पहिचान, स्वार्थ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद- डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही वर्षदेखि नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अविराम शृंखलाका कारण आम जनतामा राजनीतिज्ञहरू, विशेषतः सत्तामा आसीन दिग्गजहरू चोर हुन् भन्ने भावना प्रबल भएको छ । यो होइन या भए पनि यसमा नियन्त्रण गर्ने र चोरहरूलाई पक्रने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिने प्रयास हुँदै छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन संविधान अन्तर्गतका एकाइहरू सर्वथा असमर्थ देखिएका छन् ।

चिन्ता र चासो

जनताको सम्पत्ति चोर्ने र दुरुपयोग गर्ने शृंखलाको पृष्ठभूमिमा पनि नेपालमा जेजति विकास हुन सकेको छ, त्यसको बनावटमा विकृति आएको छ, देशका विभिन्न क्षेत्र र वर्गलाई अन्याय भएको छ र समष्टिमा विकासको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । यस्ता तथ्यबारे थुप्रै चिन्तकले चासो र चिन्ता समयसमयमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय छापाहरूमा प्रकाशित यससम्बन्धी सामग्री मैले तीन प्रकारका देखेको छु । पहिलो, केही लेखकले नेपालमा सरकारी रकम चोरी गर्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट व्यापारीहरूको लगनगाँठो कसरी विगतका वर्षहरूमा विकसित भयो भन्नेबारे बहस गरेका छन् ।

कान्तिपुरको यही साउन २७ को अंकमा निस्केको बिनु सुवेदी र कृष्ण ज्ञवालीको लामो लेखले यो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ । दोस्रो, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, सुकदेव शाह, गजेन्द्र बुढाथोकी, सुकदेव भट्टराईहरूले सत्तासीनहरूले साधनस्रोतको हाकाहाकी दुरुपयोग गरेको र हुन नसक्ने कुराहरूबारे जनतामा भ्रम छरेको यथार्थ तथ्यांक र तर्कसहित पेस गर्दै सुधारको माग गरेका छन् । यीमध्ये कतिपयले ऐतिहासिक तथ्यांकहरूसमेत पेस गरेर कसरी यो राज्यव्यवस्था अक्षम मात्र नभई जनताको आकांक्षाप्रति हाम्रै क्षेत्रका अरू देशका तुलनामा असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने तथ्य देखाएका छन् ।

तेस्रो समूहले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो विकृति, राज्यकोष लुट्ने प्रवृत्ति र यसको बलमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको जीवनशैली जिउने प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक र दार्शनिक तहबाट आलोचना गरेको छ । घनश्याम भुसाल, डिल्ली खनाल, झलक सुवेदी, सीके लाल, लोकराज बराल, हरि रोका लगायतले यस्ता आलोचना/चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । घनश्याम भुसाल र डिल्ली खनाल अहिलेको राज्य संरचनाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । भुसाललाई मार्क्सवादी दल अब दलाल पुँजीवादीमा रूपान्तरित हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ भने, खनाल थला परेको अर्थतन्त्र उठाउने आफ्ना सुझाव हराएकामा जिल्ल छन् । भुसाल आफैं सत्तामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सहयोगीका रूपमा छन् तर ‘दलाल पुँजीवाद’ सँग उनको संघर्षको कुनै सुरसार देखिएको छैन । सीके लाल, हरि रोका लगायत विचारशून्य वर्तमान शासनसत्ताबाट आस गर्ने ठाउँ देख्तैनन् । समष्टिमा नेपालमा राजनीति पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने यन्त्रका रूपमा अगाडि बढेको छ र यसमा अब अंकुश नलाग्ने हो भने संविधान धेरै अड्नेछैन ।

सत्र हजार नेपाली जनताको सफाया गरेर, त्यसपछि ठूलो होहल्ला गरेर तथा सपना देखाएर ल्याइएको संरचना आज किन भुइँफुट्टा वर्गका लागि मागी खाने भाँडोमा रूपान्तरित हुँदै छ ? दलाल पुँजीवाद अर्थात् उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरी राज्य र जनताका बीचमा रहेर जनताको स्रोतसाधन दोहन गरी सम्पन्न हुने संरचना किन फस्टाइरहेछ ? प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाउँमा किन शासकहरूमा नवसामन्तवादी चरित्रले ठाउँ पाइरहेछ ? किन सर्वहाराको उपेक्षा भइरहेछ ? यो संसारमै ‘उत्कृष्ट’ भनी प्रचार गरिएको संविधान किन परिवारवाद, भागबन्डातन्त्र र व्यापारको अर्को रूपमा परिणत हुँदै छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसका बारे ठोस धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

पहिचान, स्वार्थ र सामन्तवाद

नेपालको ७० वर्षको प्रजातान्त्रिक संघर्ष हेर्ने हो भने राजनीतिक पहिचान र राजनीतिक स्वार्थबीच निरन्तर विरोध एउटा प्रमुख चरित्रका रूपमा रहेको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाददेखि समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवादजस्ता समाज परिवर्तनका क्रममा निस्केका अवधारणाहरू नेपालमा सदाबहार छन् । यीमध्ये विभिन्न अवधारणालाई आ–आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास निरन्तर चलिआएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाले आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादसँग जोड्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समाजवादसँग । राप्रपाले राष्ट्रियता र उदारवादसँग आफ्नो पहिचान गाँसेको छ । यस्तो काम २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो । प्रजापरिषद्ले २००७ अगाडि पनि आफ्नो पहिचान समाजवादसँग रहेको घोषणा गरेको थियो ।

वैचारिक पहिचानको माला लगाउन सजिलो छ, तर त्यसका लागि शासकीय शैली र नागरिक–राज्य अन्तरसम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्नु सामान्य चुनौती होइन । यसको सबभन्दा ठूलो प्रयोग रुसमा बीसौं शताब्दीमा भयो । मार्क्सको दर्शन मानवतावाद र मानव स्वतन्त्रताको अवधारणाको परिचय बोकेर अगाडि आएको थियो । यसले नयाँ युगको सुरुआतको घोषणा गर्‍यो र सोअनुरूप अगाडि बढ्ने नयाँ संगठनात्मक संरचना स्थापित गर्‍यो । लेनिनवादको नाममा स्थापित यो संरचना नयाँ राजनीतिक पहिचानको जग खडा गर्ने मुख्य अस्त्र बन्यो । यही संगठनमार्फत सत्ता कब्जा गरियो । अनि संरचनालाई चलायमान बनाउन चाहिने शासन पद्धति कायम गरियो ।

साम्यवादी पहिचानको वैचारिक परिधिभित्र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु भनी उर्लेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी आज रुसमा कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, चीनमा कायम वामपन्थी संरचना अधिनायकवाद र पुँजीवादको वर्णसंकरका रूपमा कायम छ । अमेरिकाको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्रको जगमा सुरु भयो तर आफ्नो इतिहासको २०० वर्षपछि पनि त्यहाँ नागरिकहरूबीच समानताको लडाइँ जारी छ । यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, पहिचान आफ्नो ठाउँमा छ एवं पहिचानको नाममा फस्टाउने स्वार्थलाई संरचनागत व्यवस्था र पद्धतिको आडमा हिँडाउन नसके पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोधका कारण समाज अराजकता र आन्दोलनको स्थितिमा पुग्छ । रुसको कम्युनिस्ट शासनको पहिचान सर्वहाराको अधिनायकत्व थियो, जसको औजार लेनिनवाद थियो । यो पहिचान धेरै टिकेन । सर्वहाराको मार स्टालिनको दसौं लाख किसानको सफायामा देखियो भने, आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्न किसानको उत्पादन र मजदुरको ज्यालाको शोषण नयाँ पहिचानको अभिन्न अंग हुन पुग्यो । यसरी लागू गरिएको साधन–स्रोतको स्थानान्तरणबाट सर्वहाराको सट्टा पार्टीसम्बद्ध नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग स्थापित भयो । बिस्तारै क्रान्तिको नाममा उम्रिएको भुइँफुट्टा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानका रूपमा बलियो हुँदै गयो । यो पहिचान आमजनताको स्वार्थभन्दा फरक थियो एवं सो खाडल कम गर्न पार्टीको संरचना र पद्धति असफल रह्यो । यसैकारण चन्द्रमामा रकेट पठाउने देशको कम्युनिस्ट पहिचान जनताको स्वार्थविपरीत हुँदै गर्ल्यामगुर्लुम भयो ।

पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोध चीनमा माओवादको कारण बन्यो । माओ आफूलाई सामाजिक अन्तरविरोधको ठूलो ज्ञाता सम्झन्थे । यसबारे उनका लेखहरू आफूलाई माओवादी भन्नेहरूले पढेकै होलान् । यो चिन्तनमा आर्थिक विकासका क्रममा पुँजीवादी प्रवृत्ति निर्माण हुँदै नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग नै कम्युनिस्टको पहिचान हुन सक्ने सम्भावनाले माओलाई पिरोलेको थियो । यो कुरो आमजनताको स्वार्थविपरीत हुने भएकाले यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउनु र समानताको नयाँ युग खडा गर्न कृषि–उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा सामाजिकीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ने कल्पनाले सन् १९६० र १९७० को करिब १० वर्षको अवधिमा चिनियाँ अर्थतन्त्र झन्डै धराशायी भयो । यसै क्रममा निस्केको सांस्कृतिक क्रान्तिले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस गर्‍यो ।

देङ स्याओपिङको सुधारपश्चात् चीनले नयाँ गति लियो भने, चीनको साम्यवाद पुँजीवादी संरचना आत्मसात् गरेको एकदलीय अधिनायकवादमा रूपान्तरित हुँदै गयो । एकदलीय शासनभित्र पनि पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै द्रुत आर्थिक विकासका कारण शासक दलको घोषित कम्युनिस्ट पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधको व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषामा, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई यस व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । शासकवर्गको पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधाभास जसरी रुसमा विस्तारित हुँदै गयो, त्यो प्रक्रियालाई चीनमा पुँजीवाद र बजार व्यवस्थालाई अर्थनीतिको आधार बनाएर गरिएको विदेशी र स्वदेशी लगानीले नियन्त्रणमा राखेको छ । तर पुँजीवादअन्तर्गत जीवनस्तर उठ्तै गएपछि एकदलीय अधिनायकवाद र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको संघर्ष कसरी समाधान होला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

शासकवर्गको पहिचन र आमजनताको स्वार्थबीचको टक्कर अहिले अमेरिकामा पनि देखिन थालेको छ । अमेरिकी शासकवर्गको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्र खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिमा अडेको छ । तर अमेरिकामा उदारवादी प्रजातन्त्रको पहिचान अमेरिकी क्रान्तिको समयदेखि नै गोरा र पुरुषहरूमा सीमित थियो, काला र महिलाहरू यो पहिचानमा कहिल्यै अट्न सकेनन् । सन् १८६० को गृहयुद्धका कारण यो समस्याको हल निक्लेको हो कि जस्तो देखियो केही वर्ष, तर गोराहरूका लागि मात्र प्रजातन्त्र र उदारवादको पहिचानले निरन्तरता पायो । यसलाई सन् १९६० को दशकमा फेरि चुनौती दिइयो र अमेरिकी उदारवादको पहिचान साँच्चिकै समावेशी हो कि भन्ने स्थिति निर्माण भयो । अमेरिकामा पनि उदारवादी समावेशी पहिचान अनि काला र गोराको सामाजिक–आर्थिक स्वार्थबीचको अन्तरविरोध जारी छ, जसको एक प्रमुख अंग आर्थिक असमानता र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद

पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिमा उग्र रूप लिँदै गएको छ र ओली शासनकालमा यसले कीर्तिमान कायम गर्दै छ । घोषणापत्रअनुसार जाने हो भने हरेक पार्टीको पहिचान जनपक्षीय, समावेशी र आर्थिक न्यायको पक्षमा छ । तर सरकारमा पुगेपछि या सरकारबाहिर रहँदा हरेक दलको स्वार्थ आफ्नो पहिचानको व्यापारीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायको सट्टा गरिब र पिछडिएका समूहमाथि अन्याय थपिएर जाने स्पष्ट छ ।

सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार नेपालको शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्ति चोर्ने स्वार्थ अब संस्थागत भएको छ । यसका लागि अनुकूल सत्ता संरचना र पद्धतिको निर्माण गरिएको छ । सामान्यतया उदार प्रजातन्त्रमा कार्यकारीमाथिको अंकुश भनेको सत्ता सन्तुलनका संवैधानिक अंग, अदालत प्रेस र नागरिक समाज हुन् । प्रेसलाई अपवाद मान्ने हो भने सत्ता संरचनाका अरू अंगहरू कार्यकारीका दास भइसकेका छन् ।

स्वभावतः चुनावबाट पाएको वैधानिकतालाई पार्टीका नवसामन्तहरूले राजनीतिको व्यापारीकरणका लागि खुला प्रयोग गरेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनका एकाइहरूमा ‘आफ्नो’ मान्छेको नियुक्तिको सुनिश्चितता गरी तिनलाई नंग्रा नभएको बाघका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यस अर्थमा देश जहानियाँ सामन्तवादबाट प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । यहाँ प्रजातन्त्रका नारा लाग्छन्, जनवादका सिद्धान्त पेस हुन्छन्, बहुदलीय बहस हुन्छन्, चीनका राष्ट्रपतिको विचारधाराको अध्ययन हुन्छ र यो प्रगतिशील पहिचान भनी पेस हुन्छ; तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको अभ्यास लागू हुन्छ, किनभने प्रजातन्त्र र विकासको नाममा संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गरेर एउटा भुइँफुट्टा वर्गको आर्थिक स्वार्थमा राज्य लिप्त हुन्छ । यही स्वार्थलाई व्यवहारमा परिणत गर्न विभिन्न राज्य संरचनामा पार्टीप्रति समर्पित नयाँ जमिनदारहरूको नियुक्ति हुन्छ र कुत असुल्ने कामले खुला छुट पाउँछ ।

संसद् सत्ताको रबरस्ट्याम्प बन्छ, अख्तियार आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्छ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको मतियार बन्छ । त्यसैले कुनै पनि ठूलो लुटमा कारबाही हुँदैन । चाहे यती काण्ड होस् या ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड, छापाखाना खरिद काण्ड होस् या भेरिएसनको नाममा सरकारी निर्माणमा लुट काण्ड, अख्तियार ती सबैलाई वैधानिक रूपमा चोख्याउने यन्त्र भएको छ । यो प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद देशमा विकृति बढाउने र जनताको शोषणलाई संवैधानिक छुटकारा दिने यन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । यसलाई त्यही दिशामा हिँडाउने अझ बढी प्रयत्न हुनेछ । एक हजार रुपैयाँ घूस खाएको कर्मचारीले समातिएपछि आत्महत्या गरेको खबर आउँछ, तर अर्बौं लुट्नेहरूको मुद्दा तामेलीमा राखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको यस्तो उदाहरण व्यापक हुँदै छ ।

मालिक र सेवक

यथार्थमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो । तर सेवक नै जब मालिकको शोषणमा डुब्छ, त्यस बखत पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोध प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा प्रतिविम्बित हुन आउँछ जुन आजको नेपालको यथार्थ हो । जति धेरै यो अन्तरविरोध चर्केर जान्छ, त्यति नै प्रजातान्त्रिक सामन्तवादअन्तर्गत जनता चुसेर सत्ता वर्गले कुत असुल्ने प्रवृत्तिमा विस्तार हुन्छ । संविधानमा नयाँनयाँ पहिचानको नाममा राज्यले जिम्मेवारीको घोषणा गर्दै जाने तर राजनीतिक भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा राज्यका स्रोतसाधन र लगानीको दुरुपयोग बढ्दै जाने वर्तमान यथार्थले गर्दा राज्य व्यवस्थाको संरचना र सञ्चालनमा धमिरा लाग्दै गएको छ । एकातिर आर्थिक विकासका लागि कार्यक्षमता र कार्यकुशलता अनिवार्य तत्त्वका रूपमा देखा पर्छन् भने, अर्कातिर विकासको नाममा कुत असुल्ने सरकारले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रहार गर्दै बेइमानी, चाकरीतन्त्र र शासकको स्वार्थप्रतिको समर्पणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस सन्दर्भमा हालैको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घटना हेरौं । कुलमान घिसिङ र उनको व्यवस्थापकीय टोलीले

देशलाई १६ घण्टा लोडसेडिङबाट बचाएको हो, बिजुली चोरी २६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा ल्याएकै हो र अर्बौं घाटाको कम्पनीलाई अर्बौं नाफामा पुर्‍याएकै हो । कुनै पनि आधुनिक व्यावसायिक मापदण्डअनुसार यो ठूलो सफलता हो । तर, प्रजातन्त्रको नाममा फस्टाएको नयाँ सामन्तवादले यसैलाई खतरा र आफ्नो हैकमवादका लागि चुनौती सम्झियो । १६ घण्टा लोडसेडिङ स्वीकार्य थियो तर यो चारवर्षे सफलता अपराध ठहरियो । किनभने, व्यावसायिक सफलता र राज्य सम्पत्तिको लुट सँगै जान गाह्रो छ । लुट्ने प्राथमिकता पाएको राज्यमा सफलता नै अपराध भयो ।

राज्यको जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर क्षमतावृद्धि भने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचारको भासमा फस्तै जाने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको मालिकका रूपमा रहेको जनता र सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारबीचको सम्बन्ध टुट्दै जानु हो । देशमा अराजकताको स्थिति निर्माण गर्ने अचुक सूत्र हो यो, जसलाई ओली सरकार र नेकपाले अगाडि बढाइरहेछन् । यो विकृति रोक्न शासक दल र प्रतिपक्षी दलहरूभित्रका प्रजातन्त्र पक्षधर, नागरिक समाज तथा भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिहरू एक भई जनताको पक्षमा सडकमा ओर्लनु अनिवार्य भएको छ । कान्तिपुरबाट