असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

ओली सफलता : सीकेपछि विप्लव मूलधारमा – गोपाल खनाल

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

२०७५ फागुन २४ मा नेपालमा पृथकतावादको अन्त्य भयो । सरकार र डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । विखण्डन र विभाजनकारी राजनीति अन्त्यको उक्त घोषणा राष्ट्रियसभागृहबाट भएको थियो । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र राउतबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

आज डा. राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा हुनुहुन्छ र आउने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको तयारीमा मधेसमा पार्टी विस्तार गरिरहनुभएको छ । उहाँको नेपाल जनमत पार्टीमा मधेसका युवाको आकर्षण बढ्दै गरेको देखिन्छ । किनकि डा. राउतलाई मोडेल मान्ने युवा मधेसमा देखिन्छन् । एउटा सक्षम र योग्य युवा आवेशवश लागेको गलत बाटोलाई छाड्न बेलामै तयार हुनुभयो । उहाँकै भनाइमा नेपाली राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको संरक्षणबाटै मधेसलगायत देशका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था आएपछि बाटो बदलियो ।

ठीक दुई वर्षपछि २०७७ फागुन २१ मा अर्को एउटा अतिवादी राजनीतिको अन्त्य भयो । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमति भयो । यो सहमतिसँगै हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको देशको एकमात्र समूह पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आयो । राष्ट्रिय सभागृहमै सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लवबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । विप्लवले देशको विकास र जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ओली सरकारको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा, विकास र समृद्धिकेन्द्रित राजनीतिको परोक्ष समर्थन विप्लवले गरेको देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका लागि ‘कम्फरटेबल’ सरकार बनाउने चाहना राखिरहेका बेला यो मत आएको छ ।

दुवै ऐतिहासिक सम्झौता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ग¥यो । नेपाली राजनीति र समाजलाई शान्ति र एकताको बाटोमा निर्देश गर्ने यी दुवै महŒवपूर्ण सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री बादल हुनुहुन्छ । गज्जबको संयोग प¥यो, १० वर्षे जनयुद्धको एक कमान्डर आफैँले अलगाववादी राजनीति र उही जनयुद्धकालीन राजनीतिको अर्को संस्करणलाई सुरक्षित अवतरण गराउनुभयो । यो पहल र प्रयासमा प्रचण्ड कतै देखिनुभएन । नेकपाकै केही ‘राष्ट्रवादी’हरूले बरु डा. राउतकोे राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मानसहितको भूगोलभित्रको राजनीतिप्रति सकारात्मक हुन सक्नुभएन । सरकारको विरोध गर्नैपर्ने भएकाले सायद धर्म निर्वाह गरेको पनि हुन सक्छ । तर, विप्लवसँग भएको सहमतिलाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।

दुवै हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा एउटै सभास्थलमा भए । फरक केमात्र थियो भने राउतसँग घोषित वार्ताटोली दुवैतर्फबाट बनाइएको थिएन भने विप्लवसँग वार्ताटोली बनाइएको थियो । राउतसँगको वार्ताटोलीमा सीकेका दाजु जयकान्त राउत र चन्दन सिंहसँग नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले विभिन्न चरणका वार्ता गर्नुभएको थियो । अहिले विप्लवसँग सरकारले बनाएको वार्ताटोलीमा गृहमन्त्री बादल र डा. भट्टराई हुनुहुन्थ्यो भने विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदय चलाउने ‘दीपक’ हुनुहुन्थ्यो ।

यी दुई फरक अतिवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य यति छिट्टै र सहज हुन्छ भन्ने अनुमान भने गरिएको थिएन । तर, प्रचारभन्दा परिणाम नै प्रमाण बन्यो । फेरि कस्तो बेला यी सहमति भएका छन् भने जब नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट चरम असहयोग भइरहेको थियो । राउतसँग सम्झौता गरिरहँदा सरकारविरुद्धको पार्टीको असहयोग सङ्कटका रूपमा सार्वजनिक भएको थिएन । तर, अहिले विप्लवसँग सहमति भएकै दिन २१ गते आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरू लागिरहनुभएको थियो ।

सभागृहमा हिंसा र बन्दुकको गलत राजनीति त्यागेर प्रतिस्पर्धाको सुखद राजनीतिको प्रारम्भ भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त्यो राष्ट्रनिर्माण र एकताको नेतृत्व गर्ने आफ्नै प्रथम अध्यक्षलाई हटाएर अर्को पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आत्मघाती राजनीतिक खेलकुद भइरहेको थियो । जसको नेतृत्व नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहनुभएको थियो । त्यसो त फागुन २१ को संयोग प्रधानमन्त्रीको दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणसँग पनि प¥यो भने झापाको सुखानीमा मारिएका पाँच क्रान्तिकारी योद्धाको स्मरण गर्ने दिनसँग पनि प¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण २०७६ फागुन २१ मा शिक्षण अस्पतालमा भएको थियो, १० दिनमै डिस्चार्ज हुनुभएपछि प्रधानमन्त्री लगातार सक्रिय हुनुभयो । र, एक वर्ष पूरा हुँदा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै सत्ता राजनीति अनुकूल बनाउने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहँदा त्यसको एक मुख्य शक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली सत्तासँगै विकास, निर्माण र राष्ट्रिय एकताको राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको देखिन्छ । आज फागुन २३ मा संसद्को बैठक बस्दै छ, जसमा यो सरकारको निरन्तरता वा क्रमभङ्गताको मुद्दा कसरी प्रवेश हुन्छ, सबैको पर्खाइ त्यसमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीकै निरन्तरता हुन्छ, ओलीकै सिफारिसमा नेकपाकै अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्छ वा नेकपा प्रचण्ड–माधवको प्रस्ताव र समर्थनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ वा काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यसका दृश्य अझै प्रस्ट छैनन् । किनकि सरकार गिराउने र बनाउने विषय नेकपाका लागि मात्र होइन, काँग्रेसका लागि पनि प्रिय होइन । जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि समस्या छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै सत्ता राजनीति अनुकूल बनाउने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहँदा त्यसको एक मुख्य शक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली सत्तासँगै विकास, निर्माण र राष्ट्रिय एकताको राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको निरन्तरता वा अरू कसैको नेतृत्व, त्यसले अगामी राजनीतिलाई प्रभावित पार्छ नै तर ओली नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक आरम्भको अवमूल्यन कहिल्यै र कसैले पनि गर्न सक्दैन । सकेसम्म नेकपा एकीकृत हुनु राम्रो । काँग्रेसभित्र पनि देउवा र रामचन्द्र पौडेल मिलेर राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्प दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, राजनीति त्यति सरल हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नेताविरुद्ध घरेलु र बाह्य आक्रमण स्वाभाविकजस्तो बन्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा सरकारका कामको मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ । आफ्नै शक्तिशाली पार्टी र सरकार कमजोर बनाउने नेकपाका नेताहरूको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ नै । तर, ओलीले नेपाली राजनीतिमा केही इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ ।

पहिलो कार्यकालको नौमहिने अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिनुभयो, जसप्रति जनताको समर्थनले भारतलाई आफ्नो कदम सच्याउन बाध्य बनायो । त्यही कार्यकालमा चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौता भयो, जुन अर्को ऐतिहासिक कदम थियो । नेपालको पहिचान नै बदलियो, नेपाल भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण भयो । अहिले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग पारहवन र यातायात सुविधा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था आयो । भारतसँग कलकत्ताबाहेक विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएको छ भने चीनसँग सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । भारतसँगका पारवहनका सहमति कार्यान्वयनमा आएका छन् भने चीनसँग कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

विषयगतखालका बहसमा आग्रह पूर्वाग्रह देखिनु स्वाभाविक हो । तर, वस्तुगत मुद्दामा समेत दल र दलभित्रका नेतामा समेत पूर्वाग्रह देखिनुचाहिँ गलत हो । शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले देश र जनताका पक्षमा कति काम गर्न सक्यो वा सकेन, त्यसको निरपेक्ष मूल्याङ्कन गरेरमात्र हुँदैन, मूल्याङ्कन सापेक्षित नै हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यमा ओली सरकारले केही सकारात्मक सुरुवात गरेको छ तर तिनलाई अहिले नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने काम भएको छ । तर, ओलीपछि आउने हरेक सरकारले अब तिनै सोचभित्र आफूलाई सफल बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि आखिर विकास सबैका
साझा मुद्दा हुन् ।

ओली सरकारले देशलाई एकीकृतमात्र बनाएको छैन, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षणमात्र गरेको छैन, देशभित्रको सामाजिक एकता कायम राखेकोमात्र छैन, छ दशकदेखि मिचिएको नेपाली भू–भाग पनि फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको छ । भारतले प्रयोग गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो, जसप्रति सबै दल र नागरिक एक भए । नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाको सन्दर्भमा यो एक महŒवपूर्ण निर्णय हो, जसले नेपालको राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाएको छ । जायज मुद्दा अघि बढाउन डराउनुपर्दैन भन्ने यसले देखाएको छ ।

नेपाली जनता आफैँले बनाएको संविधानको स्वामित्व लिएर त्यसका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुभन्दा अर्को बाटो कुनै राजनीतिक दलसँग अहिले छैन । मधेस अलग बनाउने भन्दै हिँड्नुभएका डा. सीकेले त्यो गलत भएको महसुस गर्दै यही संविधान र नेपाली एकीकृत सार्वभौमिकताभित्र आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अघि बढाउनुभयो । त्यस्तै, संविधान नमान्ने भन्दै उही पुरानो हिंसाको राजनीति अँगाल्नुभएका विप्लवले पनि आखिर अन्ततः त्यो बाटो छाडी संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटो लिनुभयो । दोष राजनीतिक प्रणालीभित्र छैन, बरु राजनीतिक नेतृत्वभित्र छ भन्ने महसुस भयो भने त्यसले विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीका रूपमा भ्रामक प्रचार गर्नेले राउत र विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणबाट जवाफ पाएको हुनुपर्छ । जुन व्यक्तिले संविधान र व्यवस्थालाई बलियो बनाउन गलत बाटो समातेका शक्तिलाई संविधानको दायरामा ल्याउँछ, त्यो व्यक्ति व्यवस्था र उपलब्धिको भक्षक होइन, संरक्षक हो । ओलीले त इतिहास बनाउनुभयो, स्वघोषित अग्रगमनकारीले सत्ता लक्षित राजनीतिबाहेक अर्को के योगदान गर्नुभयो ? नागरिकले खोज्छन् । गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एसइइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई बाल्मिकीले गर्‍यो सम्मान
२०८२ असार २४, मंगलबार
विश्व ब्यापार संगठनका प्रतिनिधिसँग उधोग मन्त्री भण्डारीको शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २४, मंगलबार
जुम्लामा चट्याङबाट १९७ भेडा मरे
२०८२ असार २४, मंगलबार
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
२०८२ असार २४, मंगलबार
युरिक एसिडका बिरामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुदैँन ? जान्नुहोस्
२०८२ असार २४, मंगलबार
उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन्: मन्त्री भण्डारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यसवर्षको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने
२०८२ असार २४, मंगलबार