त्रिविको विश्व वरीयता- वाई.पी. आचार्य

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक जग र आधिपत्य : विश्वस्तरको विश्वविद्यालय ज्ञानको क्षेत्रमा नवउदारवाद आधारित विश्व प्रतिस्पर्धाको एक आयाम हो । सन् १९७० को दशकमा बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रेगनको उदयसँगै जब बजार अर्थतन्त्रको विस्तार भयो, शिक्षामा पनि नवउदारवादी धारणा व्यापक बन्यो ।

उद्योगमा आधारित पुँजीको स्थान ज्ञान आधारित अर्थतन्त्रले लिन थाल्यो । विकसित भनिएका देशहरू ज्ञानको क्षेत्रमा विश्व प्रतिस्पर्धाको नाममा विश्वका प्रतिभाशाली मस्तिष्कहरू भित्र्याउने  योजनामुताबिक लागिपरे जसका लागि आफूअनुकूलका मापदण्ड विकास गरी प्रतिस्पर्धाको नाटक रचना गरे । वरीयताको ब्रान्डमा उत्पादित जनशक्तिलाई बेच्न थाले ।

शिक्षाविद् जोनस्टोनका अनुसार ‘विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको नाममा ज्ञानलाई प्रयोग गरेर धनी देशहरू झन् धनी र गरिब देशहरू अझ गरिब हुने अवस्था आएको छ ।’ अंग्रेजी भाषाको आधिपत्य जमेको छ । त्यसैले एङ्लो अमेरिकन देशहरू विश्व वरीयतामा अगाडि देखिन्छन् । जबकि, विकसित मुलुक भईकन पनि जर्मनी, फ्रान्स, जापान, चीनलगायतका मुलुक भाषाको कारण वरीयता सूचीको क्रममा पछाडि देखिन्छन् ।

सन् २०१८ मा अल्फ्रेड र हकिन्सले गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनअनुसार शीर्ष दुई सयमध्ये ५० प्रतिशत विश्वविद्यालय अंग्रेजीभाषी मुलुक मुख्यतः अमेरिका र बेलायतका छन् । वरीयताको प्रपञ्च ज्ञानको दुनियाँमा साम्राज्य फैलाउने विकसित देशहरूको हतियार भएको छ ।

अमेरिकाले सबै विश्वविद्यालय विश्वस्तरका बन्न सक्दैनन् भनेर शिक्षण विश्वविद्यालय र अनुसन्धान विश्वविद्यालय भनी वर्गीकरण गर्‍यो र अनुसन्धान विश्वविद्यालयलाई बढी जोड दियो । सबै विश्वविद्यालय शिक्षण र अनुसन्धान दुवै विश्वविद्यालय हुन् भनी हिँडेको जर्मनीले २००५ पछि एक्सिलेन्स इनिसिएटिभ भनेर केही विश्वविद्यालयलाई अलि बढी जोड दिएको छ । दक्षिण कोरियाले सन् १९९९ मा ब्रेन कोरियाको नारा लिई विश्वका गतिला प्रतिभा तान्न खोजेको छ । जापान पनि सन् २००५ देखि सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको नाममा विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ ।

के हुनुपर्छ विश्वस्तरको विश्वविद्यालय हुन ? : फरक संस्थाका मापनका सूचक पनि फरक छन् । उत्कृष्ट अनुसन्धान, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, लचक शासकीय ‍स्वरूप, पर्याप्त भौतिक सुविधा र पर्याप्त लगानीलाई अल्टब्याचले उत्कृष्टता मापनका पाँच विशेषता बताउँछ । साल्मी मुख्यतः तीन तत्वमा जोड दिन्छ : प्रतिभाशाली प्राध्यापक र विद्यार्थीको आकर्षण, शिक्षण र अनुसन्धानमा व्यापक लगानी, अनुकूल र लचक शासकीय संरचना । यी सबैको जोड ब्रेनको आकर्षणविना नयाँ ज्ञान उत्पादन हुन सक्दैन भन्नेमा छ ।

विश्वस्तरको विश्वविद्यालय भनेको समतामा आधारित नभएर निरपेक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, हाम्रो संविधानको मर्म समतामूलक शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षा नीति २०७६ ले निर्दिष्ट गरेमुताबिक अब उपरान्त सम्बन्धन दिन बन्द गर्नुपर्छ ।

प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, शासकीय स्वरूपमा उत्तरदायीपूर्ण संस्थागत स्वायत्तता, दिगो लगानी र अनुसन्धानमा जोड दिएको देखिन्छ । त्रिवि विश्वस्तरको विश्वविद्यालय बन्ने क्रममा छ ? : विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिपोर्टअनुसार हरेक आठ वर्षमा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या दुई गुणाले बढेको देखिन्छ । यही गति कायम रहे सन् २०३० सम्म सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या ३२ सय पुग्नेछ । तर, विगत आठ वर्षको विद्यार्थी भर्नादर हेर्दा सन् २०३० सम्ममा प्रतिक्याम्पस ९६ विद्यार्थी मात्रै हुनेछन् ।

त्रिविका ३९६ क्याम्पसमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी छन्, जुन छिटै बन्द हुनेछन् । यसबाट त्रिवि विश्वस्तरको विश्वविद्यालय बन्ने सन्दर्भमा गम्भीर सवाल खडा हुन्छन् । के त्रिविका क्याम्पस आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक हिसाबले स्वायत्त छन् ? प्राज्ञलाई प्राज्ञिक स्वायत्तता छ ? के प्राध्यापकलाई विद्यार्थीको क्षमता हेरी भर्ना गराउन, उत्तीर्ण गराउन वा अराजक भएमा डिग्री खारेज गराउने अधिकार छ ? सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, दलको फेरो नसमाए पद नपाउने, महिनौँ नियुक्ति नभएर काम ठप्प हुने शासकीय स्वरूप भएको अवस्थामा कसरी लचक र विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन हुन्छ ? उत्तीर्ण दर औसतमा २७ प्रतिशत, तह पूरा नगर्ने ५५ प्रतिशत रहेको विश्वविद्यालयमा सिकाइ गुणस्तरको हबिगत के होला ? केन्द्रीकृत लिखित परीक्षा प्रणाली भएको प्राध्यापक र विद्यार्थीका बीच सोझो साइनो सम्बन्ध नभएको पद्धति कसरी उत्तरदायी हुन्छ र जवाफदेहिता कायम हुन्छ ?

प्राध्यापकले आफू र आफूनिकटको मान्छे नियुक्त नगरेको भनेर, कर्मचारीले काम गर्नुपर्‍यो भनेर, विद्यार्थीले आफ्नो पार्टीनिकटको प्रध्यापक नियुक्ति नभएको, चन्दा नदिएको, कम नम्बर दिएको भनेर तालाबन्दी गर्ने विश्वविद्यालय कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ला ? राजनीतिको आडमा आंशिकबाट छिरेर धर्ना बस्दै करार र स्थायी बन्दै आएका प्राज्ञबाट कस्तो गुणस्तरको आशा गर्ने ? सेवा प्रवेशपछि छात्रावासको आवासमा बसेको व्यक्ति अवकाशपछि मात्रै निस्कने, विद्यार्थी बस्न नपाउने खालको व्यवस्थापन भएको विश्वविद्यालयमा विदेशी प्राध्यापक र विद्यार्थी कसरी आउलान् ? सेवा आयोगलाई नियमित बनाउन नदिने अनि आंशिक शिक्षकको भरमा पठनपाठन धान्ने गर्दा शिक्षण र अनुसन्धान कसरी जोडिन्छ ?

अबको बाटो : विश्वको बहावसँगै बहकिने कि मुलुकको विषेशता हेरी आफ्नो मूल्य मान्यताअनुरूप गुणस्तरमा जोड दिने, स्पष्ट हुन जरुरी छ । विश्वस्तरको विश्वविद्यालय भनेको समतामा आधारित नभएर निरपेक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, हाम्रो संविधानको मर्म समतामूलक शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षा नीति २०७६ ले निर्दिष्ट गरेमुताबिक अब उपरान्त सम्बन्धन दिन बन्द गर्नुपर्छ ।

भारतले पनि २०२० को शिक्षा नीतिमार्फत अनुसन्धान, शिक्षण र कलेज गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय वर्गीकरण गरेको छ । अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्समा पहिलेदेखि यस्तै अभ्यास छ । यसका लागि त्रिविलाई पुनर्संरचित गर्नुपर्छ । स्वायत्ततासहित फरक मिसन दिइनुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीको निर्माण गरी त्यसैले कार्यसम्पादन करार गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । तालाबन्दी गर्ने प्राध्यापकलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत अभियोगसहित सेवाबाटै हटाउनुपर्छ । संस्कार र संस्था नबनेसम्म गणितीय रूपमा जुनसुकै वरीयता क्रममा आए पनि तात्विक उपलब्धि हुनेछैन । नयाँपत्रिका