेत विपक्षी दल लोकप्रिय हुन नसक्नु विडम्बना हो। यसका कारण खोतल्नु यस आलेखको उद्देश्य होइन। त्यसैले नेकपाले ढुक्कसँग आफ्ना पार्टीका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा अहिलेको अवस्थालाई लिएको छ। आफ्ना रैती जति कराए पनि राणा टसको मस नभएजस्तो वा सहर जलिरहँदा पनि निरोले बाँसुरी बजाउन नछाडेजस्तो वर्तमान नेपालको अवस्था देखिन्छ। सायद नेपालको इतिहासमा यस्तो अवस्था फेरि कहिल्यै आउने छैन। अन्नपुर्णपोष्टबाट