प्रधानन्यायाधीशले दिए सरकारले मुद्दा ‘जित्ने’ संकेत, संविधानको यो धाराले विपक्षीलाई डुबाउने निश्चित

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । पहिलो दिन अन्तरिम आदेश मागिएका १९ रिटमा सुनुवाइ भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । कुनैमा अन्तरिम आदेश भने दिएनन् ।

तर रिट निवेदक तथा अधिवक्ताको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले केही प्रश्न उठाएका छन् । राणाले राष्ट्रपतिलाई स्वविकेको अधिकार हुने कि नहुने भन्ने द्विधा संविधानमा रहेको बताए । धारा ६३ ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा काम गर्ने सेरेमोनियल भनेको र धारा ७६ मा स्वविवेकको अधिकार दिएको भन्दै ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे/नपुगेको ठहर गर्ने स्वविवेक राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भनि प्रश्न गरेका छन् ।

त्यसैगरी राणाले धारा ७६ (५) मा पनि प्रश्नक उठाएका छन् । जसमा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।’

अहिले विवाद यसैमा छ । यो उपधाराले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वतन्त्र सांसद हुने प्रष्ट भनेको छ । तर, समर्थक निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

धारा ७६ को उपधारा २ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको लेखिएको छ ।

अर्थात स्वतन्त्र सांसदलाई प्रधानमन्त्री चुन्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलकै समर्थन चाहिने कुरा उपधारा २ ले स्पष्ट बोलेको छ ।

यसरी ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्रै स्वतन्त्र भनेको हो कि समर्थन गर्ने सांसदहरु पनि स्वतन्त्र भनेको भन्ने अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘संविधानमा दोहोरियो । त्यहीँ भएर विवाद आयो । ७६ (५) मा ७६ (२) को कुरा पनि दोहोरिएको छ । ७६ (२) ले दलको बहुमत भन्ने छ । ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि स्वतन्त्र हुनुपरयो ।

सरकार निर्माणको आधार पनि पुग्नुपरयो । त्यसका लागि ७६ (२) मा जानुपर्यो । दोहोरिएकाले यसमा बृहत् व्याख्याको आवश्यकता छ ।’ यसरी प्रश्न उठ्नु भनेको सरकार नै बलियो हुनु देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७६ (५) अन्तर्गत ७६ (२) लाई जोडेर दाबी गरेका छन् ।

तर विपक्षी गठबन्धनमा फरक दलका सांसदले फ्लोर क्रस गरेका छन् । यस हिसाबमा ओलीकै दाबीले आधिकारिकता पाउने देखिएको छ । – नेपाल पानाबाट साभार