नेपालमा सरकारले मात्र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न पाउने

काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपालमा सरकारले मात्र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । समितिले जुटाएको उक्त सहमति विधेयकको दफा २१ मा लेखिने छ ।
यसअघि नेपालमा पारमाणविक पदार्थको अनुसन्धान गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन । समितिको बिहीबारको निर्णयसँगै अब पारमाणविक पदार्थको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कानूनी बाटो खुल्ने भएको हो ।

अनुसन्धान केन्द्रले रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि जनशक्तिको विकास गर्ने, साइक्लोटन प्रविधिको विकास गरी रेडियो आइसोटप्स उत्पादन गर्ने र सोको उचित प्रयोग गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

यस्तै आन्तरिक तथा वाह्य कारणबाट नेपालभित्र हुने विकिरणका प्रभाव मुल्यांकन गरी सोको कारण तथा नियन्त्रण एवं क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा अध्ययन गरी अनुसन्धान केन्द्रले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने छ ।

अन्य कुनै वाह्य मुलुकबाट नेपालमा आणविक सम्बन्धी केही असर परेमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने प्रावधान यसअघि थिएन । यो सहमतिसँगै अन्य कुनै वाह्य मुलुकबाट नेपालमा आणविकसम्बन्धी केही असर पर्‍यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने बाटो खोलेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन ।

सररकारले यससम्बन्धी कानून बनाउन लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको थियो ।