रास्वपाको वैचारिक धार : ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन’

काठमाडौं : प्रथम महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वैचारिक धारलाई विधानमार्फत स्पष्ट पर्ने नीति लिएको छ । वैचारिक र सांगठनिक संरचनाबिनै गत निर्वाचनबाट एकल सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने जनमत पाएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असारको पहिलो हप्ता हुँदै छ ।

महाधिवेशनमा पर्टीको वैचारिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा टुंगो लगाएर जाने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि सहमहामन्त्री विपीन आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति बनाएको छ । महाधिवेशनको पूर्वतयारीअन्तर्गत सबै तहका संगठनलाई चुस्त बनाउने अभियानलाई रास्वपाले तीव्रता दिँदै सांगठनिक संरचना निर्माण, अधिवेशनमार्फत पुनर्गठनको काम धमाधम भइरहेको रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले बताए । उनले भने, ‘हामी अहिले पार्टी महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत संस्थागत, सांगठनिक र वैचारिक रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने अभियानमा छौं ।’

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुशासनका सिद्धान्तहरू पार्टी सञ्चालनका प्रस्थान विन्दु हुनेगरी आन्तरिक छलफललाई व्यापक गरेको उनले बताए । पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, कार्यविधि र नीति अनिवार्य रूपमा विधानको अधीनमा निर्देशित हुनेगरी तयारी गरेको उनको दाबी छ । पार्टीको संरचनागत अवस्थालाई समेत समयअनुकूल परिमार्जन र परिष्कृत गरेर लैजाने रास्वपाको तयारी छ ।

सहमहामन्त्री आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको विधान संशोधन समितिले विधानको काम गरिरहेको जनाएको छ । आफूमाथि उठ्दै आएको वैचारिक अस्पष्टतालाई चिरेर पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्ट बनाएर जाने गरी आन्तरिक छलफललाई व्यापकता दिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधानको मस्यौदामा पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोणको आधार तयार पार्ने काम भइरहेको विधान संशोधन समितिका संयोजक समेत रहेका सहमहामन्त्री आचार्यले बताए । ‘समितिले विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरेर सुझावका लागि केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको छ,’ संयोजक आचार्यले भने, ‘केन्द्रीय समितिको सुझावपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर पारित गर्छौं ।’

पार्टी संगठनलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउने हिसाबले विधान संशोधन हुने उनको भनाइ छ । पार्टीको वैचारिक दृष्किोणका सन्दर्भमा विशेष गरी सातवटा आधार तय गरिएको बताइएको छ । विचारको पहिलो आधारका रूपमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनलाई अघि सारेको छ । समितिले विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरेर सुझावका लागि केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको छ । विधानमा  पदाधिकारी संख्या हेरफेरदेखि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ ।

संयोजक आचार्यले केन्द्रीय समितिको सुझावपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर पारित गरिने बताए । ‘पार्टी संगठनलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू व्यावहारिक बनाउने हिसाबले विधान संशोधन हुनेछ,’ उनले भने, ‘पदाधिकारी संख्या हेरफेरदेखि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।’ उनका अनुसार महामन्त्री एकजना भएकोमा दुईजना राखिएको छ । यसैगरी, उपसभापति दुई थियो, एकजना थपेर तीन पु¥याइयो । सहमहामन्त्री तीनजना थियो, एक थपेर चारजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । सहप्रवक्ता केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार एकजना थप्ने विधानमा व्यवस्था गर्न लागेको रास्वपाले जनाएको छ । अन्य पदाधिकारीका हकमा साबिककै व्यवस्था रहने बताइएको छ । मध्यान्ह दैनिकबाट