अझै कति शव गनेर बस्ने ! – डा. शेखर कोइराला

देश यति बेला कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस सुनामीझैं फैलिएको छ । संक्रमित र मृतकको ग्राफ असाध्यै कहालीलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाहरू संक्रमणको हटस्पट बन्न पुगेका छन् ।

काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् र भएका बिरामीलाई पनि धमाधम घर फर्काउँदै छन् । जनता संक्रमणका कारण मृत्युशय्यामा छटपटाइरहँदा अक्सिजनसमेत दिन नसक्ने कस्तो सरकार ? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? होम आइसोलेसनमा बसेका हजारौं संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र ती के गर्दै छन् भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । अस्पतालमा शवहरूको चाङ लाग्न थालिसक्यो । घाटमा शव पोल्ने ठाउँको अभाव हुन थालिसक्यो । सरकार अझै कति दिन जनताको शव गनेर बस्ने ?

२०७६ चैतयता कोभिड नियन्त्रण र दोस्रो लहर आए के गर्ने भनेर सरकारले तयारी गरेको देखिएन । ‘सर्वज्ञानी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो । दैनिक करिब ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् र २ सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । नागरिकहरूले मृत्युशय्याबाट जीवनको भीख मागिरहँदा सरकार रमिते बनिरहेको छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लाओसपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ । एक महिना अवधिको संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा छिमेकी भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै जोखिम रहेको समेत उसले जनाएको छ । भारतमा एक महिनाको अवधिमा ५१६ प्रतिशतले संक्रमित बढेका छन् भने नेपालमा १,६४५ प्रतिशतले भन्दै उक्त विश्वविद्यालयले जोखिमलाई प्रस्ट पारेको छ । तर विश्वविख्यात सञ्चारमाध्यम सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आँखैअगाडिको भयावह दृश्यलाई बेवास्ता गरी संक्रमण नियन्त्रणमा छ भनेर जग हँसाएका छन् । सरकार, यो निर्लज्जता कहिलेसम्म ?

अवस्था भारतको भन्दा गम्भीर

भारतमा संक्रमण वनडढेलोझैं फैलिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुपचाप बस्यो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटी–बेटीको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सीमामा कुनै तयारी नगर्नु नै वर्तमान अवस्था निम्तिनुमा जिम्मेवार छ । अहिले भारतले जुन नियति भोगिरहेको छ, हामी त्योभन्दा खतरनाक र भयावह विन्दुतर्फ अग्रसर छौं । किनकि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना र तिनको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारले सोचेनन् ।

आम जनतामा खोप लगाउन थालेको भनियो तर मन्त्रिपरिषद्मै बिचौलियाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा खोप आउन सकेन । २० लाख नागरिकले पनि खोप लगाउन पाएनन् । खोप किन आएन, बिचौलियालाई किन प्रश्रय दिइयो भन्नेबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । खोप समयमा आएको भए यो अवस्था आउने थिएन । दुई डोज खोप लगाएकालाई संक्रमण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ भने, संक्रमण भए पनि ठूलो खतरा हुँदैन । अहिलेको लहर हेर्दा संक्रमण अझै केही साता बढ्ने देखिएको छ । आगामी असारसम्म दैनिक ११ हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमित आउन सक्ने आकलन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।

अहिलेको सरकार अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रको छ । यस्तो चरित्रको सरकार कहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनी हात उठाएर सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्ति निकाल्नु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । महामारीमा जनतालाई बेडसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको यति बेला झन् प्रस्ट भएको छ, जसका कारण मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । आम नागरिक अन्योलमा छन् । विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, संक्रमण बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि दोस्रो लहर आउँदासम्म पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउने र सत्तामोहमा डुब्ने काममै प्रधानमन्त्री लागिरहे, जसले गर्दा तयारी नै हुन पाएन । प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेकामा कसैको दुईमत नहोला । यसमा प्रतिपक्ष दलको कमजोरी पनि उत्तिकै छ ।

विगतबाट किन चेतेनौं ?

विगतको महामारीबाट चेतेर पनि अहिले नसिकेको देख्दा सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हराएको स्पष्ट हुन्छ । हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा थिए; अहिले त आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधि अत्यावश्यक देखिएको छ । सत्ता जोगाउनु र कुर्सीमा बस्नुमै आनन्द ठान्न थालेको छ सरकारले । शासन छोटो गर्ने तर मुलुकलाई सबल बनाउने बाटातिर लाग्नुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वमा त्यस्तो चेत कत्ति पनि देखिएन ।

यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । कसैले राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।

हुन त पूरै विश्व त्रस्त रहेको यो बेला हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर पनि अहिले सरकारले प्रशस्त तयारी गर्ने स्थान हुँदाहुँदै र सुझाउँदा–सुझाउँदै बेवास्ता गरेर नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । यस्ता महामारीबाट बच्न हामीले जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई सुख नहुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । यति बेला सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जुन कडा अर्थात् कफ्र्युझैं छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली यसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी स्वाभाविक रूपमा खोसिएको छ । यो सुखद हैन किनकि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा र समाधानको बाटामा ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको कतै छिपेको छैन । वर्तमान नेतृत्वले निषेधाज्ञा लगाउने र आफू चाहिँ आनन्दले सत्ताको खेलमा लाग्ने नीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

के गर्दै छन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण हुनुपर्ने तर त्यो भएन । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कोभिड होइन, केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको किचलो हो, जसमा रमाउँदैमा उनलाई फुर्सद छ्रैन । हालै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन त गरे तर उनको दैनिकी हेर्‍यो भने महामारी प्राथमिकतामा परेकै छैन । हामी यति संकटमा परिसक्यौं, यो संकटमोचनका निम्ति सरकार चलाउने मानिसको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडमा भयो भने मात्र क्षति केही न्यून हुन सक्छ । सरकारको यस्तै कार्यशैलीले नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन । सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई नै परीक्षण गर्ने, पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने काम दिएर त्यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ सरकारले सोच्नै चाहेन । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ लगाउन सकिने थियो । खै त गरेको ? प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधि त सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् वा राजनीतिक तिकडममा, संघको चाकडीमा डुबेका छन् ।

महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै २०७८ वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सिमानाका आठ स्थानमा होल्डिङ/आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यो कहाँ पुग्यो ? न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसहितको होल्डिङ सेन्टर अपरिहार्य भैसकेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्यालय, कलेज र होटलहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकिने भए पनि त्यता सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

गत वर्ष भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि क्वारेन्टिनहरू बनाइएका थिए । ती क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका त थिएनन् तर तिनले संक्रमणलाई सीधै गाउँ पुग्न दिएनन् । ओली सरकारको अव्यवस्थापन, गैरजिम्मेवारी र उदासीनताका कारण महामारी यो तहमा पुगेको हो ।

अब के गर्ने ?

तत्कालै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर ठूला मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउन आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि भवन फरक पारेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्य रोगीले पनि छुट्टै उपचार पाउनु आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अपनाइएको मोडल ठीक छ । त्यही आधारमा अन्य अस्पतालमा जानुपर्छ । निषेधाज्ञा तत्कालको समाधान हो । तर यो चेनब्रेकपछि यसलाई सधंै विकल्पका रूपमा राख्न हुँदैन । यही तवरले त सरकारले निषेधाज्ञालाई अरू दुई महिना तन्काउने देखिन्छ । किनकि सरकारले कुनै तयारी नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर काम नहुने विगतकै उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिले पनि सेनालाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे तर त्यो कोभिड लहर सकिँदा मात्र बन्ने देखिन्छ । यसरी निषेधाज्ञामा राखिरहने हो भने आम जनतामा भोक र अन्य रोगका साथै आक्रोश पनि थपिँदै जानेछ । किनकि सरकारको हरेक कुनामा बिचौलिया पसेका छन् । अब त कुनाकुनामा पसेका बिचौलियाले ‘कात्रो र शववाहन’ मा पनि कमिसन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नै निम्त्याएको अवस्था हो । ट्रेडिङमा रमाउनेहरूमा आफ्नो लगानी नगरी राज्यको लगानीबाट कमिसन लिने र खाने बानी राजनीति गर्नेले नै पारिदिएका हुन् ।

अघिल्लो लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भवै छैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोच र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर आम्दानी छैन ।

सरकारले होल्डिङ र आइसोलेसनमा व्यापक एन्टिजेन परीक्षण, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, कोभिड अस्पताल, सबै खाले उपकरण, अक्सिजन र औषधि एवं उपचारमा खटिनेका लागि अतिरिक्त भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सरकारले बलियो कानुन ल्याएर कालोबजारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्नु झन् अत्यावश्यक छ । होटलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहज गर्ने, विद्यालयमा शिक्षाको विकल्पमा काम गर्नेजस्ता कार्य पनि तत्काल आवश्यक छ । र, सबैलाई खोप लगाउनेतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प छैन ।

यति बेला सरकारले राजनीति गर्ने होइन, अन्य दलसँग मिलेर महामारीसँग जुध्ने हो । तर विडम्बना, यो संकेत कतै देखिँदैन । सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले पनि स्थानीय तहहरूमा रहेका आफ्ना नेतृत्वलाई यो महामारी नियन्त्रणमा काम गर्न निर्देशन दिन आवश्यक देखिन्छ । यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । यस्तो बेला कसैले पनि राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला । कान्तिपुरबाट