कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै बागमती सरकार

बागमती, २ असारः बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।सोमबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कर तथा जरिरवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराउनुुभएको हो ।

सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग-व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुुभयो ।

सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शत–प्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ ।

नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शत–प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुुभयो । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँचीखेती, जडीबुटीखेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताउनुुभयो ।

स्वदेशी सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।

जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ ।

महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट एवं गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुुभयो । रासस