माघ १५, २०७९ आइतबार January 29, 2023

भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला- अयोध्याको विवादित जग्गा हिन्दुको

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालते अयोध्याको विवादित जग्गा रामकै मन्दिर रहने फैसला सुनाएको छ । अयोध्याको विवादित जग्गामा रामको मन्दिर रहने कि बाबरी मस्जिद रहने भन्ने विवाद थियो ।

शनिबार मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोइ नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेञ्चले हिन्दुहरुको पक्षमा सर्वसम्मतीले फैसला सुनाएको हो । वर्षौंदेखिको विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको यो फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्याबारे एक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । सो क्षेत्रमा ट्रष्टमार्फत मन्दिर बनाउन अदालतले भनेको छ ।
मस्जिद बनाउनका लागि मुस्लिम समुदायलाई पाँच एकड वैकल्पिक जग्गा उपलल्ब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अयोध्यालाई हिन्दुहरुले मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि मान्छन् । त्यही अयोध्याबाट हरेक वर्ष जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवमा रामका जन्ती बनेर तिर्थालुहरु आउँछन् र बिहेको विधि गरेर जनककी छोरी सीतालाई अयोध्या लैजान्छन् । अघिल्लो वर्ष त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन जनकपुर आएका थिए ।

विवाद के हो ?

हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र मानिने सोही अयोध्यामा १६ औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिद पनि रहेकाले सो क्षेत्र मुस्लिम समुदायको समेत पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ ।

हिन्दूहरुले त्यहाँ पहिले रामको मन्दिर रहेको तर मुस्लिम समुदायले त्यसलाई भत्काएर बाबरी मस्जिद बनाएको दाबी गर्दछन् । तर मुस्लिम समुदायले भने आफूहरुले १९४९ देखि नै त्यहाँ प्रार्थना गर्दै आएको बताउँछन् ।

यही विवादका बीच सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एक समूहले त्यहाँको बाबरी मस्जिद भत्काइदियो । त्यसपछि भड्किएको दंगामा कम्तिमा २ हजार मानिसको ज्यान गयो ।

हिंसा मत्थर भएपछि मस्जिद भत्काएको ठाउँमा हिन्दूहरूले रामको मूर्ति स्थापना गरेर त्यसको पूजा गर्न थाले ।

त्यसैले हिन्दु र मुस्लिम कसको हक लाग्ने भनेर त्यहाँ वर्षौंदेखि अन्योल थियो । यो मुद्दा पहिले पनि अदालत पुगेको थियो । इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन तीन बराबर भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को एक भाग निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश सुनाएको थियो ।

तर, त्यसलाई तीनै पक्षले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लगाएर सो विवादित जग्गामा हिन्दुहरुको हक लाग्ने फैसला सुनाएको हो ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
प्रधानमन्त्रीले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुहुने
२०७९ माघ १५, आइतबार
गृहमन्त्रालय नछाड्ने रास्वपाको निष्कर्ष
२०७९ माघ १५, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता
२०७९ माघ १५, आइतबार
रबि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी
२०७९ माघ १५, आइतबार
रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
२०७९ माघ १५, आइतबार
काठमाण्डाैं शिक्षा क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा.भट्टराई चयन
२०७९ माघ १५, आइतबार
महिला अधिकारका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी : प्रधानमन्त्री
२०७९ माघ १५, आइतबार