यी नै हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २२ वटा निर्णयहरू (पूर्ण विवरण सहित)

काठमाण्डौः सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइको कार्यावधि २०७६ कात्तिक ११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहिबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल-भारत र नेपाल-चीन दुबै देशका सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने, तीन चरणमा दरबन्दी पूर्ति गर्नेगरी ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत कात्तिक २९ र मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न २२ वटा निर्णयहरूः

१. जबरजस्ती करणी मुलाकात चार जना पीडितलाई राज्यले अभिभावकर ग्रहण गर्दै संविधान प्रदत्त सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको हकलाई प्रयोग र प्रचलन गर्नका लागि जनही पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

२. सहलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले तोकेको शर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको Nepalese Rupee (NPR) denominated offshore bond जारी गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

४. ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा श्री सत्यराज गुरुङ, आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं १, स्याङ्जालाई नियुक्त गरिएको छ।

५. जर्मनीको स्यानोभरमा हुने चार दिने डोमोटेक्स मेलामा नेपाली गलैचाको सहभागिताका लागि रू. ४० लाख अनुदान रकम नेपाल गलैचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

६. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइको कार्यावधि २०७६ कात्तिक ११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गरिएको छ।

७. तीन चरणमा दरबन्दी पूर्ति गर्नेगरी ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७, आर्थिक वर्ष २०७७/७ मा १५ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने छ।

८. दक्षिण कोरियाली नागरिक Mr. Um Hong Gil र बेलायती नागरिक श्री कोलिन फिलिप स्मिथ (पुतली बाजे) लाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. सोचन कुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र्द गरी निजहरूलाई नेपाली नागरिक बाट हटाउने निर्णय गरिएको छ।

१०. नेपाल सरकार र रुसी महासंघबीच आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय लाई स्वीकृति दिइएको छ।

११. नेपाल-भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल-चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१२. कलंकी-थानकोट-नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको सडकमा सडकको केन्द्र रेखादेखि ८/८ मिटर बाहिरका सुरुङमार्गको फ्लाइओभरको लागि आवश्यक पर्ने ११.०८ रोपनी जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१३. रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१४. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्तावित ५,८४,६४१ रोपनी जग्गा र ६३ बटा घरटहरा मध्ये आवश्यकताका आधारमा प्रथम चरणमा १४,७६९ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिइएको छ।

१५. सबटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।

१६. मैनतडा ४०० केभी सवस्टेशन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी नियमावली बनाई पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।

१७. नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।

१८, २०७६ साल मंसिर १३ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ्ग बोर्डको सातौं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ।

१९. गुल्मी जिल्लाको दुबीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका गुल्मी जिल्ला, रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं. १२ निवासी भुपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका नजिकका हकदारलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको छ ।

२०. प्राविधिक सहायक रथी रामपुर सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र प्राविधिक महासेनानी कमलविक्रम शाहलाई प्राविधिक सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ ।

२१. नेपाली सेनामा कार्यरत ६१ जना रथीबृन्द तथा अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको छ।

२२. गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ।