बजेटले देखोस्, महामारीले निसासिएको मुलुक – अच्युत वाग्ले

नेपालको राजनीति चर्चा गर्नयोग्य रहेन । राजनीतिका आदर्श, सिद्धान्त र लक्ष्य सबै शून्यमा झरेका छन् । कुन पात्र निजी स्वार्थका लागि कहिले, कुन दलमा प्रवेश गर्छ वा बाहिरिन्छ, अनुमान लगाउन गाह्रो छ । राजनीतिक नैतिकताको महँगो मूल्यमा विनिमय गरिएको सत्तामा जसरी पनि बसिरहने ‘चेस गेम’ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली अब्बल साबित भएका छन् । मुलुक र जनताले उनी र अरू दलका समेत पनि समवयी नेताहरूबाट कुनै अपेक्षा गर्न छोडिसकेको अवस्था छ ।

यतिखेर मुलुक कोभिड–१९ महामारीको जस्तो भयावह चपेटामा परेको छ र यसबाट उम्कने कुनै उपाय अपनाउन सरकार जसरी उदासीन र अकर्मण्य देखिएको छ, त्यसको प्रकाशमा मुलुकको राजनीति र सरकार पूर्णत: निकम्मा देखिएका छन् । सारमा, दलहरूको वैचारिक पहिचान र मुलुकी शासनको बहुदलीयता-दुवैको अस्तित्व लगभग विसर्जन भएको छ । राजनीतिक सत्त्व हराएको यस्तो सरकारबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ बाँकी छैन ।

यद्यपि जेजस्तो भए पनि एउटा सरकार कुर्सीमा छ, भाषण गरिरहेको छ । यसका सञ्चालकहरू जनताको करको पैसाले मर्सिडिज बेन्जमा हुइँकिइरहेका छन् । यसर्थ, उपचार र सास फेर्ने अक्सिजन नपाएर अकल्पनीय पीडामा छटपटाइरहेका जनताले अझै पनि सरकारबाट केही भर–राहत पाइहालिन्छ कि भनेर आशा गर्नु अन्यथा होइन । कर्मकाण्ड नै सही, संविधानत: सरकारले जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसपछि, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना बजेट ल्यउनेछन् । राजनीति जति खराब र जनताका पीडाबाट विमुख भए पनि यो आउँदो बजेटले आम मानिसले बेहोरेको मानवीय संकटलाई देखोस् र सम्बोधनको प्रयास गरोस् भन्ने झिनै भए पनि नागरिक अपेक्षा स्वाभाविक हो । कम्तीमा सरकारले जनता बचाउने अर्को एउटा अवसर हचुवामा खेर नफालोस् ।

क्रूर इतिहास

अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र त्यसले पारेको आर्थिक असरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो प्राकृतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न एउटा जनमुखी, विवेकी र कुशल सरकारलाई सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । तर, वर्तमान सरकार र नेपालको बजेट अभ्यासका अनुभव अक्सर मीठा छैनन् । गत वर्षभन्दा धेरै पछाडि नफर्कने हो भने पनि बजेट निर्माणमा हेलचेक्र्याइँ र गैरजिम्मेवारीको अत्यन्तै क्रूर अनुभव ताजै छ ।

विभिन्न तहका सरकारका ढुकुटीमा पैसा नभएर कोरोना रोकथाम हुन नसकेको होइन, प्रत्यक्ष खाडल शासकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता एवम् राजनीतिक इच्छाशक्तिमा देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्तरदायी खर्च कटौती गर्न हिम्मत देखाउलान् ?

अघिल्लो जेठ १५ मा ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संघीय बजेट प्रस्तुत गरे । त्यति बेला नै मुलुकमा लकडाउन भएको दुई महिना बितिसकेको थियो र अर्को एक महिना अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । अर्थात्, कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने संकेतहरू प्रस्ट भइसकेका थिए । त्यसो भएपछि थोरै तर मूल समस्यामा केन्द्रित एवम् सघन प्राथमिकतामा आधारित रणनीति त्यो बजेटले लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यसो भएन । त्यो बजेटले सामान्य अवस्थामा पनि हासिल गर्न मुस्किल पर्ने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लगायतका हावादारी प्रकृतिका अनेकौं लक्ष्य घोषणा गर्‍यो । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी र स्वास्थ्य सेवा विस्तारको एकसूत्रीय मूल प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेट सनातन कनिका छर्किने (पोर्क ब्यारल) र सस्तो लोकप्रियताका लागि खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा समेत ठूलो रकम विनियोजन गर्ने रोगबाट मुक्त भएन । गत बजेटमा स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानीको व्यवस्था नगरिनुको परिणतिस्वरूप जनता अहिले प्राणवायु अक्सिजनसम्म नपाएर कहालीलाग्दो संख्यामा मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।

त्यो बजेट कति खेलाँचीपूर्ण र प्राथमिकताविहीन थियो भन्ने प्रस्ट प्रमाण यस आर्थिक वर्षको ३५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत विनियोजनमध्ये बितेका दस महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुुनुले दिन्छ ।

त्यसपछि, सात महिनापहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए । त्यो उनका लागि बजेटलाई महामारी नियन्त्रण–उन्मुख, अर्थतन्त्रलाई वृद्धि–उन्मुख र जनतालाई राहत पुग्ने बनाउने गरी पूरक बजेटमार्फत कमजोरी सच्याउने अवसर थियो । मुख्य गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीमार्फत आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, संघीय सरकारको संरचनालाई परिचालित गर्ने र दीनहीन एवम् व्यवसाय दुवैका लागि सार्थक राहत घोषणा गर्ने अहम् जिम्मेवारीबाट उनी पनि नराम्ररी चुके । अर्धवार्षिक समीक्षाका नाममा टालटुले वक्तव्य दिएर उम्किएँ भन्ने उनलाई लागेको हुँदो हो, तर अहिले परिस्थितिले अन्यथा साबित गर्‍यो । उनलाई कुन बाध्यता र दबाबले राष्ट्रहितका यी न्यूनतम कदम चाल्नबाट रोक्यो, त्यसको उत्तर पनि कालक्रममा खोजिएला ।

प्राथमिकता र रणनीति

आउँदो आर्थिक वर्षको र सम्भवत: अरू केही वर्षका बजेटसमेत कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने प्राथमिकताबाट विमुख हुन सक्ने अवस्था छैन । सम्भावित तेस्रो लहर, भाइरसका अनगिन्ती ‘भेरिएन्ट’ को निरन्तर जोखिम र केही विज्ञले प्रक्षेपण गरेभैंm कोरोनाको प्रकोप हरेक मौसममा सामान्य रुघाखोकीजस्तै पुनरावृत्ति हुने जोखिमको प्रकाशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी थप सघन हुनु आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा १२ प्रतिशत वृद्धि गरेर ९० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । यथार्थ के हो भने, सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बल्ल १ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालजस्तै अन्य विकासशील मुलुकको दाँजोमा पनि यो अत्यन्त थोरै हो । त्यसैले कोभिड महामारीका कारण मात्र होइन, जनसाधारणलाई नियमित न्यूनतम स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच बढाउनका लागि समेत स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिलेको महामारी वास्तवमा त्यस्तो लगानीका लागि एउटा राम्रो बहाना र अवसर बनेको छ । अन्य धेरै विकास–निर्माणका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु सबै दृष्टिले उचित र प्रतिफलदायी हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, पुराना र महामारीले थपेका नयाँ चुनौती बुझ्न र तिनलाई सम्बोधन गर्न आफ्नै निश्चित दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्य आफूसँग छैन भन्ने अबगालबाट मुक्त हुने अवसर अर्थमन्त्री पौडेललाई छ ।

कोभिड–१९ को चुनौती यथावत्, धेरै कोणबाट अझ डरलाग्दो देखिएको अवस्थामा बजेटको रणनीति पनि उत्तिकै प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । पहिलो, स्वास्थ्यमा हुने लगानीलाई केन्द्रविन्दु (पिभट) बनाएर सार्वजनिक खर्च विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा भएको बढोत्तरीमार्फत आर्थिक वृद्धिदरलाई सकेसम्म माथि राख्ने ।

दोस्रो, भौतिक निर्माणका धेरै आयोजना सुचारु हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहुन्जेल स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बद्ध भौतिक निर्माण अस्पताल, औषधि उद्योग र सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्ने । तत्कालका लागि, कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्राप्ति र त्यसपछि त्यसको भण्डारण, वितरण र बिरामीलाई लगाउने चरणसम्म आवश्यक ‘लजिस्टिक्स’ का लागि लगानी चाहिएको छ । कतिपय खोप आवश्यक चिस्यान प्रविधिसम्म नभएका कारण नेपालले ती ल्याउनेबारे सोच्नै सक्दैन । जनताले दीर्घकालसम्म लाभ पाउने यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकार हिचकिचाउनु पर्दैन ।

तेस्रो, कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएका लकडाउन र निषेधाज्ञाले इन्टरनेट ‘कनेक्टिभिटी’ को महत्त्व थप उजागर गरेका छन् । यसको विस्तार गरी अनलाइन शिक्षा, टेलेमेडिसिन र इ–बैंकिङ आदि सेवाको उपयोग देशभरिका जनताका लागि सम्भव तुल्याउन राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नैपर्छ । यसले ‘डिजिटल विभाजन’ कम गर्न र डिजिटल साक्षरता बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ ।

चौथो, कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई बचाउन सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएयताका डेढ वर्षमा बिलकुलै केही काम गरेको छैन । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण विगत दस महिनामा मुलुकले गरेको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आधारभूत अन्न, तरकारी र फलफूलको आयात हो । जबकि, नेपाली कृषकका गोलभेंडा र धेरै प्रकारका मौसमी तरकारी बारीमै कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अहिले पनि मासु र तरकारी उत्पादक किसानहरूले आफ्ना उत्पादनका लागि बजार नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ । उपभोक्ताहरू भने धेरै महँगोमा किन्न बाध्य छन् । आपूर्ति सञ्जाल सुचारु नहुनुको परिणाम यस्तै हुन्छ ।

पाँचौं, मानवीय राहतको कथा अत्यन्त दारुण छ । रोजीरोटी गुमाएका, विस्थापित भएकाहरूलाई राज्यले देखेको छैन । मानिसको मृत्यु दैनिक थपिने अंक मात्र होइन, असमानताको एउटा जटिल प्रश्न यसभित्र बल्झिएको छ । अहिलेसम्म कोरोना महामारीले उपचार, औषधि, अक्सिजन र स्याहार नपाएर मृत्यु हुनेहरूमा सम्भवत: ९५ प्रतिशत तिनै अनागरिक छन् जसको नाम छैन र उनीहरू अंक मात्र गणना भइरहेका छन् । महामारीले पनि उच्च, शासक र अभिजात वर्गलाई सापेक्षत: असाध्यै कम प्रभावित पारेको छ । संक्रमित भइहाले पनि उपलब्ध स्ुविधाहरूमा पहिलो पहुँच उनीहरूकै छ (वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउन र विश्लेषण हुन बाँकी छ) ।

आँखैअगाडिको मानवीय संकटलाई नदेखेर केही कर्मचारी र सनातनी अर्थशास्त्रीहरूले जडवत् बनाएको बजेट निर्माणको शैलीलाई नाघेर अगाडि बढ्नु उनी र मुलुक दुवैको हितमा हुनेछ ।

छैटौं, लकडाउनका कारण फेरि खुल्नै नसक्ने गरी थला परेका लाखौं संख्याका खास गरी साना र कुटीर उद्योगको पुनरुत्थानको कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन । ब्याज छुट र बैंकको किस्ता तिर्ने समय लम्ब्याउनेजस्ता नीतिगत राहतले यो कोटिका व्यवसायलाई ब्युँताउँदैनन् । करिब ३५ लाखलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रोजगारी दिइरहेका यी क्षेत्रका लागि नगदै राहत चाहिएको छ । र, त्यो लक्षित एकाइसम्म पुग्ने सेवा सञ्जाल पनि चाहिएको छ । बजेटले यी आवश्यकता देख्न र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्थराजनीति

वास्तवमा, हरेक बजेट त्यस अर्थतन्त्रको अर्थराजनीति–सापेक्ष हुन्छ । यो यथार्थलाई नेपालका पछिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटहरूले बेवास्ता गरेका छन् । नेपालको संघीय शासकीय स्वरूपलाई महामारी भएका वा नभएका बेला ल्याइएका बजेटहरूले बिनासर्त आत्मसात् गर्न चाहेको देखिएको छैन । कोरोनाको पहिलो चरणको महामारीका समयमा धेरै स्थानीय तहले कैयौं सीमा हुँदाहुँदै पनि आफ्ना जनताको रक्षार्थ प्रशंसनीय कार्य गरेका थिए । राज्यले त्यो सकारात्मक पक्षलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पहल नगरेका कारण भाइरसको दोस्रो लहरका बेला प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सक्रियता असाध्यै कम देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष परिणति, कोरोना संक्रमण गाउँबस्तीहरूसम्मै तीव्र र अनियन्त्रित भएको छ । विभिन्न तहका सरकारका ढुकुटीमा पैसा नभएर कोरोना रोकथाम हुन नसकेको होइन, प्रत्यक्ष खाडल शासकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता एवम् राजनीतिक इच्छाशक्तिमा देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्तरदायी खर्च कटौती गर्न कस्तो हिम्मत देखाउँछन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

अन्त्यमा, मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, पुराना र महामारीले थपेका नयाँ चुनौती बुझ्न र तिनलाई सम्बोधन गर्न आफ्नै निश्चित दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्य आफूसँग छैन भन्ने अबगालबाट मुक्त हुने अवसर अर्थमन्त्री पौडेललाई छ । आँखैअगाडिको मानवीय संकटलाई नदेखेर केही कर्मचारी र सनातनी अर्थशास्त्रीहरूले जडवत् बनाएको बजेट निर्माणको शैलीलाई नाघेर अगाडि बढ्नु उनी र मुलुक दुवैको हितमा हुनेछ । कान्तिपुर दैनिक