निकालौं अविश्वासको निकास – चरण प्रसाई

सर्वत्र अविश्वासका भूमरीबीच सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक तथा साहसिक फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा बसेको ५ सदस्यीय (विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेत) संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेर अदालतको साख फेरि जोगाएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको छ । संविधानको मर्म तथा भावना अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ । अदालतमाथि निरन्तर बर्सिएका धम्की, दबाब तथा प्रभाव निस्तेज पारेको छ । आमनागरिकको विश्वास जितेको छ । न्यायालयको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नको कडा जवाफ दिएको छ । यसको गरिमा कायम राख्नुको महत्व राजनीतिक वृत्तमा बोध गराएको छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक निर्णय गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । राजनीतिलाई स्वच्छ एवं निस्वार्थ ढंगबाट सही लिकमा हिँड्न शासकलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

यसअघि २०७४ वैशाख २२ गते तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (हालका प्रधानन्यायाधीश) को एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निस्तेज पारेर अदालतको मनोबल र शक्ति जोगाएका थिए । तत्कालीन माओवादी र नेपाली कांग्रेस मिलेर अदालतलाई राजनीतिक छायाँमा पार्ने मनसायले हठात दर्ता भएको त्यो प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएर न्यायपालिकामाथि भएको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सफल भएका थिए । यिनै चोलेन्द्रशमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश पदको सिफारिस गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ‘परिणाम’ को कुरा उठाएर दिएको धम्कीबाट न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने दूषित मनसाय रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका आरोपित माओवादी कार्यकर्ता भनिएका छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएबापत दीपकराज जोशी (न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालसमेत) लाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट विभिन्न बहानामा वञ्चित गरेको कुरा अझै ताजा छ ।

‘हामी यहाँ छौँ’ भनेर सडकमा पलेटी कसेर बसेका नेतागण अब सदनमा देखिने छन् । सडकको चिसो भुइँ भुल्नेछन् । राजर्षि ठाँटमा तिनका दैनिकी फेरि फर्कने छन् । ६६ दिन बिताएका ती कठीन क्षण नभोगेका जस्ता देखिने छन् । शक्ति–सत्ताको लुछाचुँडीमा घुँडा धसेर लाग्नेछन् । जोड–घटाउको राजनीतिक खेलमा रमाउनेछन् । राजनीतिलाई ‘पेवा’ बनाउने सोच गलत भएको वास्तविकता सम्झने छैनन् । नाता–गोता र कार्यकर्ता मात्रको हालिमुहालीमा देश चल्नुहुँदैन भन्ने मान्यता विस्मृतिमा राख्नेछन् । न्यायालयलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्दा प्रत्युत्पादक हुने यथार्थ भुल्नेछन् । अन्याय पर्दा फेरि जाने ठाउँ अदालत भएको बिर्सनेछन् । सडक तथा आमसभाहरूमा लोकतन्त्रका खास रक्षक बनेर गरेका लामा–लामा भाषण नसम्झने भूल गर्नेछन् ।

सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउँदैमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू तत्काल निलम्बनमा पर्ने अन्यायपूर्ण प्रावधान किन राखियो ?

नभुलौँ, लोकतन्त्र स्थापित सिद्धान्त तथा अभ्यासको जगमा अडेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा यो आधारित हुने गर्छ । आपसी सद्भाव, विश्वास तथा पद्धतिमा यो व्यवस्था टिकेको हुन्छ । किनभने लोकतन्त्र एक प्रक्रिया तथा संस्कृति पनि हो । विधिको शासन यसको मर्मका साथै धर्म पनि हो । यसबाट नागरिकका अन्तर्निहित मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गर्छ कानुनतः र व्यवहारमा पनि । स्थापित शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको व्यवस्था हुन्छन् यसको शासन प्रणाली सञ्चालनमा । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने बलियो मान्यता यसले राख्छ । भनिन्छ– लोकतन्त्रमा जीत जहिले पनि जनताको हुन्छ । यो शाश्वत सत्य हो ।

यी धरातलीय यथार्थलाई जब नजरअन्दाज गरिन्छ र राजनीतिक सम्झौताबाट देशलाई अघि बढाउन खोजिन्छ तब समस्या उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । यसको भुक्तभोगी अहिले हामी भएका छौँ । किनभने हाम्रो संविधान एक राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज बन्यो र जारी भयो पनि । राजनीतिक सम्झौताबाट यो संविधान बनेकामा गर्व गरिएको छ । तर लोकतन्त्रका शाश्वत मान्यतालाई कुल्चेर गरिएका क्रियाकलापबाट मुलुकले गम्भीर कष्ट झेल्न पुग्यो । विद्रोही, खास गरेर तत्कालीन माओवादीलाई सन्तुष्ट पार्न लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि संझौता भएकै हो । तत्कालीन माओवादीले न्यायपालिका जनप्रतिनिधि संस्थाअन्तर्गत हुनुपर्छ भनेर गरेको वकालतलाई संविधानले परोक्ष ढंगबाट स्वीकायो । यसबाट न्यायालय अविश्वासको घेरामा पार्न थालेको हो । किनभने यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा अंगीकार गर्न सकेन । यसको उदाहरण पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको बलमिचाइबाट प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतमाथि यत्रतत्र छाएका अविश्वास, दबाब तथा प्रभावबाट बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका नेकपाका एक प्रचण्ड–नेपाल घटकले अदालत सरकारको ‘सेटिङ’ मा परेको विश्वासमा सडक ततायो । चुनावमा जाने सरकारको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्ला भन्ने मान्यता बोकेको थियो । संविधानलाई सुरुदेखि अस्वीकार गरेको राजपा पनि विघटनको विरोधमा सडक आन्दोलन ग¥यो । संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस विरोधसभा र कोणसभामा व्यस्त रह्यो । तथापि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने भनाइ नेतृत्वले राख्दै आयो । ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ ब्यानरमा प्रतिगमन सच्याउन भेला, जुलुस र नाटक मञ्चन भए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा पक्ष–विपक्ष बहसमा सय भन्दा बढी वकिल सहभागी भए् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘असंवैधानिक’ भएको धारणा बुद्धिजीवी, मानव अधिकारवादी, संविधानविद् एवं सचेत नागरिकसमेतले राखे । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको प्रावधान विपरित कार्य भएको जिकिर गरेर वक्तव्य निकाले । प्रधानमन्त्रीले विघटन र चुनावका पक्षमा जनमत बटुल्न ‘शक्ति प्रदर्शन’ को होडबाजीमा लागे । यी परिघटनाका सिलसिलामा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतले अदालतलाई दबाब, प्रभाव तथा धम्की दिएको भनेर तिनका विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भए ।

अब प्रश्न उठ्छ– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशहरूमाथि चौतर्फी अविश्वास र दबाब दिने वातावरण किन बन्यो ? न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउन सक्ने शंका किन भयो ? पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत किन अदालतको विचाराधीन मुद्दामा बोल्न बाध्य भए ? न्यायाधीशहरू निर्भयपूर्वक राजनीतिक मुद्दामा किन जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न यी परिघटनाले पाठ सिक्ने बेला अब भएन र ? यी प्रश्नका दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्ला ?

‘हामी यहाँ छौँ’ भनेर सडकमा पलेटी कसेर बसेका नेतागण अब सदनमा देखिने छन् । सडकको चिसो भुइँ भुल्नेछन् । राजर्षि ठाँटमा तिनका दैनिकी फेरि फर्कने छन् ।  

भविष्यमा यस्ता प्रश्न गनुपर्ने स्थिति नआउने गरी समाधान खोजियो भने लोकतन्त्र दिगो हुन सक्ला । पुनस्र्थापित संसद्ले गम्भीर भएर अदालत तथा संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक छायाँ तथा प्रभावमा पर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका नियुक्ति प्रावधान तथा प्रक्रिया (संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्अन्तर्गत) विश्वसनीय र भरपर्दा देखिनु र महसुस गरिएको हुनुपर्छ ।

सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउँदैमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू तत्काल निलम्बनमा पर्ने अन्यायपूर्ण प्रावधान किन राखियो ? अवश्य न्यायालय तथा संवैधानिक अंगलाई तर्साउन वा मनपरि ढंगबाट प्रयोग गर्नका लागि हो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले समानताको सिद्धान्तलाई टेकेर संविधानको धारा १०१ (१) अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका संपूर्ण संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए पद मुक्त हुने व्यवस्था भएमा महाभियोग जस्तो अन्तिम अस्त्र हल्का ढंगले प्रयोग हुने थिएन होला जसरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस–माओवादी मिलेर प्रयोग भयो ।

अन्तमा, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेशले नागरिकको अदालतप्रति विश्वास बढेको छ । जनभावनाको कदर भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको ढोका खुलेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित संविधानमा संझौता गर्नाले (न्यायालयमाथिको राजनीतिक नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानहरू) राष्ट्रले कस्तो सास्ती भोग्नुपर्यो छर्लङ्ग भएको छ ।

म्यानमार (बर्मा) मा केही वर्षअघि लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएर पनि सेनासँग लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरित ‘संझौता’ मा जारी भएको त्यहाँको संविधानले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अहिले कस्तो परिणाम दियो, जगजाहेर छ ।

त्यसैले बेलैमा सच्चिएर अघि बढौँ । ‘फलाम तातेको बेलामा पिटौँ’ भन्ने उक्तिलाई मनन गरौँ । विगतका गल्ती तथा विसंगतिबाट पाठ सिकौँ । साथै नागरिक अधिकार खोस्ने विधयेकहरू संसद् प्रवेशमा निषेध गरौँ । मानव अधिकार र लोकतन्त्रको उच्च सम्मान व्यवहारमा गरौँ । विद्यमान अविश्वासको घेरा तोडिछाडौँ । साधुवाद छ आदरणीय न्यायमूर्तिहरूप्रति । नागरिक दैनिक