काठमाण्डौंः सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित गैर सांसद सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पुनः नियुक्ती गरेका थिए ।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
अब उनीहरुले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै मन्त्रीपदबाट हात धुन परेपछी उनिहरु पहिलाकै पार्टी माओबादी केन्द्रमा फर्किनसक्ने राजनितिक बिश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठः

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया