असार २३, २०८२ सोमबार July 7, 2025

समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ ।

सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आएका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि सरकारबाट बहिर्गमन तत्काललाई टरेको छ । यद्यपि लामो समय सरकारमा बसिरहने अवस्था नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्दादेखि नै सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्नेमा बहस हुँदै आएको छ । भट्टराई पक्षले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहमत भएको छैन । बुधबार पदाधिकारी बैठकमा पनि सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्ने बहस भएको थियो । तर पार्टी नेताहरु मध्यमार्गी लाइनमा सहमत भएका छन् ।

बिहीबार बसेको पार्टीको पहिलो संघीय परिषद् बैठकमा पनि भट्टराईले मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भट्टराईको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र सरकारसवद्ध पाटीसँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र नभए सरकार छाड्ने विषयमा कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन ।

यद्यपि उनले संघीय सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सरकार र नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले संविधान संशोधन गर्न चासो नदेखाएको र एकलौटी निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएको भन्दै भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा साझेदार दलसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल गरिरहेको छैन ।’

सरकारको २ वर्षको समीक्षा गर्दै भट्टराईले जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल हुनुका साथै आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको विश्लेषण गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्यो ।’

पार्टी संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा गए पनि त्यसप्रति अनिच्छा देखाएको मात्र होइन, संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएका उनको निश्कर्ष छ । सविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउनुपर्ने साधन, स्रोत, शक्ति र अधिकार संघीय सरकारमै सीमित राख्ने प्रवृत्तिले संघीयताको अवधारणा नै संकुचित हुन पुगेको छ’ भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको, सिन्डिकेटको रक्षक बनेको, मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा अमुक नेता निकट व्यक्तिहरुको संलग्नता र मिलोमतो देखिएको, सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति बिग्रदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम हुन नसकेको, मधेश थरुहट आन्दोलनलगायतका फर्जी मुद्दाहरुको खारेजी र बन्दीहरुको रिहाई नभएको भन्दै भट्टराईले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, नेकपा सरकारले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना निरन्तर क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।’

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
स्थापनाको ३३ वर्षपछि जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार
२०८२ असार २३, सोमबार
आजको मौसम पूर्वानुमान : मुलुकभर वर्षाको सम्भावना, तराईमा डुबानको जोखिम उत्तिकै
२०८२ असार २३, सोमबार
आजको डलर १३६.९४, युरो १६१.३०, कुन मुद्रा कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् पूरा विवरण
२०८२ असार २३, सोमबार
कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यसहित २१ सय जनाविरुद्ध उजुरी
२०८२ असार २३, सोमबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूबीच आज भेटवार्ता हुँदै
२०८२ असार २३, सोमबार
वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न नेपाल बारको आग्रह
२०८२ असार २३, सोमबार
इजरायलमाथि यमन ‘हूथी समूह’ को मिसाइल आक्रमण
२०८२ असार २२, आइतबार