संवैधानिक परिषद् बैठकमा सरकार पक्ष निर्णायक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीश को बन्ला ? भन्ने विषयलाई आमचासोका साथ हेरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका शाहले पहिलोपटक आज प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्को बैठक डाकेसँगै अबको नयाँ प्रधानन्यायाधीश को बन्ला ? भन्ने विषयमा चासो बढेको हो । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिश गरिसकेको छ । जसमा हाल कामु रहनुभएको वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि न्याय परिषद्ले ६ जनाकै नाम प्रधानन्यायाधीशको सिफारिशका लागि संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो । राउतको अवकाशपछि हाल सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधाराअनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिश गरेको हो ।

विगतमा यसरी पठाएको नाममध्ये संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दै आएको छ । हालसम्म सरकारले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाएको पाइँदैन । संवैधानिक परिषद्ले वरियताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश छान्छ कि सिफारिश गरिएका ६ मध्ये अन्य कसैलाई नियुक्ति गर्ने गरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

के छ नयाँ आएको अध्यादेशको व्यवस्था ?

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिका लागि परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति नरहने भएकाले संविधानको धारा २८४ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा कानुनमन्त्री पनि परिषद्को सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, बैठक बस्नका लागि अब चारजना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिनेछ । अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने भनिएको छ ।

अब, अध्यादेशअनुसार, परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र पाँचजना सदस्य गरी ६ जना पदाधिकारी उपस्थित हुँदा जोर संख्या हुने भएकाले कुनै प्रस्तावउपर निर्णय गर्दा मतबराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ । अर्थात्, अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत हुनेछ । सो अध्यादेशअनुसार अब प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीकै चासो अनुरूपको निर्णय गर्न सहज हुने भएको हो ।

कानुनमन्त्री निर्णायक बन्दै

प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिशका लागि बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र, सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि कानुनमन्त्रीको उपस्थिति हुँदा प्रधानमन्त्री शाहलाई अध्यादेश बमोजिमको प्रावधानअनुसार निर्णय गर्न सहज भएको हो । सरकार पक्षलाई प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना पुग्ने भएकाले सत्तापक्षको रोजाइकै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशअनुसार सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।हिमालय टाइम्स