समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा शंका उब्जियो

काठमाडौंः सरकारले आगामी वर्षका लागि समयै बजेट ल्याउन संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना भएको छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरिसकेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा बजेट कतै अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको त होइन भन्नेमा शंका उब्जिएको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारले समयमै बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेर गलत गरेको बताउँछन् । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान कसरी हुन्छ कुर्सी जोगाउनुबाहेक अरू देखिएन, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै थाहा हुँदाहुँदै अधिवेशन आह्वान नगरिनु ठूलो बेइमानी हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले यो वर्ष संसद्बाट भन्दा पनि दर्जनौं अध्यादेश संसद् छलेर ल्याएकाले बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै आउने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । ‘अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नभएको बेला विशेष परिस्थितिमा ल्याउने हो, तर यहाँ त, संविधानको ख्यालै नगरी सरकारले जतिबेला चाह्यो, उतिबेला मनपरी तवरले ल्याउन थाल्यो, यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन,’ उनले भने ।

बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय पनि कसरी बजेट आउँछ भन्नेमा द्विविधामा नै देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालायका अनुसार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नेबारे राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हुने भएकाले के कसरी बजेट आउँछ भन्नेमा द्विविधा देखिएको हो ।

‘अर्थको काम बजेट बनाइदिने हो, जुन प्रक्रिया उपयुक्त लाग्छ, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसैअनुसार ल्याउँछन्, त्यसमा अर्थको केही भूमिका हुँदैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानअनुसार नै यो सरकारले बजेट ल्याउने बताउँदै कुनै द्विविधा नराखी कुशलतापूर्वक बजेट बनाउन अर्थका अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

अहिले अर्थमा आगामी बजेटमा राजस्वका दर र कर नीति केकस्तो अवलम्बन गर्नेभन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राजस्व परामर्श समितिले दिने सुझावका आधारमा राजस्व दर तथा नीतिहरूलाई यसपालिबाट व्यावहारिक बनाउने गरी तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा प्रिबजेट छलफलमार्फत आएका सुझावलाई बजेटमा समावेश गरिन्थ्यो तर अहिले छलफल नहुँदा त्यस्ता सुझाव छुट्नेछन् । समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिक