अल्पकालीन समाधानमा अभ्यस्त नेपाली राजनीति – श्याम मैनाली

नेपाली जनताले प्रथम आन्दोलनको सफलतापश्चात् प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गराए । यसपछि बनेका सरकार अत्यन्त दिशाविहीन र छाडा बन्दै जाँदा देशमा दलीय र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको थियो । तेतिखेर सत्तामा रहेका ठूला दलले नेपालको राजनीतिमा थुप्रै विकृति भित्राए । सत्तामा पुग्नु र निरन्तरता दिइरहनु मात्र सर्वोपरी प्राथमिकताको विषय बन्न पुग्यो । लोकतन्त्र र नेपाली जनतालाई गौण बनाइयो । जनताबाट उपेक्षित समूह निर्वाचनबाट पुनः लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्ने सुनिश्चितता देख्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्दै सशस्त्र युद्धमा लाग्यो । नेपालको राजतन्त्र आफ्नो अधिकार फिर्ता लिई निरपेक्ष बन्ने रणनीति अख्तियार गर्न व्यस्त थियो । पालैपालो सरकारमा पुग्ने र प्रतिपक्षमा रहने दुई दलले बहुदलीय व्यवस्थाको हदैसम्म बदनाम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । जनताबाट बिस्तारै टाढिदै गएका दलहरू क्रमशः कमजोर बनिराखेका थिए । यसै परिस्थितिमा भूमिगत रूपमा रहेको आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो प्रभाव जमाउने उपयुक्त अवसर प्राप्त ग¥यो । समानान्तर सरकार गठन गर्दै सिंहदरबाररूपी सरकारको उपस्थिति मुस्किलले जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सीमित बन्दै गयो । आन्दोलनकारीलाई नारायणहिटी दरबारदेखि छिमेकी देशबाट समेत राम्रै सहयोग मिल्न थाल्यो जसको आडमा देशभित्र आन्दोलनकारी सशक्त बन्दै गए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित उनकै वंश नाश गर्ने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डपश्चात् नेपालको राजतन्त्र अत्यन्त कमजोर बन्न पुग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सुझबुझ र कुनै रणनीतिको अभावमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी एकपछि अर्को कार्य गर्दै गए । उनको गलत रणनीतिका रूपमा आफ्नो मूल्यांकन गर्न नसक्नु थियो । उनले निरपेक्ष राजतन्त्रका रूपमा आफूलाई पेस गर्दै गए । उनका वरिपरि रहेका केहीलाई परिस्थितिको जानकारी नै थिएन । केही छोटो अवधिमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन थिए । राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मात्रै भएनन्, दलका नेता सबैलाई समाप्त पार्न अवैधानिक शाही आयोगको सहारा लिन पुगे । माओवादीलाई शाही सेनामार्फत समाप्त पार्ने र संसदवादी दलका नेतालाई शाही आयोगमार्फत दण्डित गर्ने चिन्तनबाट अघि बढ्न थालेका थिए, रक्षात्मक पंक्तिमा एकताबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण, भूमिगत जनयुद्धमा रहेका र सहरी आन्दोलनमा निष्प्रभावी देखिएका एकै स्थानमा आइपुगे । दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी गर्दै दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाएपश्चात् यिनै शक्ति सरकारमा देखिए । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै सत्ताको चास्नीमा डुब्ने अवसर प्राप्त गरे ।

संघीयता नेपालीका बीच वैमनस्य, राग, द्वेष द्वन्द्वको कारण बन्दै सामुदायिक दंगाका रूपमा परिणत हुने कारक तत्वका रूपमा देखिँदै छ

भूमिगत अवस्थामा रहँदा सोझा नेपाली जनतालाई लोभ, लालच र त्राश देखाई आफ्नो दलमा आबद्ध गराउँदै जाँदा उनीहरूलाई थुप्रै प्रकारका सपना बाँडिएका थिए । त्यसमा धनी पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी गरिबहरूलाई बाँड्नेदेखि सिंहदरबारको शक्ति सबै जनतामा ल्याउने थियो अथवा थुम थुममा राजा बनाउने, जात जाति, धर्म, क्षेत्र सबैका आधारमा राज्य बनाई त्यस्तो राज्यको शासनभार त्यहीँका जनतालाई सुम्पने मृगतृष्णाको उत्पत्ति गराउने काम भयो । अर्को अर्थमा संघीयता त्यसमा पनि जातका आधारमा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहो¥याइयो । यी सबै सपना आफू सत्तामा पुग्ने माध्यमबाहेक केही थिएनन । तर, सत्ताको स्थायित्व प्राप्त नगरेसम्म यो नारालाई छोड्नु दलगत स्वार्थको विपरीत थियो, त्यसैले सत्ताको बागडोरमा आफंैले भूमिका पाउँदा पनि यी सस्ता नाराहरूको निरन्तरता अझै तीव्र रूपमा देखिँदै गयो । अन्य दलसमेत आफ्नो पक्षमा जनमत तयार पार्ने यिनै नारामा आफूलाई समाहित गर्दै लगे । मधेस आन्दोलनले २००८ सालदेखि उठाउँदै आएको संघीयतालाई मूल नारा बनाउँदै क्षेत्रीय आधारमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारालाई आफ्नो न्यूनतम समझदारीको आधार बनाउँदा तत्कालीन सरकारले यसलाई पूरा गरिदियो । परिणामतः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यसलाई समावेश गरी देश धर्म निरपेक्ष, संघीय, गणतन्त्र बन्न पुग्यो । यही बिन्दुबाट नेपालमा समस्याको सूत्रपात हुन पुग्यो ।

संघीयतालाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा लिँदै जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा संघीय संरचना तयार पार्ने प्रतिबद्धता पुनः प्रतिस्पर्धाकै रूपमा विभिन्न दलहरूले गर्न थाले । संघीयता कस्तो शासन प्रणाली हो ? यसका लागि आवश्यक पूर्वसर्त के के हुन् ? कस्तो खालको संघीयता नेपालको विशिष्ट अवस्थामा उत्पादक बन्ने हो ? आदि इत्यादि पक्षमा नेपालको राजनीतिज्ञले बहस नै गर्न चाहेनन् । त्यसैले संघीयताका सन्दर्भमा राजनीतिक दल चाहेर नचाहेर एउटै स्थानमा उभिन पुगे । तर, संघीयताको सिद्धान्तलाई मात्रै स्वीकार गरेर पुग्ने अवस्था थिएन । यसको संरचनाको सन्दर्भमा जब प्रान्तको विभाजनको अवस्था आइपुग्यो । मधेसवादी दलको ‘एक मधेस एक प्रदेश’को मागलाई मधेसकै आदिवासी थारू थरूहट राज्यको माग राख्दै दबाब दिन थाले ।

प्रान्त कति हुने, उत्तर–दक्षिणतिर फैलावट गर्ने वा पूर्व–पश्चिम ? क्षेत्र र जनसंख्याको बीच सन्तुलन कसरी मिलाउने ? जातजाति, भाषाभाषीको माग र ती माग पूरा गर्न पटकपटक दिइएका आश्वासनलाई कसरी समायोजन गर्ने ? स्रोतसाधन र सामथ्र्यको विश्लेषणका आधारमा संरचना तयार पार्ने कि आफूले पटकपटक दिइएका वचनको पालना गर्ने ? यी सबै मानसिक द्वन्द्वबाट नेपालका राजनीतिज्ञ ग्रसित बन्दै गर्दा संविधान तयार हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसको मुख्य कारण भनेकै संघीयतालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु थियो । संघीयता उत्पादक हुने विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञ विश्वस्त थिएनन् छैनन् । तर, यसलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने साहस र क्षमता यिनीहरूमा देखिएन । यिनै कारणले गर्दा पछि यो संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो । दोस्रो संविधान सभाले पनि यिनै अनिर्णित विषयमा निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने थियो । यही कारण संविधान बन्न लामो समय लियो र ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।

संघीयताको खाका अन्यत्रै तयार भएको र यसका पछाडि ठूलै समर्थन रहेको छ, जसको प्रमाण संविधान निर्माण प्रक्रियामा सोह्रबुँदे समझदारी भई तदनुरूप कार्य सम्पादन हुन थाल्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विभिन्न दलका तराई मूलका सांसद एवं नेता गोलबद्ध हुनुले देखाएको तर्क सचेत नेपाली गरिराखेका छन् । यति मात्रै होइन, यो विषयलाई उछाल्ने क्रममा विभिन्न दलका मधेसवादी नेताहरू साम्प्रदायिकता भड्काउने प्रकारका अभिव्यक्ति पटकपटक सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका थिए । सरकार, संसद् मुकदर्शक बनेका छन् ।

६ प्रदेशको संरचना तयार पार्दा सुर्खेत, कर्णाली आन्दोलनमय भयो, सात प्रदेशमा जाँदा कैलालीले कालो टीका लगायो । आन्दोलनका आह्वानकर्ता शान्तिमय जुलुस प्रदर्शन गर्न घरेलु हातहतियारले सुसज्जित भई सहभागिता दिन थालेका थिए, यो कस्तो शान्ति जुलुस हो ? मित्रराष्ट्र हिन्दुस्थानबाट आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति हातहतियारसहित तराईको विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गरी आन्दोलनमा सहभागी भइराखेका थिए । यसलाई रोक्ने हैसियतमा सरकार थिएन । टीकापुरमा दुई वर्षको अबोध बालकलाई गोली हानियो ।

प्रान्तीय ढाँचामा गएकै कारण नेपाली जनता सेवा सुविधाको पहुँचबाट टाढिँदै छन् ।

थारूको बच्चालाई गोलीले उडाइदिने आन्दोलनले थारूकै हित गरिराखेको थियो । कस्तो विडम्बना ? अर्कोतर्फ विगत केही दिनदेखि आन्दोलनरत क्षेत्रमा के कस्तो प्रकारको आन्दोलनको प्रारूप तयार हुँदै गएको छ, यसको सूचना संकलन गर्न सरकारले सकेको देखिएन प्रत्येक सुरक्षासम्बन्धी निकायमा यो संयन्त्र छ, थोरै भए पनि स्रोतसाधन छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सञ्जाल जहाँतहीँ फैलिएको छ, यी संस्थाको उपादेयतालाई कसरी प्रमाणित गर्ने ? यी सबै पक्षमा सरकारको ध्यान नपु¥याई कर्तव्यरत सुरक्षाकर्मीलाई आपराधिक समूहको गोलचक्करमा फसाउने सरकारी संयन्त्रलाई के भन्ने ? के राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका यही हो ? यसप्रकार अघि बढ्ने हो भने देश असफल भएको घोषणा गर्न कति समय लाग्नेछैन । अहिले टिकापुर घटनाका आरोपित दण्डित भइरहँदा १७ हजार निहत्था नेपाली नागरिकको हत्या गर्ने खलनायकले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पटकपटक पाएका छन् र नेतृत्व हत्याउन प्रतीक्षारत छन् ।

टीकापुरको घटनाको मुख्य कारण संघीयता नै हो । संघीयताको प्रारूपको विषयमा बहस चलाउँदा यत्ति ठूलो नोक्सानी राष्ट्रले बेहोरिसकेको छ । संघीयताको जति नै संख्या निर्धारण गर्दा पनि सबैलाई चित्त बुझाउने अवस्था रहँदैन । स्रोतसाधनका हिसाबले हालका प्रान्त अत्यन्त असन्तुलित छन् । नेपालको स्रोतसाधन भनेकै जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, खनिज पदार्थहरू एवं कृषि हो । यो हिसाबले तुलना गर्दा प्रदेश २ प्रान्त सबैभन्दा कमजोर देखिँदै छ । प्रान्तीय ढाँचामा गएकै कारण सेवासुविधाको पहुँचबाट पनि नेपाली जनता टाढिँदै छन् । यस अर्थमा संघीयता नेपालीका बीच वैमनस्य, राग, द्वेष द्वन्द्वको कारण बन्दै सामुदायिक दंगाको रूपमा परिणत हुने कारक तत्वका रूपमा देखिँदै छ । प्रथम चरणमा नै ठूलो संख्यामा नेपाली हताहत भइसकेका छन्, स्रोतसाधनको अभावमा आउँदा दिनमा प्रान्त पुनः केन्द्रमुखी हुँदै जाने, प्रान्तीय संरचनाले प्रशासनिक खर्च अत्यधिक वृद्धि हुँदा केन्द्रको अवस्थासमेत सबल नहुने परिस्थिति आइपर्न सक्दछ । यस अवस्थामा थुप्रै नेपालीले आफूलाई संघीयताकै मूल्यमा बलिबेदीमा चढाइसक्नेछन् ।

नेपाल केही समय संघीय रूपको प्रयोगशालामा प्रयोग हुनेछ र पछि सुडानको रूपमा परिवर्तन हुने हो वा चेकोस्लोभाकिया, क्यामरुन, उगान्डाको जस्तो पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्किने हो । यी दुवै अवस्थामा देशले अपूरणीय क्षति बेहोर्नेछ । त्यसैले, देश र जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरू छातीमा हात राखेर एकपटक आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रलाई माया गर्न तत्परता देखाउनुहोस् अन्यथा यो देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने विषय नै जोखिममा पर्नेछ । नेपालको इतिहासले यस्ता विषयलाई कालो अक्षरमा लिपिबद्ध गर्नेछ । त्यसैले, राजनीतिका पण्डितको यी विश्लेषणलाई हृदयंगम गर्दै अघि बढ्दा मात्र नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ । साधारण खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भइराखेको छ, यसबाट कार्यान्वयनमा आइराखेको नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई यथा समयमा उपयुक्त व्यवस्थापन गरिएन भने यसले ठूलो संकटको अवस्था आमन्त्रण गर्न सक्नेछ तर राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकामा यो दूरदृष्टि महसुस गर्न सकिएको छैन । राजधानी दैनिक