संविधानको एक दशक : सरकारी कामकाजमा अटाएनन् अन्य भाषा

काठमाडौं । नेपालको संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा पनि बागमती र कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले हालसम्म पनि अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन बनाउन सकेका छैनन् । भाषा आयोगले सिफारिस गरिसक्दा र अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि पाँचवटा प्रदेशले भने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन ।

त्यसो त प्रदेशमा बोलिने भाषा अन्तर्गतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगले पनि २०७८ सालमै सिफारिस गरेको थियो । आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रचलन गर्न सिफारिस गरेको थियो भने बागमती प्रदेशका लागि तामाङ र नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका लागि मगर, गुरुङ, भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका लागि थारू र अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका लागि मगर भाषालाई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि डोट्याली र थारू भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, भाषा आयोगले सिफारिस गरेको पाँच वर्ष बित्दा पनि बागमती र कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले हालसम्म पनि अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नसकेका हुन् ।

उच्च अदालतको आदेशमाथि मधेशको बेवास्ता

मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन अझै बन्न सकेको छैन । भाषा संरक्षण, पहिचान र अधिकारका विषयमा राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्नै अडान छन् । विधेयक प्रदेशसभामा पुगेर फिर्ता भइसकेको छ । उच्च अदालत जनकपुरले समेत आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

उच्च अदालत जनकपुरले मधेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०८२ फागुन २६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । फैसला २०८३ वैशाख १४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक ८ गतेको निर्णयअनुसार ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । तर, २०८१ माघ ११ गते सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि नयाँ कानुन निर्माण हुन सकेन । विधेयक फिर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अधुरै रहेको अदालतको ठहर छ । अदालतले भाषिक अधिकारलाई नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै बहुभाषिक समाजमा सबै भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र राज्यका सेवामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भाषिक अवहेलनाले कुनै समुदायलाई राज्यको सेवा प्रवाहबाट बाहिर पार्नसक्ने र त्यसले दीर्घकालीन असन्तोष निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको वास्तविक समानता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी उपाय र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

अदालतले निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी नगरे पनि भाषिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने विषयमा अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारबाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारको भनाइ- संशोधन र सहमतिपछि मात्र विधेयक अघि बढ्छ

मधेश सरकारले भने भाषासम्बन्धी विधेयकमा विभिन्न भाषा समेट्नुपर्ने माग उठेकाले विवाद सिर्जना भएको बताएको छ । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले पनि भाषासम्बन्धी विधेयकमा विभिन्न भाषा समेट्नुपर्ने माग उठेकाले विवाद सिर्जना भएको बताउनुभएको हो । महतोका अनुसार विधेयकमा केही भाषा समावेश भए पनि हिन्दू–मुस्लिम समुदायका कतिपय भाषा तथा अन्य स्थानीय भाषालाई पनि समेट्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसपछि विधेयकलाई पुनः संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक गृहकार्य भएपछि मात्र विधेयकले पूर्णता पाउने उहाँको भनाइ छ ।

के थियो भाषा आयोगको सिफारिस ?

भाषा आयोगले प्रदेशगत रूपमा विभिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको थियो । २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो प्रदेशमा नेपाली भाषा बोल्ने ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रचलन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो प्रदेशमा मैथिली बोल्ने ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी बोल्ने १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका ६ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् । बागमती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता संख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता संख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएको थियो । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता संख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको थियो । यस प्रदेशमा ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता संख्या छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता संख्या भएको थारू र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको थियो । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एक मात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको थियो । यहाँ मगर भाषाका वक्ता संख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च संख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता संख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको थारू भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको थियो । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा.जगमान गुरुङ, प्रा. हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा. अम्बरराज जोशी, प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा. चूडामणि बन्धु, प्रा. तेजरत्न कंशाकार, प्रा. माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा. नोवलकिशोर राई, प्रा. जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा. दानराज रेग्मी, प्रा. दुविनन्द ढकाल, डा. बलराम प्रसाईं र डा. रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता संख्या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुण्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।हिमालय टाइम्स