महिला अधिकारमा अबको बाटो – डा. आरजु राणा देउवा

हरेक वर्ष हामीले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा मनाउँछौं– महिला हक–अधिकारका आवाजलाई लिएर, कुनै विशेष विषयलाई नारा बनाएर। यसपालि नारी दिवसको सँघारमा हाम्रा लागि खुसीको समाचार आयो– अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आईडब्लूओसी) अवार्ड नेपालकी मुस्कान खातुनले पाएकी छन्। एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कानले एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने अभियान चलाउँदै आएकी थिइन्। सरकारले त्यसअनुरूप कानुनमा परिवर्तन गरेको थियो।

पछिल्लो समय बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, कुटपिटलगायत महिला हिंसा तथा विभेदका समाचार बढी नै आएका छन्। यी भौतिक घटनामा मात्रै होइन; बोलीवचन र आशयले गरिने व्यवहारबाट पनि महिलामाथि विभेद भइरहेका छन्। भर्खरै राष्ट्रियसभाकी एक महिला सांसदलाई नेकपाका एक नेताले गरेको टिप्पणीको सर्वत्र विरोध भयो। उनको टिप्पणीमा महिलाको बौद्धिकतालाई नकार्ने र शारीरिक रूप–रङलाई विषयवस्तु बनाउने पुरुषवादी चिन्तन देखिन्छ।

देशको यस्तै वर्तमान अवस्थाबीच हामीले नारी दिवस मनाउँदै छौं। हामीले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानले पाँच वर्ष पूरा गरेको छ। महिला भएका कारण कुनै पनि खालको विभेद वा असमानता हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको ‘महिलाको हक’ ले महिलामाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय र सम्पत्तिमा हक हुनेलगायत व्यवस्था गरेको छ। तर यसअनुरूप बन्नैपर्ने कानुन अझैसम्म नबन्नु विडम्बनापूर्ण छ।

महिलाको उन्नति र प्रगति भनेको एउटी महिला वा महिलाको मात्रै होइन, त्यो समग्र मुलुकको प्रगति हो।

संविधान जारी भएलगत्तै हामीले राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख पदमा महिला पायौं। झट्ट हेर्दा धेरैलाई लागेको थियो, देशमा महिला अगाडि आउँदैछन्, त्यसअनुरूपको व्यवस्था छ। यसो हुनलाई राजनीतिक चेतनाको वातावरणले काम गरेकै हो। हाम्रो संविधानले ‘महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने’ व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानप्रदत्त हक सबै क्षेत्रमा लागू भएको छ ? त्यसबमोजिम कानुन बनेका छन् त ? अहिले हाम्रो प्रमुख चासो र समाधान खोज्नुपर्ने विषय यिनै हुन्।

संविधान जारीपछि भएका चुनावमा संविधानले स्पष्ट तोकेको स्थानमा त जनप्रतिनिधि महिला आए, यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ। तर संविधान जारीपछि हाम्रा कार्यपालिका, न्यायपालिका, कर्मचारी प्रशासन, केकति र कसरी समानुपातिक भयो वा भएन भनी अब हिसाब गर्नुपर्ने समय आएको छ। समानुपातिकको अर्थ र अंक स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानले दिएका हक–अधिकार किन लागू भएनन्, त्यसबमोजिम कुन–कुन कानुन बने, कुन–कुन आवश्यक कानुन बन्न बाँकी छन्, यसबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ।

भनिन्छ– जहाँ मानिसले विवेकले व्यवहार गर्न सक्दैन, त्यहाँ उसलाई व्यवहार सिकाउन नियम–कानुन बनाउनुपर्छ। हामीकहाँ राज्यले बनाएका नियम–कानुन मात्रै छैनन्; सामाजिक नियम पनि छन्। ती नियमले राज्य, समाज र घर–परिवारमा भित्रभित्रै शासन गरिरहेका छन्। महिलालाई विभेद हुने सामाजिक नियम हटाउन राज्यले कानुन बनाउनुपरेको छ। कानुन बनाउन मात्रै होइन; लागू गर्न पनि आवश्यक इच्छाशक्ति राज्यसँग हुनुपर्छ।

हामीकहाँ छाउपडी प्रथा विकराल रूपमा थियो र छ। यसविरुद्ध आवाज उठेसँगै छाउपडी भत्काउने अभियान चल्यो। तराईमा महिला बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुनुपर्ने, दाइजोका कारण समस्यामा पर्ने र बालविवाह भोग्नुपर्नेलगायतका अन्याय अझै जिउँदै छन्। यो विकृतिविरुद्ध अभियान चलाउने वा चेतना छर्ने काम पनि संविधानप्रदत्त हकभित्रै पर्छ। योसँगै हामीले महिलामाथिका परम्परावादी सोच बदल्नु पनि पर्छ। महिलाका आधारभूत आवश्यकता, पौष्टिक आहारको अधिकार, प्रजननको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गर्दैै महिला हिंसाविरुद्धको अलिकति कडा कानुन पनि चाहिएको छ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्रै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा कतिपय कानुन बन्न सकेका छैनन्।

नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको छ। त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्वको हक संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ, सोअनुसार कानुन बने पनि नियमावली अझै बन्न नसक्दा त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै छ।

संविधानअनुसार बन्नुपर्ने यस्ता थुप्रै कानुन बाँकी छन्। कानुन बनाएर महिलालगायतलाई अधिकार दिन सरकारले किन कन्जुस्याइँ गरेको छ ? यो विषयतर्फ अब बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ।

महिला प्रतिनिधित्वको प्रभावकारिता

संविधान जारी भएपछिको यो पाँच वर्ष सहभागिताका हिसाबले राज्यका निकायमा महिलाको संख्या बढ्यो। तर यो अवधिमा महिला हिंसालाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसको ग्राफ ओरालो होइन, उकालो नै लागेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना हेरौं। देशमा महिला राष्ट्रपति, सयौं महिला जनप्रतिनिधि भएकै बेला भएको यो घटनामा दुई वर्ष नाघिसक्दासम्म दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। के यो त्यस्तो जटिल घटना हो; जसको अनुसन्धानै गर्न नसकिने ? बलात्कार भएको छ, हत्या भएको छ, लास भेटिएको छ, तर दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन।

निर्मलाको परिवारले ‘संवैधानिक उपचारको हक’ पायो त ? हामीकहाँ केही उच्च पदमा महिला त छन्, तर त्यो पदबाट महिलालाई न्याय हुने वा महिला हिंसाविरुद्ध के–कस्ता सिम्बोलिक (सांकेतिक) कार्य भए भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जेको छ। उच्च पदमा पुगेका महिलाले कुनै सांकेतिक वा उदाहरणीय कार्यको पहल गर्दै आएको भए, त्यसले समाजमा एउटा नयाँ न्यायसंगत आशाको सञ्चार गर्न सक्थ्यो। यहाँनिर हामी कहींकतै चुक्यौं कि भन्ने मेरो ठम्याइ हो। महिला पुगेका हरेक पदबाट समाजमा नयाँ आशा जगाउने, न्यायको आभास गराउने सांकेतिक कार्य हुन जरुरी छ। हामीले पद लिने तर त्यसअनुसार आम महिलालाई आभास र अनुभूति हुने खालको कुनै कार्य भएन भने त्यो पद एक महिलाको अवसरमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ। यसमा हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

महिला अधिकार स्थापित गराउने मुद्दा महिलाको मात्रै नभई मुलुककै एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ। तर नीति, कार्यक्रम, शासन र प्रशासनमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन। सोझो उदाहरण मन्त्रिपरिषद् नै छ। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा महिला छन्, त्यो मन्त्रिपरिषद्को ६ प्रतिशत संख्या मात्रै हो। कतिपय संवैधानिक आयोगमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ। तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व अब प्रभावकारितासहितको हुन जरुरी छ। कुनै महिला कुनै पदमा पुगेर समग्र महिलाका लागि के भयो त ? यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी हामी तयार हुन पनि जरुरी छ।

संविधानले हामीलाई केही अधिकार त दियो, तर त्यो तोकिएको क्षेत्रमा कोटा पुर्‍याउने बाध्यताजस्तो मात्रै भएको त छैन ? त्यसको प्रभावकारिता किन देखिँदैन ? राज्यको मूल कानुन संविधानमा लेखिएअनुसार हरेक निकायमा महिलाको न्यायसंगत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नैपर्ने हुन्छ।

महिला हिंसाविरुद्धको अनुसन्धान विधि फेर्ने कि !

हाम्रो समाजमा जेजस्ता प्रकृतिका महिला हिंसा हुन्छन्, त्यसका कारण विभिन्न हुन सक्छन्। कारण जे भए पनि हिंसा गर्ने अपराधीले छुट पाउनु हुँदैन, दण्डहीनतालाई हटाउँदै हामीले विधिको शासन ल्याउनुपर्छ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले हाम्रो राज्य प्रणालीको कमजोरीलाई जिस्काइरहेको छ। प्रश्न उठेको छ– यसमा किन अनुसन्धान फितलो देखियो ? प्रश्न हाम्रो प्रशासनको कमजोरी वा शक्तिलाई मात्रै होइन; कहींकतै अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने अन्य कारकतत्वप्रति पनि संकेत गरेको छ। महिला हिंसाविरुद्धको अनुसन्धानका लागि एउटा विशेष स्वतन्त्र, महिलामैत्री निकाय वा संयन्त्र जरुरी हो कि ? सामाजिक कुरीति, पुरुषवाद, राजनीतिक शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन हाम्रो न्याय प्रणाली तथा प्रशासन। यसका लागि हामीले के गर्न सक्छौं ? छलफल यसतर्फ पनि जरुरी छ।

नयाँ पुस्ताको अभिभारा

हाम्रो यो भूगोलमा महिलाले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाएका हुन्। यसमा सय वर्षअघिको योगमाया न्यौपानेदेखिको इतिहास भेटिन्छ। यी तमाम महिलाका आवाज र विद्रोहले महिला अधिकारका क्षेत्रमा केही हदसम्म संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता भएकै देखिन्छ। यसमा महिलाको मात्रै होइन; पुरुषको पनि खास भूमिका छ। यी उपलब्धिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नयाँ अभिभारा नयाँ पुस्तामा सरेको छ। हिंसाका रूप फेरिँदै जान्छन्। नयाँ पुस्ताले आधुनिक समाजको उदयसँगै महिला हिंसामा फेरिएको रूपसँग संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। चेतना सञ्चार गर्न, राज्य पक्षलाई झक्झकाउन, सामाजिक न्यायको आवाज बुलन्द गर्न आजका नयाँ पुस्तासँग प्रविधिलगायत सुविधा छ। हामीले ३० वर्षअघि राखेका महिला अधिकारका माग कतिपय अवस्थामा अब फेरिनुपर्ने पनि देखिन्छ। नयाँ पुस्ताले नयाँ ढंगले महिला अधिकार प्राप्त गर्न र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नयाँ सूत्र पहिल्याउनुपर्छ। सँगैसँगै सैद्धान्तिक रूपमा पनि प्रबल बन्नुपर्छ।

सामाजिक न्यायले महिला मात्रैको होइन; सबै जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र लिंगलाई पनि समेट्छ। देशमा महिला–महिलाभित्र पनि विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र विभेदमा परेको छ। सबैले सामाजिक न्याय अनुभूत गर्ने व्यवस्था ल्याउन हामीलाई अवसरसँगै चुनौती पनि छन्, त्यसमा नयाँ पुस्ता अग्रसर र जागरुक हुनुपर्छ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै महिलामाथि अनलाइन बुलिङको घटना हाम्रो मुलुकमा पनि बढ्न थालेको छ। अनलाइनमार्फत पनि महिलामा हिंसामा पर्ने र बेचिनेलगायतका समस्या देखिन थालेका छन्। त्यसको परिणामस्वरूप कतिपयले आत्महत्याको बाटो समातेको पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं। तसर्थ अनलाइनमार्फत हुने महिलाविरुद्धको सबैखाले हिंसा रोक्नका लागि पनि साइबर कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। यसतर्फ राज्यको त्यति ध्यान पुगेका देखिँदैन।

आत्महत्या गर्ने किशोरीको तथ्यांकमा नेपाल अगाडि देखिन थालेको छ। यसको जग अनलाइनमार्फत हुने हिंसा पनि हुन सक्छ। तसर्थ सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल जमानामा त्यसमार्फत हुने महिला हिंसा रोक्ने कानुन ल्याउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला कामदारको संख्या बढेको छ। तर ती महिलामैत्री क्षेत्र तथा कार्यालय बन्न सकेका छैन्। काम गर्ने महिलाले बच्चा हुर्काउन पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसतर्फ पनि कानुनले नै सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अन्त्यमा,

राज्यले के कुरा प्रस्ट बुझ्न जरुरी छ भने महिलाको उन्नति र प्रगति भनेको एउटी महिला वा महिलाको मात्रै होइन; त्यो समग्र मुलुकको प्रगति हो। महिला सशक्तीकरण हुने, महिला हिंसा घट्ने र राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भने त्यसले हाम्रो मुलुकको मानव विकास सूचांक बढ्ने हो । नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न पनि महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत पछाडि परेको हरेक इन्डिकेटरमा सुधार अनिवार्य छ। यसले एकातिर विश्व परिदृश्यमा नेपालको स्थान माथि पुर्‍याउँछ भने अर्कातिर हाम्रो समाजलाई सही बाटोमा अघि बढ्न सघाउँछ। तसर्थ महिला अधिकार स्थापित गराउन महिलाको मात्रै होइन; समग्रमा मुलुकको अजेन्डा बन्नुपर्छ। सबै महिला तथा पुरुषलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको हार्दिक शुभकामना ! अन्नपूर्णपोष्टबाट